सुरु भयो स्थानीय तहको न्यायिक इजलास

राजविराज नगरपालिकाकी उपप्रमुख साधना झाको संयोजकत्वमा रहेको समितिले काम थालेको हो । गत बुधबारबाट नगरपालिकामा इजलास सुरु भएको हो । न्यायिक इजलासमा पहिलो दिन बुधबार पेसी सूचीमा चढेका ४ मुद्दामा कारबाही अघि बढेको झाले बताइन् । पेसी सूचीको १ र २ मा परेको घर भाडा दिलाइपाऊँ र घर खाली गराइपाऊँ भनी नीलम सिंहले दर्ता गराएको २ वटा मुद्दामा प्रतिवादीको मागलाई ध्यानमा राखी कारबाही स्थगित गरिएको छ । दुवै मुद्दामा प्रतिवादी रहेका प्रकाशकुमार शाहीले कानुन व्यवसायी राख्न पाऊँ भनी निवेदन दिएपछि प्रतिवादीको अधिकारको सम्मान गर्दै बढीमा १० दिनका लागि कारबाही स्थगित गरिएको हो ।

यस्तै, बुधबारै पेसी सूचीमा ३ नम्बरमा रहेको मुद्दामा समितिको इजलासले ठेगाना फेला नपरेको भन्दै प्रतिवादीका नाममा १५ दिने सूचना जारी गर्ने निर्णय गरेको छ । राजविराजका सञ्जय श्रेष्ठले आफनी पत्नी साबित्री कोइरालासँग सम्बन्धविच्छेदका सम्बन्धमा गत साउन २४ मा मुद्दा दर्ता गराएका थिए । यो मुद्दामा तत्काल प्रतिवादीको ठेगाना फेला नपरेका कारण उनका नाममा १५ दिने सूचना जारी गर्ने निर्णय गरिएको संयोजक झाले बताइन् ।

समितिको बुधबारको इजलासले पेसी सूचीमा चौथो नम्बरमा रहेको खानपिन तथा रहन बस्न पाऊँ भनी परेको मुद्दामा प्रतिवादीलाई उपस्थित गराउने निर्णय गरेको छ । राजविराज ९, मलेठ (पश्चिम टोल) की हविना खातुनले आफ्नै छोरा मोहम्मद इसुल मियाँले झुक्याएर ४ कठ्ठा १० धुर जमिन आफ्नो नाममा पारेको भन्दै मुद्दा दर्ता गराएकी थिइन् । झुक्याएर लिएको जग्गा फिर्ता पाउनुपर्ने तथा सहज र सुरक्षित रूपमा खानबस्न पाउनुपर्ने भन्दै हबिनाले न्यायका लागि न्यायिक समितिमा उजुरी गरेकी थिइन् ।

समितिको संयुक्त इजलासले मुद्दामा प्रतिवादी रहेकाहरूसित केही कुरा बुझ्न जरुरी रहेको भन्दै इजलासमा हाजिर गराउने निर्णय सुनाएको हो । चालु आवमा राजविराज नगरपालिकामा सम्बन्धविच्छेदका ६ र अन्य ७ गरी १३ मुद्दा दर्ता भएका छन् ।

नयाँ संरचनाअनुसार स्थानीय तहको संरचना गठन भएपछि लागू भएको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन ०७४ अनुसार न्यायिक समितिमार्फत १३ प्रकारका मुद्दा निरुपण गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ । सोही ऐनअनुसार हरेक स्थानीय तहमा उपप्रमुख/उपाध्यक्षको नेतृत्वमा न्यायिक समिति गठन गरी प्रतिउत्तरका लागि दोस्रो पक्षलाई म्याद दिई सामेल गराई तारेखमा राख्ने, मेलमिलाप गराउने र १ वर्षभित्र मुद्दा किनारा नलागे रायसहित मुद्दा सम्बन्धित अदालतमा पठाउने व्यवस्था छ । समिति संयोजक झाले न्यायिक निरुपण गर्ने अनुभव नयाँ भएको बताइन् ।