मागअनुसार कर्मचारी दरबन्दी नआउने
विराटनगर — प्रदेश सरकारको मागअनुसार केन्द्रीय सरकारले कर्मचारी नपठाउने भएको छ । महिनाअघि प्रदेश सरकारले ६ सयभन्दा बढी कर्मचारी माग गरेको थियो । केन्द्रीय सरकारले पठाएको दरबन्दी आए पनि कर्मचारी भने करिब ३० प्रतिशत मात्र आएका छन् ।
प्रदेशलाई प्राप्त ३ हजार ७ सय २१ दरबन्दीमध्ये करिब १ हजार जना कर्मचारी मात्र हाजिर भएका छन् । स्वीकृत दरबन्दीमा समेत कर्मचारी नआउँदा समस्या भएको छ । संघीय सरकारले प्रदेश १ सरकारलाई ९ एकाइमा रहने गरी ३ हजार ७ सय २१ दरबन्दी स्वीकृति दिएको थियो । तर प्रदेश मन्त्रिपरिषद बैठकले ४ हजार ३ सय ३४ कर्मचारी प्रदेशका लागि आवश्यक पर्ने भन्दै स्वीकृतिका लागि संघीय सरकारलाई सिफारिस पठाएको थियो ।
‘मागअनुसार दरबन्दी नआउने भयो,’ आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङबोले भने, ‘यतिले नै काम चलाउँदै जानुपर्ने भयो ।’ प्रदेश सरकारले बजेट ल्याएको ४ महिना पुग्न लाग्दा पनि तल्लो तहसम्म आफ्ना निकाय नहुँदा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
केही जिल्लामा क्षेत्रीय कार्यालयहरू स्थापना भएको छ । केन्द्र सरकारले प्रदेशसभा सचिवालयमा ३६ कर्मचारी दरबन्दी पठाएकामा प्रदेशले ६० दरबन्दी प्रस्ताव गरेको थियो । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा ५०, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा ३८ लाई पढाएर ४४, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र प्रदेश कोष नियन्त्रण कार्यालय समेतमा ९६ दरबन्दी चाहिने प्रदेशको माग थियो ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत निकायसमेत गरी प्राप्त भएका दरबन्दी ६ सय ४४ लाई बढाएर ८ सय १६, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारीमा ५ सय ३१ मा बढाएर ५ सय ९७, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा १ हजार १ सय ९४ मा बढाएर १ हजार २ सय ४६, सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत निकाय र अस्पतालमा गरी १ हजार १ सय ४८ मा बढाएर १ हजार ४ सय ६ बनाउन माग गरेको थियो ।
मुख्य महान्यायाधिवकता कार्यालयका लागि ११ दरबन्दी बढाएर १९ कर्मचारी आवश्यक भएको भन्दै संघीय सरकारसँग स्वीकृतिका लागि सिफारिस गरेको थियो । मुख्यमन्त्री कार्यालयमा ५२ दरबन्दी स्वीकृत भएकामा २ घटाउन सिफारिस थियो ।
