कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

मितेरी पुल निर्माण : बस्ती व्यवस्थापनमा बेवास्ता

एसियाली विकास बैंकले ४२ घरधुरीको जमिन अधिग्रहण नगरिए निर्माण रोक्ने चेतावनी
क्षतिपूर्ति र मुआब्जा नपाउन्जेल जमिन नछाड्ने स्थानीयको अड्डी

काँकडभिट्टा — तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले मेची नदीमा ‘मितेरी पुल’ निर्माणमा सम्झौता गरेका थिए । एसियाली विकास बैंकको करिब डेढ अर्ब भारु लगानीमा ६ लेनको पुल निर्माण पनि सुरु भइसक्यो ।

मितेरी पुल निर्माण : बस्ती व्यवस्थापनमा बेवास्ता

नेपालतिरको जमिन भने अझै अधिग्रहण हुन नसक्दा एसियाली विकास बैंकले पुल निर्माण अघि बढाउन नसकिने चेतावनी दिएको छ ।


एसियाली विकास बैंक र पुल निर्माण ठेक्का विनेश चन्द्र आर अग्रवालसहितको प्रतिनिधि मण्डल बिहीबार निर्माणस्थलको अवलोकन गरेर फर्किएको छ । टोलीले चाँडोभन्दा चाँडो ४२ घरधुरीको जमिन अधिग्रहण नगरिए पुल निर्माण रोक्ने र फिर्ता पठाउने चेतावनी दिएको मेचीनगर नगरपालिकाका मेयर विमल आचार्यले कान्तिपुरलाई जानकारी दिए । मेयर आचार्यका अनुसार खासगरी सरकारी उदासिनताका कारण पुल निर्माण रोकिने संकेत मिलेको बताए ।


उनका अनुसार पुलका लागि मेचीनगर ६ मेचीडाँडा बस्ती (पूर्व प्रगति टोल) का ४२ घरधुरीको जमिन अधिग्रहण गर्नुपर्ने बाध्यता छ । क्षतिपूर्ति र मुआव्जा नपाउन्जेल जमिन नछाड्ने स्थानीयको अड्डी छ ।

४२ घरधुरीमध्ये ४ वटा घरधुरीको मात्रै धनीपुर्जा छ । बाँकी धनीपुर्जाविहीन छन् ।


चार घरधुरीको मुअव्जाका लागि सूचना प्रकाशित भइसकेको छ । बाँकी स्थानीयको व्यवस्थापनाका लागि राजनीतिक रूपमा सम्झौता गरेर उचित व्यवस्थापनको पहल भइरहेको छ । ‘३८ घरधुरीको व्यवस्थापनका लागि २ करोड ६५ लाख माग गरेर फाइल पेशेका छौं’, आचार्यले भने, ‘सहरी विकास मन्त्रालयले फाइल अगाडि बढाएकै छैन ।’


प्रदेश सभाका सदस्य गोपाल बुढाथोकीले अर्थ मन्त्रालय हुँदै सहरी विकास मन्त्रालयमार्फत राहत प्रस्ताव फाइल क्याबिनेटमा लैजाने प्रयत्न भएको तर मन्त्रालयले रोकेको आरोप लगाए । ‘अर्थ मन्त्री र प्रधानमन्त्री यस प्रस्तावप्रति सकारात्मक छन्’, बुढाथोकीले भने, ‘सहरी विकास मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले फाइल रोकेर राखेका छन्, जसका कारण क्याबिनेटबाट निर्णय हुनै पाएको छैन ।’


उनका अनुसार क्याबिनेटबाट निर्णय हुने वित्तिकै तोकिएको २ करोड ६५ लाख सरकारले उपलव्ध गराउने र धनीपुर्जाविहीन स्थानीयको उचित व्यवस्थापन हुने थियो । उक्त रकम ग्रामीण आवास कम्पनीमा सोझै जम्मा गरेर आवास कम्पनीमार्फत प्रतिघरधुरी ७ धुरका दरले जमिन उपलव्ध गराइने सम्भावना रहेको प्रदेश सांसद बुढाथोकीले बताए ।


सडक डिभिजन दमकका प्रमुख श्यामकुमार यादवले पुलका लागि सवै मिले जमिन उपलव्ध गराइनुको विकल्प नरहेको बताए । ‘सकेसम्म चाँडो जमीन खाली गर्न पाए राम्रो हुनेथ्यो’, यादवले भने, ‘नत्र हाम्रै सानो कमीकमजोरीका कारण अर्बौको विकास आयोजना फिर्ता जाने सक्छ ।’


सडक डिभिजन दमकका यादव र क्षेत्रीय सडक डिभिजनका प्रमुख विष्णुकुमार भट्टराईसहितको टोलीले शुक्रबार निर्माणस्थलको अवस्था बुझेर फर्किएको छ । क्षेत्रीय प्रमुख भट्टराईले काम रोक्ने अवस्था आउन नदिन सम्बद्ध निकायको ध्यानाकर्षण गराउने जनाए ।

प्रकाशित : मंसिर १, २०७५ १०:४३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?