कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सामुदायिक वनमा अनियमितता

जिल्ला वनको छानबिनमा ६ वटा सामुदायिक वनले काठ बिक्रीको रकम हिनामिना गरेको पुष्टि

रौतहट — यहाँका ६ सामुदायिक वनले काठ बिक्रीमा अनियमितता गरेको भेटिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेसँगै जिल्ला वन कार्यालयले गरेको छानबिनमा अनियमितता पुष्टि भएको हो ।

सामुदायिक वनमा अनियमितता

स्वीकृतिप्राप्त ६ वटा सामुदायिक वनले काठ बिक्रीलगायतमा अनियमतता गरेको कार्यालयको ठहर छ । कार्यालयले छानबिनपछि अख्तियारमा पत्र पठाएको छ ।

खुरकोट्टी समुदायिक वन उपभोक्ता समूह, लालभिते, अन्जुमन, हातिदमार, जनजागृति र महादेवस्थान समुदायिक वन उपभोक्ता समूहले आर्थिक हिनामिना गरेको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । सहायक वन अधिकृत अखिलेश गुप्ताले उजुरी परेका ६ वटै सामुदायिक वनले बदमासी गरेको भेटिएको बताए । ‘कुनैले ऋण भनेर लिएको रकम फिर्ता गरेनन्, कुनैले काठ बिक्रीको रकम हिनामिना गरेको पाइयो,’ उनले भने । अधिकृत गुप्ताका अनुसार छानबिनपछि प्राप्त विवरण अख्तियार पठाइएको छ ।

समितिले काठ कटान तथा बिक्रीवितरणको आम्दानीको रकम हिनामिना गरेको आरोप छ । सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका केही पदाधिकारीले आर्थिक अनियमिता गरेको भन्दै स्थानीयले अख्तियारमा उजुरी दर्ता गराएपछि छानबिन अघि बढेको हो ।

चन्द्रपुर नगरपालिका–१० स्थित खुरकोट्टी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका पदाधिकारी र पूर्वअध्यक्षसहितविरुद्ध आर्थिक अपचलन आरोपमा अख्तियारमा उजुरी परेको वनले जनायो । समितिका नाममा रहेको एम्बुलेन्सको आम्दानी रकम समेत हिनामिना भएको भेटिएको छ । चन्द्रपुर–२ कलटोलमा रहेको हातीदमार सामुदायिक वनका पदाधिकारीले काठ बिक्री गरेबापत लिएको रकम समितिमा नबुझाएपछि स्थानीयले उजुरी गरेका थिए । चन्द्रपुर–१ पौराइस्थित जनजागृती महिला सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीविरुद्ध पनि आर्थिक अनियमिताको उजुरी परेको कार्यालयले जनायो ।

छानबिनपछि प्रतिवेदन पठाइसके पनि अख्तियारबाट कारबाही भए/नभएबारे जानकारी नआएको सहायक वन अधिकृत गुप्ताले जनाए । ‘उजुरी परेका सामुदायिक वनविरुद्ध अख्तियारले केकस्तो कारबाही गर्‍यो भन्ने कुनै जानकारी छैन,’ उनले भने, ‘हामीलाई छानबिन मात्र गर्न आदेश भएको थियो ।’

प्रकाशित : चैत्र २७, २०७४ ०९:४९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?