शौचालय छैन, जन्मदर्ता हुँदैन

दुवै सन्तानको जन्मदर्ता गराउन माझीलाई आपत् आइपरेको छ । झुपडीको घरमा जसोतसो जिन्दगी बिताइरहेका उनलाई घरमा शौचालय नबनाई जन्मदर्ता नहुने वडा कार्यालयले भनेपछि तनाव बढेको हो । ‘मुस्किलले ओत लाग्ने एउटा झुपडी छ । शौचालय कहाँबाट बनाउनु ?’ उनले भने, ‘यो बस्तीमा अरू धैरैजना शोचालय नभएकै कारण सन्तानको जन्मदर्ताबाट वञ्चित छन् ।’

जनप्रतिनिधि नहुँदा तत्कालीन गाविसका वडा सचिवले शौचालय कार्ड र जग्गाको लालपुर्जा मागेपछि आफूहरू दर्ता गर्न नगएको उनीहरूको गुनासो छ । राजमार्ग छेउमा रहेको मुसहर बस्तीमा ६० भन्दा बढी घर छन् । तीमध्ये धेरै बालबालिकाको जन्मदर्ता शौचालय नभएकै कारण रोकिएको छ । जन्मदर्ता नहुँदा उनीहरू विद्यालय जानबाट पनि वञ्चित छन् ।

बस्तीमा सबैको साना झुपडी छन् । जन्मिएको ३५ दिनभित्र वडामा जन्मदर्ता गराउनुपर्छ । यो अवधिमा नि:शुल्क जन्मदर्ता हुन्छ । म्याद नाघेर गए ५१ रुपैयाँ जरिवाना काटेर जन्मदर्ता बनाइदिन्छ । ‘जति धेरै समय गुजार्‍यो, त्यति बढी जरिवाना थपिँदै जान्छ,’ वडाअध्यक्ष गोविन्दप्रसाद दुलालले भने, ‘जन्मदर्ता गराउन आउनेले घरमा शौचालय भएको प्रमाण अनिवार्य पेस गर्नुपर्छ । सरकारको यही नीतिले मुसहर बस्तीका बालबालिका जन्मदर्ताबाट वञ्चित छन् ।’

सरसफाइका लागि शौचालय अनिवार्य रहेको वडाअध्यक्ष दुलालले बताए । वडाले शौचालयको कार्ड, जग्गाको लालपुर्जा र पैसा मागेपछि विपन्न ती समुदाय जन्मदर्ता बनाउन इच्छुक देखिएन् । मुसहर बस्तीमा शौचालय नै छैन । उनीहरू नजिकैको खोला छेउमा शौच गर्छन । नम्बरी जग्गा समेत नरहेका त्यो सुकुम्बासी बस्तीमा जन्मदर्ता नभएका र विद्यालय जान नसकेका वालवालिका, नागरिकता र विवाह दर्ता नभएको संख्या अधिक छ । सिफारिस लिन जाँदा झमेला मात्र हुने गरेको उनीहरूको भनाइ छ ।

कटहरिया नगरपालिका–९ डुमरिया टोलका दलित बस्तीका १ सय बालबालिका जन्मदर्ताविहीन छन् । बस्तीमा ५५ परिवार मुसहर जातिको बसोबास छ । अधिकांशको जन्मको आधारमा नागरिकता बनेको छ । जन्मको आधारमा जन्मदर्ता बनाउने कानुन नबनेको भन्दै वडा कार्यालयले फर्काउने गरेको उनीहरूको गुनासो छ ।

बस्तीका जादोलाल माझीका ३ सन्तानको जन्मदर्ता बनेको छैन । उनका ४ वर्षका अपांग छोराको जन्मदर्ता नहुँदा सरकारी सुविधा पाउन सकेको छैन । सरकारले यस आर्थिक वर्षदेखि ५ वर्षमुनिका बालबालिकालाई मासिक ४ सय का दरले पोषणभत्ता दिँदै छ । तर, जन्मदर्ता नहुँदा त्यो भत्ताबाट पनि उनीहरू वञ्चित हुने भएका छन् । रौतहटमा मुसहर समुदायको करिब १ हजार बालबालिका जन्मदर्ताबाट वञ्चित रहेको मुसहर समुुदायका अगुवा अनुप माझीले जनाए । ‘सबैको जन्म यही जिल्लामा भएको हो,’ उनले भने, ‘आर्थिक अवस्था कमजोर हुँदा धेरैले नागरिकता लिएका छैनन् । नागरिकता नहुँदा सरकारी सुविधाबाट वञ्चित भए ।’

रौतहटको डुमरिया, वर्डेवा, कनकपुर, जुगौलिया, पोठियाही, औरयालगायत ५० भन्दा बढी टोलका मुसहर जातिका बालबालिकाले जन्मदर्ता पाएका छैनन् । पुस्तांैदेखि बसोबास गरिरहेका उनीहरूले नागरिकता बनाउन आवश्यक ठानेनन् । जिल्ला समन्वय समितिका स्थानीय विकास अधिकारी उमेश बस्नेतले बाबु–आमाको नागरिकतामा जे व्यहोरा उल्लेख छ, त्यही उल्लेख गरी जन्मदर्ता बनाउन मिल्ने बताए । कर्णालीको जुम्ला, डोल्पा र मुगुको मानव विकास सूचकांकभन्दा रौतहटको कम छ । भौगोलिक रूपमा सुगम रहेको रौतहटको सूचकांक कर्णालीका ती जिल्लाभन्दा ०.३८६ तल छ । मानव विकास सूचकांक आयु, साक्षरता, विद्यालय जाने उमेर र व्यक्तिको आयुले निर्धारण हुन्छ । रौतहटमा विपन्नताको चरमता र निरक्षरको संख्या अधिक छ ।