‘मंसिरभित्र मन्त्रिमण्डल पूर्ण’

प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशनअघि मन्त्रिमण्डल विस्तार हुने सम्भावना
केन्द्र सरकारले तोकेका ७ मन्त्रालयबाट ११ बनाइने तयारी 
लीलाबल्लभ घिमिरे

विराटनगर — प्रदेश १ को मन्त्रिमण्डलले मंसिरभित्र पूर्णता पाउने भएको छ । विस्तारका लागि मुख्यमन्त्रीले पार्टीभित्र छलफल चलाएसँगै नेकपाका सांसदहरू मन्त्री बन्न लबिइङमा लागिरहेका छन् ।

अस्थायी राजधानी तोकिएको विराटनगरस्थित प्रदेश १ को प्रदेशसभा भवन ।फाइल तस्बिर : कान्तिपुर

प्रदेशसभाको हिउँदै अधिवेशनअघि मन्त्रिमण्डल विस्तार हुने सम्भावना छ । हिउँदे अधिवेशन पुस पहिलो साताभित्र बोलाउने तयारी छ । सरकार बनेको एक वर्ष पुग्न लाग्दासमेत मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाउन सकेको छैन ।

गत वर्ष फागुन ३ मा शेरधन राईको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्तिसँगै ५ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल गठन भएको थियो । केन्द्रीय सरकारले प्रदेश १ मा ७ वटा मन्त्रालय तोकेको थियो । प्रदेशमा ७ वटा मन्त्रालय स्थापना भएका छन् । ५ वटामा मन्त्री छन् भने २ मन्त्रालय सचिवको भरमा चलिरहेका छन् ।

‘मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाउन ढिलाइ भएकै हो,’ मुख्यमन्त्री राईले भने, ‘तर बिग्रने गरी ढिला भने भएको हैन । यो महिनाभित्र मन्त्रिमण्डले पूर्णता पाउँछ ।’ भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अहिलेसम्म मन्त्रीविहीन छन् ।

पहिलो मन्त्रिमण्डलमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीमा हिक्मतकुमार कार्की, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीमा इन्द्रबहादुर आङबो, उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रीमा जगदीश कुसियत र सामाजिक विकास मन्त्रीमा जीवन घिमिरे नियुक्त भएका थिए ।

यो मन्त्रिमण्डलमा तत्कालीन माओवादीवाट आङबो मात्र परेका थिए । ७ वटा मन्त्रालय हुँदा २ र ११ वटा भए चार मन्त्रालय पाउनुपर्ने माग माओवादीको थियो । अहिले पाटी एकीकरण भए पनि ४ मन्त्री आफूहरूका नेताले पाउनुपर्ने उनीहरूको पुरानो अडानयथावत् छ ।

केन्द्रीय सरकारमा संघीय समाजवादी फोरम नेपाल समेत सामेल भएका कारण प्रदेशमा फोरमलाई ल्याउने कुरा चलेको थियो । तर पछिल्लो समय फोरमलाई प्रदेश सरकारमा नल्याउने सोचमा नेकपाका नेताहरू छन् । प्रदेशमा नेकपाको दुई तिहाइ छ । फोरमका तीन जना सदस्य प्रदेश सभामा छन् । फोरमलाई सरकारमा ल्याउने न ल्याउने भन्नेबारे कुरा नभएको मुख्यमन्त्री राईले बताए ।

मन्त्रालयको संख्या समेत बढाइने भएको छ । केन्द्र सरकारले तोकेका ७ मन्त्रालयबाट ११ बनाइने तयारी भएको छ । एउटै मन्त्रालयमा ५ वटासम्म मन्त्रालय गाभिएको भन्दै ११ वटा मन्त्रालय बनाउने गृहकार्य थालिएको हो ।

‘मन्त्रालयको संख्या धेरै कम भयो,’ सरकारका प्रवक्ता आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले भने, ‘९ देखि ११ वटा मन्त्रालय बन्न सक्ने अवस्था छ ।’ प्रदेश १ मा ९३ जना प्रदेशसभा सदस्य छन् । संविधानमा सदस्य संख्याको २० प्रतिशत मन्त्री बन्न पाउने व्यवस्था छ ।

