विभेदविरुद्ध एकजुट हुँदै महिला जनप्रतिनिधि

प्रदेश २ अन्तर्गतका ८ जिल्लाका १ सय ३६ स्थानीय तहका महिला जनप्रतिनिधिले पहिलोपटक लहानमा प्रदेशस्तरीय भेला गरी मिलेर अघि बढ्ने संकल्प गरेका छन् ।

दायित्व र चुनौती दुवै थपिएको छ । न्यायिक समितिको संयोजक समेत उपमेयर हुने नयाँ व्यवस्थाले महिलाको नेतृत्वमा न्यायसम्पादन हुने भएकाले महिलाहरूको न्यायमा पहुँच बढाउन आफू पूर्णरूपमा लागिपर्छु । राजनीतिक दललगायत सबैको सहकार्यमा आफ्नो नगरलाई महिला हिंसा मुक्त बनाउन योजनाबद्ध ढंगले अघि बढ्छु । भु्रण पहिचान गरी गर्भपतन गर्ने प्रवृत्ति, दहेज एवं मुस्लिम समुदायमा अभ्यासमा रहेको ३ पटक भनिने तलाक प्रथा लगायतका सबैप्रकारका सामाजिक तथा सांस्कृतिक हिंसाहरूको अन्त्यका लागि विशेष व्यवस्था गर्न अघि बढ्छु । नगरपालिकाको पहिलो नगरसभाले भ्रुण पहिचान गरी गर्भपतन गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न विशेष बजेटको व्यवस्था गरी कामको थालनी गरेको छु ।

***

यो उमेरमा जुन जिम्मेवारी पाएको छु, त्यसलाई निर्वाह गर्न म सक्षम छु । महिला आन्दोलनमा धेरै वर्ष खर्चिएँ, कानुन कार्यान्वयन गर्ने पदमा बल्ल पुगेको छु । अहिलेसम्म राज्यका हरेक निकायमा महिला प्रतिनिधित्व कम छ, अधिकारका लागि आन्दोलनमा गर्‍यौं अब हामी निर्णय गर्ने स्थानमा पुगेका छौं । यो अवसर महिलाको अधिकार र न्यायमा पहुँच पुर्‍याउन सदुपयोग गर्नेछु । निर्वाचित महिलासँगको भेटघाटले अझ ममा थप हौसला थपिएको छ ।

***

सप्तरी जिल्लालगायत प्रदेश २ मा दाइजो र बोक्सी आरोपमा महिलाले ज्यान गुमाउने अवस्था सिर्जना हुनु दु:खद छ । हानिकारक परम्परागत अभ्यासका कारण अझै पनि महिलालाई दाइजो र बोक्सीको आरोपमा यातना दिइन्छ । कति महिलाहरू अकालमै ज्यान गुमाउन बाध्य छन्, जुन महिलाका लागि अन्यायपूर्ण व्यवहार हो, सबै मिली यसका विरुद्ध अघि बढ्ने मेरो पहिलो प्रयास हुनेछ । रुढिवादी प्रवृत्ति र पितृसत्तात्मक सोंचका कारण महिला र बालिकामाथि हुने यौन शोषण, बालविवाह, बहुविवाह, बोक्सीको आरोपमा अमानवीय हानिकारक हिंसाजन्य कार्य भोग्न बाध्य परम्परागत अपराधलाई अन्त्य गर्ने पहल गर्छु ।

***

महिलाहरूको हकमा काम गर्न हामीले अझै धेरै चुनौतीहरूसँग सामना गर्नुपर्नेछ । पितृसत्तात्मक सोंचका कारण हामीहरूलाई सधैं अयोग्य ठानेका छन् तर हामीलाई जनताले मत दिएर यो स्थानमा पुर्‍याएको छ । हामी सक्षम छांै । महिलामैत्री कानुन बनाएर न्यायमा पहुँच बढाउने छौं । भूमिहीन र सुकुम्बासी समस्याका कारण भूमिहीन तथा सुकुम्बासीभित्र पनि महिलाहरू आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक हिंसाबाट बढी मात्रामा असुरक्षित हुनुपरेको छ । उनीहरूको उचित बासको व्यवस्था गर्न जरुरी छ । यसतर्फ मेरो पहिलो प्रयास रहनेछ ।

***

अझै पनि मधेसी महिला नागरिकता पाउनबाट वञ्चित छन् । माइती भारत भएका महिलाहरूलाई अंगिकृत नागरिकता दिई दोस्रो दर्जाको नागरिक बनाइँदैछ । महिलावादी दृष्टिकोणले यो कानुन विभेदारी भयो, यसका विरुद्ध हामी प्रदेश सरकारमा आवाज उठाउँछौं ।

महिलाको बंशीय हकलाई संवैधानिक संरक्षण प्रदान नगरिएसम्म उनीहरूको आत्मसम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने वातावरण निर्माण हुन सक्दैन । तसर्थ अविलम्ब संविधान संशोधन गरी नागरिकतामा महिलाको समान हक स्थापित गर्दै महिलालाई दोस्रो दर्जाको नागरिकका रूपमा व्यवहार गर्ने हानिकारक परम्परागत अभ्यास अन्त्य गर्न मेरो प्रयास रहनेछ ।

पछिल्लो समयमा महिलामाथिको हिंसाका घटनामा कमी हुनुको साटो अझ बढिरहेको छ । हिंसाबाट महिलाहरू प्रताडित भइरहेको पाइएकाले यथाशीघ्र संविधानमा प्रदत्त नागरिकको अधिकार सुनिश्चितताका लागि स्थानीय तहबाट नै पीडितमुखी कानुन निर्माण गरी पीडितलाई न्याय र क्षतिपूर्तिको अनुभूति गराउने पहल गर्छु ।