स्थानीय तहमा विवाद कायमै

सप्तरीकै तिलाठी–कोइलाडी गाउँपालिकाको नाम र केन्द्र परिवर्तन गरिएको भन्दै तिलाठीवासीले गाउँपालिका कार्यालयमा ताल्चा लगाइदिएर अनशनमै बसे । वडा नम्बर १ का बडाध्यक्ष दिनेश्वर मिश्र त नाम र केन्द्र परिवर्तन गरेको विरुद्ध अदालतमा उजुरी गरे । अदालतले तत्काल केन्द्र र नाम परिवर्तन नगर्न आदेश दियो । त्यो गाउँपालिकाको कार्यालय तिलाठी र राजविराज दुबै स्थानमा अहिले सञ्चालनमा छ ।

बेलही–चपेना गाउँपालिकाको नाम र केन्द्र परिवर्तन गर्दा चर्किएको विवाद सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको छ । कर्मचारी नियुक्तिको कारण देखाउँदै अग्नीसाइर–कृष्णासवरण गाउँपालिकामा पनि तालाबन्दी गरियो । बाढीपीडितलाई राहत वितरणमा अनियमितता गरेको भन्दै स्थानीयले तिलाठी–कोइलाडी गाउँपालिकाको वडा नम्बर ८ को कार्यालयमा तालाबन्दी गरे । अनियमितताको छानबिन गर्ने सहमति भएपछि त्यहाँ लगाइएको ताल्चा खोलियो ।

स्थानीय सरकारको हैसियत पाएको गाउँपालिका र नगरपालिकाको केन्द्र सार्ने र नाम परिवर्तन गर्नेमै जनप्रतिनिधिले विवाद गर्दा आर्थिक वर्ष सक्न तीन महिना मात्रै बाँकी छँदा विकास निर्माणले गति लिन सकेको छैन । जनप्रतिनिधिबीचकै झमेलाका कारण गाउँमै सिंहदरबारको
अनुभूति नगरेका स्थानीय भने रुष्ट बनेका छन् ।

राहतकै निहुँमा हनुमाननगर–कंकालिनीको रम्पुरामल्हनियास्थित वडा कार्यालयमा पनि तालाबन्दी गरिएको छ । तिलाठी–कोइलाडी गाउँकार्यपालिका सदस्य रीताकुमारी साहले आफ्नै गाउँपालिकामा सूचनाको हकसम्बन्धी निवेदन दर्ता गराएकी छन् । गाउँपालिकाको आर्थिक तथा नीतिगत विषयमा विभिन्न जानकारी माग्दै साहले निवेदन दर्ता गराएको बताइन् ।

तिलाठी–कोइलाडी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष सुचिताकुमारी यादव पनि अध्यक्षविरुद्ध अदालतमै पुगेकी छन् । कामविशेषले सप्तरीको विष्णुपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष लीलाम्बर यादवकहाँ पुगेका एक सेवाग्राहीलाई उनले कार्यकक्षमै पिटे । स्थानीय तहमा देखिएको बेथितिले जनता निराश बनेका छन् । प्रमुख र उपप्रमुखकै विवादका कारण धेरैजसो स्थानीय तह लथालिंग छ ।

स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएको ६ महिनामै राजविराज नगरपालिकामा तीनवटा प्रमुख प्रशासकी अधिकृत फेरिएका छन् । सप्तरीको स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिबीचकै मनमुटाव, सेवा–सुविधामा होडबाजी र केन्द्र–नाम परिवर्तनमै अल्भिँmदा विकासको गति सुस्त बनेको छ ।

‘गाउँपालिकाका अध्यक्षमा आफू नै सबथोक हुँ भन्ने दम्भ देखिन्छ,’ तिलाठी–कोइलाडी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष सुचिता यादवले भनिन्, ‘अध्यक्ष मात्रै जनप्रतिनिधि होइन, हामीलाई पनि जनताले नै मत दिएर आएका हौं । एकलौटी गर्न मिल्दैन ।’ आर्थिक वर्ष सक्न ३ महिना मात्र बाँकी छँदा धेरैजसो स्थानीय तहको सभासमेत हुन सकेको छैन ।

सप्तरीमा ९ नगरपालिका र ९ वटा गाउँपालिकासहित १८ वटा स्थानीय तह छन् । ‘विकास निर्माणमा जनप्रतिनिधिहरू जुट्नुपर्ने समयमा आपसी मतभेदमै अल्झिएका छन्,’ बभनगामाकटी गाविसका पूर्वउपाध्यक्ष नथुनी मण्डलले कान्तिपुरसित भने, ‘यही अवस्था रहने हो भने विकास निर्माणको गति सुस्त मात्रै हुँदैन, जनताको आशा पनि समाप्त हुन्छ ।’

सप्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भागीरथ पाण्डेले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आपसी समन्वय गरेर विवाद सल्टाउनुपर्ने बताए । जिल्ला समन्वय समिति सप्तरीका संयोजक प्रभाकर यादवले नयाँ संरचना र नयाँ जनप्रतिनिधिका कारण केही तारतम्य मिल्न नसक्दा विकासको गतिले तीव्रता नपाएको स्विकारे ।

राजनीतिज्ञ खुसीलाल मण्डलले स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिहरू आफ्नो अधिकारका विषयमा सचेत हुन नसक्नु, दलीय हिसाबले स्थानीय तहको चयन हुनु, स्थानीय तह प्रदेशमातहत नराख्दा समस्या बढेको बताए ।