प्रकाशित : मंसिर १७, २०७५ ०९:४१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विराटनगर महानगरपालिका : सामान्य सुधार पनि भएन

डेढ वर्ष बित्दा पनि महानगरको मुहारमा खासै परिवर्तन आउन सकेको छैन
लीलाबल्लभ घिमिरे

विराटनगर — धेरैले आशा गरेका थिए, जनप्रतिनिधि आएपछि महानगरमा तीव्र विकास होला । केही समयमै नगरको मुहार फेरिएला भन्ने आस थियो । तर डेढ वर्ष बित्दा पनि महानगरको मुहारमा खासै परिवर्तन आउन सकेको छैन ।

अबको ५ वर्षपछि महानगरको मुहार कस्तो हुन्छ भन्ने अनुमान लगाउन गाह्रो छ । महानगरले सुधारका राम्रा संकेत दिन सकेको छैन ।

भौतिक निर्माणका काम भइरहे पनि महानगरको फोहोर व्यवस्थापन, ट्राफिक व्यवस्थापन, खानेपानी, शिक्षाजस्ता आधारभूत आवश्यकतामा मात्र होइन महानगरदेखि वडा कार्यालयबाट प्रदान गरिने सेवामा समेत जनताले अनुभूति गर्ने गरी सुधार हुनसकेको छैन । ‘अहिलेसम्म ठोस योजना बन्न नसक्नु दुर्भाग्य हो,’ अर्थशास्त्री भेषप्रसाद धमलाले भने, ‘५ वर्षमा डेढ वर्ष लामै समय हो, पहिलो ध्यान त्यसतर्फ जानुपर्ने हो तर देखिएन ।’ लामो समयपछि आएका जनप्रतिनिधिले हरेक वर्ष आफूले गर्ने योजना सार्वजनिक गरी अघि बढ्नुपर्नेमा कताकता अलमलिए जस्तो देखिन थालेका धमलाले बताए ।

‘साँची भन्ने हो भने महानगर घोषणा त भयो तर त्यसको अनुभूति अहिलेसम्म जनताले गर्न पाएका छैनन्,’ उनले भने, ‘वास्तविक अर्थमा भन्ने हो भने महानगरले परम्परागत गतिलाई परिर्वतन गर्न सकेको छैन । यही गतिले जाने हो भने हामी कहीँ पनि पुग्न सक्दैनौं ।’ अहिले भएका निर्माणकार्य नियमित प्रकृयाअनुसार अघि बढेको उनको भनाइ छ ।

अर्का अर्थशास्त्री अर्जुन बरालको भनाइ पनि उस्तै छ । ‘जनप्रतिनिधि आउँदा जुन आशा र विश्वास जनतामा थियो त्यो टुट्ने क्रममा छ,’ उनले भने, ‘अनुभव कम भएर होला कताकता हराएजस्तो बाटो बिराएजस्तो लाग्छ । नयाँ संरचनाअनुसार अघि बढ्न महानगर नसकेकै हो ।’ जनताले महानगर संगका दैनिक काम काजमा समेत जनप्रतिनिधि आएको महसुस गर्न नपाएको बरालको भनाइ छ । जनप्रतिनिधि आएपछि जनताले प्रत्यक्ष पाएको भनेको करको भार मात्र भएको उनको टिप्पणी छ ।

राजनीतिक र आर्थिक क्षेत्रमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको विराटनगर महानगरपालिकामा अपेक्षित विकास हुन नसक्केको छैन । सरकारले पछिल्लोपटक घोषणा गरेका महानगरमध्ये एक विराटनगर प्रदेश १ को अस्थायी राजधानी बनेपछि पूर्वाधारका काम अझ तीव्र रूपमा हुनुपर्ने हो । तर त्यसो हुन सकेको छैन ।

महानगर प्रमुख भीम पराजुली पूर्वाधार निर्माणलगायत काम भइरहे पनि सोचेअनुरुप काम हुन नसकेको स्वीकार्छन् । ‘धेरै काम गरौं भन्ने अठोट छ, तर गर्दै जाँदा भनेजस्तो सहज नहुने रहेछ,’ उनले भने, ‘जनताको अपेक्षा असीमित छ, त्यसलाई पूरा गर्न समय त लाग्छ नै ।’

