भोजपुर — ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ कोष विकास समिति (फन्ड बोर्ड) विघटन भएपछि भोजपुरका ग्रामीण क्षेत्रमा सञ्चालित खानेपानी आयोजनाहरू अलपत्र परेका छन् ।
सरकारले गत असार २० गते फन्ड बोर्ड विघटन गर्ने निर्णय गरेसँगै आयोजनाहरू अलपत्र परेका हुन् । काम सकिएर उपभोक्ताले खानेपानी पिउन थालेका आयोजनाहरूको पनि भुक्तानी रोकिएको छ । विश्व बैंकको सहयोगमा फन्ड बोर्ड, स्थानीय सहयोगी संस्था र उपभोक्ता समितिको त्रिपक्षीय सम्झौता बमोजिम भोजपुरमा सञ्चालित लाखौंका आयोजनाहरू प्रभावित बनेका छन् ।
आम्चोक गाउँपालिका ७ र ८ देवानटारमा सञ्चालित खरखरे खानेपानी तथा उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष नवीन राईले योजना सकिए पनि अनुगमन तथा मूल्यांकनमा प्राविधिक टोली नआउँदा फरफारक गर्न समस्या भएको बताए । जनश्रमदानसहित झन्डै १ करोडको लागतमा सञ्चालन भएको यो योजनाबाट १ सय ८० घर प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित छन् ।
उपभोक्ता समिति आफैंले ऋण गरेर सामग्री खरिद गर्नेदेखि लिएर कामदारहरूलाई आयोजना निर्माणमा लगाएका छन् । उनीहरूको रकम के हुने भन्ने अन्योल भएको छ । त्यस्तै हतुवागढी गाउँपालिका वडा नं. १० हसनपुरस्थित सापेनटार खानेपानी आयोजनाका अध्यक्ष प्रसाद राई अन्तिम किस्ता रकम भुक्तानी अझै लिन बाँकी रहेको बताउँछन् ।
उनले भने, ‘कतिपय संरचनाहरू बेलामा पैसा नआउँदा अपुरो रहेकाले बनेका संरचनाहरू पनि भत्किसके, यसले हामी उपभोक्ताहरू झन धेरै मारमा परेका छौं ।’ सहयोगी संस्था हिहल्र्ड नेपाल भोजपुरका खानेपानी तथा सरसफाइ अधिकृत खगेन्द्र खडा काम सुरु भइसकेका योजनाहरूको बीचमा अलपत्र पार्ने हिसाबले निर्णय गरेर रकम निकासा हुने नहुने अन्योल सृजना गर्नु नहुने बताउँछन् । धरानका हार्डवेयर पसलबाट सामान उधारोमा लिएर उपभोक्ताहरूले योजना सञ्चालन गरेका छन् । तर, पैसा नआउँदा योजना बीचैमा बेवारिसे भएका छन् ।
भोजपुरमा ३ वटा सहयोगी संस्थामार्फत १६ वटा खानेपानी आयोजनाहरू सम्झौता भएर सञ्चालनमा छन् । १० महिनामा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता भएका यी योजनाहरू उपभोक्ताकै बैंक खातामार्फत र निर्णय र हस्ताक्षरमार्फत उनीहरूकै अपनत्वमा सञ्चालन हुने योजना हुन् ।
आमचोक गाउँपालिकाका प्रमुख अशोक राई आफ्नो गाउँपालिकामा फन्ड बोर्डमार्फत ३ वटा आयोजनाहरू सञ्चालन भएको भन्दै यी आयोजना सञ्चालनमा पारदर्शीता र जवाफदेहिता आफूले पाएको बताउँछन् ।
फन्ड बोर्ड विघटनको निर्णयले सहयोगी संस्थामार्फत यी आयोजनाहरूमा काम गरिरहेका झन्डै ५० जना कर्मचारीहरूले ६ महिनाअघिदेखि तलबसमेत नपाउँदा समस्या भएको गैरसरकारी संस्था महासंघ भोजपुरका अध्यक्ष बलराम राईले बताए ।
फन्ड बोर्डका सूचना अधिकारी टिकाप्रसाद अधिकारी विघटनसँगै तत्कालका लागि खानेपानी र सरसफाइमा छुट्याएको २ अर्ब रूपैयाँ के हुने समेत अनिश्चित भएको बताए । उनले ७ सय ५० वटा ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाको काम ठप्प भएको र त्यसबाट प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने साडे ६ लाख सर्वसाधारण प्रभावित भएको जनाए । ‘हामीलाई दिनहुँ उपभोक्ताहरूले सायौंपटक फोन गरेर सोध्छन्, समितिको कार्यालय र यसमा कार्यरत कर्मचारीहरूको समेत बेहाल अवस्था छ,’ उनले भने ।
प्रकाशित : मंसिर २५, २०७५ ०९:२९
