कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

महिनाभर काम, आधा ज्याला

धनकुटा — कृषि अनुसन्धान केन्द्र पाख्रिबासमा कार्यरत १ सय ५ ज्यालादारी मजदुरलाई महिनाभरी काम लगाएर आधा महिनाको मात्र ज्याला दिने गरिएको छ । त्यहाँ कार्यरत ज्यालादारी मजदुरलाई वर्षांैदेखि न्यून पारिश्रमिक दिएको खुलासा भएको छ । 

महिनाभर काम, आधा ज्याला

बाली तथा पशु विज्ञान इकाईअन्तर्गत अधिकांस मजदुरलाई महिना दिन काम गरे पनि १० देखि १८ दिनको मात्र ज्याला दिने गरिएको त्यहाँ ४५ वर्षदेखि कार्यरत हर्क तामाङले बताए । आफू लगायत सबैजसो मजदुरले यस्तै नियति भोग्नु परेको उनले जानकारी दिए । ‘वर्षौंदेखि हामीले आधा ज्यालामा महिनाभर काम गर्नु परेको छ’, उनले भने, ‘सम्बन्धित ठाउँमा कयौंपटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सुनुवाइ नै भएन ।’


गत साउनदेखि दैनिक ४ सय तलब दिने भनिए पनि आधाभन्दा कम मात्र दिने गरिएको उनको भनाइ छ । १९ वर्षको उमेरदेखि त्यहाँ काम थालेका उनी हाल ६४ वर्षका छन् । जीवनको ऊर्जासिल समय बिताएको ठाउँमा पछिल्लो समय तलबबाट नै ‘ठगिए’ को उनको गुनासो छ ।


७६ वर्षीया गंगामाया कटुवाल पनि केन्द्रमा ४५ वर्षदेखि मजदुरका रूपमा कार्यरत छिन् । उनले दैनिक ८ घण्टा काम गरेपनि २ सय रुपैयाँ मात्र दिने गरिएको बताइन् । पाख्रिबास नगरपालिका ३ खोलिटारकी कटुवालले बिहान ९ देखि बेलुकी ५ बजेसम्म अनुसन्धान केन्द्रमा ज्यालादारी काम गर्दै आएकी छन् ।


सरकारले गत साउनदेखि ज्यालादारी मजदुरको भत्ता दैनिक ५ सय १७ कायम गरे पनि त्यहाँ कार्यान्वयनमा आएको छैन । बाली विज्ञान इकाईतर्फ कार्यरत चन्द्रबहादुर खत्री बेलुकी ४ देखि भोलिपल्ट १० बजेसम्म रात्रीकालिन ड्युटीमा खटिने गरेका छन् । उनको पनि उस्तै व्यथा छ । १८ घण्टा खटिदा आफूले पाउने भनिएको ज्याला आधा मात्र पाउने गरेको उनले बताए ।


आधा मात्र ज्याला दिने गरेको केन्द्र प्रमुख अमरबहादुर पुनले स्वीकार गरे । उनले केन्द्रबाट न्यून बजेट आएकाले बाध्य भएको बताए । नार्कले मजदुरका लागि ९९ लाख रकम पठाउने गरेको पुनले जानकारी दिए । ‘मजदुरको संख्या बढी र बजेट सीमित भएकाले थोरै ज्याला दिइएको हो’, उनले भने, ‘हेडक्वार्टरले बजेट व्यवस्थापन गर्‍यो भने पूरै पारिश्रमिक दिने सकिने छ ।’


उनले ‘अफसिजन’ अवधिभर अर्थात् मंसिरदेखि जेठ महिनासम्म दैनिक ६ घण्टा काम लगाएर मासिक रूपमा १० देखि १२ दिनसम्मको पारिश्रमिक दिन सकिए सबै मजदुरलाई पुर्‍याउन सकिने बताए । सबैलाई सरकारले निर्धारण गरेको दैनिक पारिश्रमिक दिन कम्तीमा २ करोड बजेट आवश्यक पर्ने पुनको भनाइ छ ।


अनुसन्धान केन्द्रमा कृषि तथा बाली विज्ञान इकाई तर्फ अन्न गोडमेल तथा झाट्ने, टिप्ने, जमिन खन्ने, बीउ केलाउने लगायतका कामका लागि ज्यालादारी मजदुर व्यवस्था गरिएको छ । ट्रेड युनियन महासंघका केन्द्रीय सदस्य अरुणा थापाले मजदुरलाई सरकारले निर्धारण गरेको पारिश्रमिक अनिवार्य रूपमा दिनुपर्ने बताइन् ।


यस्तै महासंघका १ नं.प्रदेश प्रमुख किशोर धमालाले पनि श्रमिकको शोषण गरिएको जानकारी पाएकोले आफूहरूको चासो गएको बताए । केन्द्रमा रहेका मजदुरमध्ये ६० प्रतिशत महिला रहेका छन् । खटिने मजदुरलाई नियमानुसार जीवन बिमा लगायत सुविधा दिइएको छैन ।

प्रकाशित : मंसिर २८, २०७५ ११:१२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?