आफूहरू निर्वाचित भएलगत्तै प्रमुख पराजुलीले महानगरलाई धुलो र खाल्डा मुक्त बनाउने घोषणा गरेका थिए तर अहिलेसम्म त्यो पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन् । निर्माण तीव्र भएका कारण ४ वर्षदेखि विराटनगरलाई धूलोले ढपक्कै छोप्ने गरेको छ । अझैसम्म सडक र ढल व्यवस्थित हुन नसक्दा सर्वसाधारणले सास्ती खेपी राखेका छन् ।

‘महानगर कछुवाको गतिमा हिँडिरहेजस्तो लाग्छ,’ नेकपाका केन्द्रीय सदस्य विनोद ढकालले भने, ‘अबको ५ वर्षमा हाम्रो महानगरको मुहार कस्तो हुन्छ भन्ने चित्र जनताले हेर्न चाहेका थिए तर त्यो डेढ वर्ष बित्दासम्म आउन सकेको छैन ।’ ढकाल तत्कालीन एमालेको तर्फबाट महानगरको मेयर पदका प्रत्यासी थिए ।

‘जनताले अनुभूति गर्ने गरीको विकास र दिर्घकालीन योजना आउन नसक्नु राम्रो पक्ष होइन,’ ढकालले भने, ‘महानगरलाई साझा रूपमा अघि बढाउन पहलसमेत हुन नसक्नु दुर्भाग्यको कुरा हो ।’ त्यसो त महानगरमा डेढ वर्षमा ३ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत आइसकेका छन् । छोटो समयमै अधिकृत परिवर्तन हुँदा पनि विकास निर्माणलगायत काम प्रभावित भएको महानगरपालिकाको भनाइ छ ।

योजना तयार, काम सुस्त एसियाली विकास बैंकको १ अर्ब ९४ करोड लगानीमा हाल महानगरको ७५ किमि सडक कालोपत्र गर्ने र ४६ किलोमिटर ढल र नाला निर्माण भइरहेको उनले जनाए । यो चरणको काम सकिएपछि एडिबीले महानगरभित्रका सडकमा करिब साढे २ अर्ब लगानी गर्ने तयारी गरेको उनले सुनाए ।

सहरी सघन विकास कार्यक्रमअन्र्तगत २ अर्बको लगानीमा १५ सडकको ७५ किमि कालोपत्र र नाला निर्माण भइरहेको छ । ५ वर्षभित्र ढल र नालासहितको ४ सय किमि सडकमा कालोपत्र गर्ने लक्ष्य राखेको छ । नगर भित्र करिब ७ सय किमि सडक छ । बाँकी रहेको ३ सय किमि कालोपत्र गर्न महानगरले सहरी विकास मन्त्रालय र एडीबीलाई आकर्षित गर्ने योजना बनाएको छ ।

सहरी विकास मन्त्रालयले थप १५ सडकको ७५ किमि कालोपत्र गर्न अध्ययन गरेको महानगरले जनाएको छ । महानगरको आन्तरिक आय, वित्तीय समानीकरण आम्दानी, राजश्व बाँडफाँड र सर्शत अनुदान गरी वार्षिक ४ अर्ब ७४ करोड ८५ लाख ८८ हजार बजेट हो । त्यसमध्ये अनुमानित २ अर्ब ८० करोड ६० लाख विकास बजेट हो । त्यो बजेट शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक रहन सहन र पूर्वाधार विकास खर्च गर्ने महानगरको लक्ष्य छ ।

१८ करोडको लागतमा बस टर्मिनल र मोरङ व्यापार संघसँग मिलेर १ करोड ८६ लाखको लागतमा इको पार्क निर्माण गरेको महानगरले जनाएको छ । नगरभित्र १५(१५ बेडका दुईवटा अस्पताल निर्माणका लागि यसपालि ४ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । त्यसैगरी गुरुकुल नाट्यघर निर्माणका लागि ५० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । महानगरको नेतृत्वमा ४ अर्बको लगानीमा विराटनगर ३ मा ‘व्यावसायिक भ्युटावर’ बनाउने योजना अघि सारिएको छ । यति ठूलो रकम लगानी गर्ने सार्वजनिक भएपछि यो योजनाको आलोचना पनि भएको छ ।

प्रकाशित : मंसिर १२, २०७५ १२:१२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्