मोरङ — विकास निर्माणको काम गर्ने जिम्मेवारी पाएको प्रदेश १ सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको पाँचौं महिना बित्न लाग्दासम्ममा पनि काम सुरु गर्न सकेको छैन ।
कार्यालय स्थापना तथा कर्मचारी व्यवस्थापनमा ढिलाइ भएकाले समयमा विकास निर्माणको काम सुरु हुन नसकेको हो ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव सागरकुमार राईले मन्त्रालयमातहत सडक, खानेपानी, सिँचाइ, यातायात, ऊर्जा, जलस्रोत क्षेत्र हेर्ने अधिकार रहेको बताए । उनले सडकको योजना कार्यान्वयनका लागि प्रदेश १ भरमा ७ वटा सडक तथा यातायात कार्यालय स्थापन गरिसकेको र कर्मचारी आउने काम भइरहेको बताए ।
ताप्लेजुङ र पाँचथर दुई जिल्ला हेर्ने गरी पाँचथरमा, इलाम र झापाका लागि झापामा संखुवासभा र तेह्रथुमका लागि संखुवासभामा, भोजपुर र धनकुटाका लागि भोजपुरमा कार्यालय स्थापना गरिएको राईले बताए ।
यस्तै, मोरङ र सुनसरीका लागि मोरङमा, सोलुखुम्बु र ओखलढुंगाका लागि ओखलढुंगामा र खोटाङ र उदयपुरका लागि उदयपुरस्थित जिल्ला प्राविधिक कार्यालयमा सडक तथा यातायात कार्यालय स्थापना गरिएको उनले बताए ।
राईले यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय इटहरीमा स्थापना र कर्मचारी व्यवस्थापन गरी काम अघि बढाउन निर्देशन दिएको बताए । यस्तै, खानेपानी तथा सरसफाइको काम गर्नका लागि प्रदेशभरिमा ५ वटा कार्यालय स्थापना गरिएको छ ।
ताप्लेजुङ, पाँचथर र इलाम गरी तीन जिल्ला हेर्ने गरी पाँचथरमा, सोलुखुम्बु, खोटाङ र ओखलढुंगा हेर्ने गरी ओखलढुंगामा, उदयपुर र सुनसरी हेर्ने गरी सुनसरीमा खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय स्थापना गरिएको राईले बताए । यस्तै, तेह्रथुम, धनकुटा, भोजपुर र संखुवासभा हेर्नका लागि धनकुटामा र मोरङ र झापा हेर्नका लागि झापामा कार्यालय स्थापना गरिएको उनले बताए ।
यस्तै, सहरी विकास तथा भवन क्षेत्रको कामका लागि प्रदेशभरीमा ४ ठाउँ विराटनगर, इलाम, धनकुटा र ओखलढुंगामा सहरी विकास तथा भवन कार्यालय स्थापना गरिएको छ । यस्तै, सिँचाइ क्षेत्रको काम गर्नका लागि प्रदेश १ को १४ वटै जिल्लामा सिँचाइ कार्यालय स्थापना गरिएको छ ।
चन्दा मोहना सिँचाइ आयोजना र कनकाई सिँचाइ आयोजना पनि प्रदेश सरकार मातहत नै आएको सचिव राईले बताए ।
यातायात व्यवस्था कार्यालय यसअघि रहेको झापा, इलाम, विराटनगर, गाइघाट, सुनसरी र इटहरीको कार्यालय प्रदेश सरकार मातहत आएको उनले बताए । सचिव राईले यस मन्त्रालय मातहत ४० वटा कार्यालय स्थापना गरेर कर्मचारी व्यवस्थापनको काम भइरहेको बताए । उनले ५ सय ९० जना कर्मचारी आवश्यक रहेकोमा अहिलेसम्ममा ५० प्रतिशत मात्रै आपूर्ति भएको बताए ।
‘मन्त्रालय मातहतका प्रत्येक कार्यालयलाई बजेट अख्तियारी पठाएर कार्यक्रम स्वीकृतिका लागि पेस गर्न निर्देशन दिएका छौं,’ उनले भने, ‘अबको १५ दिनभित्र सबै कार्यालयको कार्यक्रम स्वीकृति भएपछि काम सुरु हुन्छ ।’
उनले प्रदेश मातहत आएको सडक तथा यातायात कार्यालयका लागि संघीय सरकारले चालु खर्चको बजेट विनियोजन नगरेकाले समस्या भएको गुनासो पोखे । ‘संघीय सरकारले सडक तथा यातायात कार्यालय र कर्मचारी दिए तर तलब भत्तालगायतका कार्यालय सञ्चालन खर्चका लागि बजेट नै नदिएको अवस्था छ,’ उनले भने, ‘मुख्यमन्त्री र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा पहल गरेर चालु खर्चको व्यवस्थापनमा लागेको र अब चाँडै बजेट निकासा हुनेमा आशावादी छौं ।’
चालु खर्चको बजेट व्यवस्थापन नभएर प्रदेशस्थित ७ वटै सडक तथा यातायात कार्यलयका कर्मचारीले चालु आर्थिक वर्षमा तलव भत्ता नै खान नपाएको उनले बताए ।
प्रकाशित : मंसिर १४, २०७५ ०९:५०
