कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

देउसीभैलोबाट सामाजिक काम

‘अनुत्पादक काममा खर्चनुभन्दा समाजकै लागि खर्च’
विपन्न समुदायलाई सहयोग गरिने

उदयपुर — त्रियुगा नगरपालिका ५ को एक संस्थाले तिहारमा देउसीभैली खेलेर संकलन गरेको रकम सामाजिक कार्यमा खर्चने भएको छ । प्रकृति समाज सुधार संस्थाले संकलित रकम आर्थिक कमजोर भएका स्थानीयको जीवनस्तर उकास्न लगाउने भएको हो । 

समाजले दिनरात नभनी देउसीभैलो खेलेर संकलन गरेको रकम पिकनिक र मोजमस्तीमा खर्च नगर्ने निर्णय गरेको छ । समाजबाट उठेको रकम सामाजिक विकासमै खर्चेर विकृति रोक्न खोजेको संस्थाको भनाइ छ ।


समाजले संकलन गरेको रकम सहकारीको माध्यमबाट सामाजिक कार्यमा लगानी गर्ने तयारी गरेको सचिव प्रमोद घतानीले बताए । ‘देउसीमा उठेको रकमअनुसार सबैलाई सेयर सदस्य बनाइन्छ,’ सचिव घतानीले भने, ‘त्यसले सामान्य आर्थिक अवस्था भएका सदस्यको जीवनस्तर उकास्ने गरी केही रकम सहुलियत व्याजमा लगानी गरिन्छ ।’ केही रकम टोलछिमेकका समस्या समाधान गर्न खर्च गरिने उनले बताए ।


देउसीभैलोको रकम साना व्यवसायी तथा उद्यमीका लागि लगानी गरिने सचिव घतानीले बताए । समाजले यस वर्ष देउसीभैलोबाट संकलन भएको रकममध्ये १ लाख ३३ हजार र यसअघिको १ लाख ६० हजार रुपैयाँ सहकारीमा लगानी गर्ने भएको छ । बाँकी रकम टोल सुधारका सानातिना विकास निर्माणमा खर्च गरिने घतानीले बताए ।


समाजले केही वर्षयता तिहारमा सामूहिक देउसीभैलो खेली सामाजिक कार्य गर्दै आएको अध्यक्ष बुद्धिमान तामाङले बताए । देउसीभैलोकै रकमबाट कहिले सडक निर्माण त कहिले सार्वजनिक शौचालय, मठमन्दिर, विद्यालय, सार्वजनिक चौतारा, खानेपानी लगायतको क्षेत्रमा संस्थाले सहयोग गर्दै आएको उनले बताए ।


‘संस्थाले सामाजिक कार्यमा गरेको कामप्रति समाज सन्तुष्ट छ,’ अध्यक्ष तामाङले भने, ‘त्यसैले संस्थालाई स्थानीयको साथ र सहयोग छ ।’ चाडपर्वको समय सबैका लागि महत्त्वपूर्ण हुने भएकाले संस्थाले ओगटेको टोलभरिमा एकै ठाउँमा सांस्कृतिक कार्यक्रम सहित एकैपटक सामूहिक देउसीभैलो खेलिएको अध्यक्ष तामाङले बताए ।


‘घरघरमा जाँदा समयको अभावले सबैको घरमा पुग्न सकिँदैन,’ तामाङले भने, ‘गाउँमा सामूहिक देउसी खेलिने प्रचार गर्‍यौं अनि सबै जना दान लिएर आउनुभयो ।’

प्रकाशित : मंसिर १, २०७५ १०:४०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?