मुख्य न्यायाधिवक्ताको अधिकार थप्न माग

कान्तिपुर संवाददाता

धनुषा — सरकारले ल्याएको मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम–कर्तव्य र अधिकार समेटिएको विधेयकमाथि प्रदेशसभामा छलफल भएको छ । विधेयक आइतबार प्रदेशसभामा पेस गरिएको थियो ।मुख्यमन्त्री मोहमम्द लालबाबु राउतले मंगलबारको बैठकमा विधेयकमाथि छलफलका लागि प्रस्ताव पेस गरेपछि सांसदले समर्थन जनाए ।

राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालका सांसद मनिषकुमार सुमनले विधेयकमा मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय, कर्मचारी र अधिकारमा सुधार गर्नुपर्ने सुझाव दिए । मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालयमा करारका कर्मचारी नियुक्त गर्न पाउनुपर्ने प्रावधानको उनले बिरोध जनाए ।

‘करार नभई स्थायी कर्मचारी नियुक्त गर्नुपर्छ, मुख्य न्यायाधिवक्तालाई अनुगमनसहित कार्यान्वयन गराउने अधिकारसमेत दिनुपर्छ,’ सुमनले भने, ‘मुख्य न्यायाधिवक्ताले प्रहरीको प्रमाणलाई मात्र अधार मान्नु उपयुक्त हुँदैन ।

Yamaha

आफैं पनि प्रमाण संकलन गर्ने अधिकार पाउनुपर्छ ।’ सरकारवादीसहित सबैखाले झूटा मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने अधिकारसमेत मुख्य न्यायाधिवक्तालाई दिनुपर्ने माग गर्दै उनले मुख्य न्यायाधिवक्ताले गल्ती गरे दण्डसजायको व्यवस्था पनि हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

सांसद बाबुलाल साह कानुले सरकार र प्रदेश सञ्चालनका लागि मुख्य न्यायाधिवक्ता विधेयक आवश्यक रहेको बताए । नेपाली कांग्रेसका सांसद गोबिन्दबहादुर न्यौपानेले विधेयकमा मुख्य न्यायाधिवक्ता र अन्य कर्मचारीको योग्यता खुलाउन सुझाव दिए । माओवादी केन्द्रका सांसद रामचन्द्र मण्डलले मुख्य न्यायाधिवक्तालाई उच्च अदालतको मातहत राख्नुपर्ने तर्क गरे ।

काग्रेसका सांसद शेष रसीद अलिले विधेयकलाई समर्थन गर्दै संघियता टिकाउन प्रदेश सरकारको गति बढाउनुपर्ने बताए । कांग्रेसकै अर्की सांसद गिताकुमारी यादले जघन्य अपराध अनुसन्धानमा मुख्य न्यायाधिवक्तालाई अधिकार दिनुपर्ने बताइन् । सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मुख्यमन्त्री राउतले विधेयक महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पठाएका कारण आफुअनुकूल ल्याउने स्वतन्त्रता नरहेको बताए ।

समामुख सरोजकुमार यादवले प्रदेशसभामा सर्वसम्मत स्वीकृत विधेयक संशोधनका लागि ७२ घण्टा समय दिएका छन् । प्रदेशसभाको बुधबार ११ बजे बस्ने बैठकमा नीति तथा कार्याक्रम पेस गरिँदै छ । प्रदेश प्रमुख रत्नेश्वरलाल कायस्थले प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्नेछन् । यता, सरकारले आर्थिक कार्यविधि विधेयक प्रमाणीकरणका लागि मंगलबार प्रदेश प्रमुख कायस्थसमक्ष बुझाएको छ ।

‘शान्ति–सुरक्षाप्रति गम्भीर’
बैठकको विशेष समयमा बोल्दै आन्तरिक कानुन तथा मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले प्रदेशको सुरक्षा अवस्थाबारे जानकारी गराए । ‘प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी प्रमुख संघीय सरकारको मातहत रहेकाले शान्तिसुरक्षा तथा अन्य गतिविधिबारे प्रदेश सरकारलाई जानकारी गराउन मानेका छैनन्, उनले भने, ‘शान्ति सुरक्षाका लागि सरकार गम्भिर छ ।’

सरकार गठनपछि ८ जिल्लामा ४ विस्फोट, २ गोली प्रहार, ३२ सवारी दुर्घटना, ५५ महिला हिंसा र ३७ बलात्कारका घटना भएको र अधिकांश घटनामा अनुसन्धान गरिएको उनले जानकारी गराए । आइतबारको बैठकमा सांसदहरूले प्रदेशको शान्ति–सुरक्षा बिग्रेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका थिए । मन्त्री र कर्मचारीलाई सशस्त्र समूहबाट आएको धम्कीबारे सरकार गम्भीर रहेको मन्त्री यादवले जानकारी गराए ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : चैत्र २८, २०७४ ०९:३३
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मलेसियामा मे ९ मा आमनिर्वाचन

एएफपी

क्वालालम्पुर — मलेसियामा आगामी मे ९ मा आमनिर्वाचन छ । राष्ट्रिय निर्वाचन आयोगका अध्यक्ष मोहम्मद हसिम अब्दुल्लाहले मंगलबार भएको पत्रकार सम्मेलनमा आउँदो मे ९ तारिखका दिन मतदान हुने बताए ।

निर्वाचन अगाडि ११ दिनमात्रै निर्वाचन प्रचारप्रसारका लागि समय तोकिएको उनले जनाए । शुक्रबार सम्पन्न मन्त्रिपरिषद्को विशेष बैठकपछि प्रधानमन्त्री नाजिब रजाकले राष्ट्रका नाममा
सम्बोधन गर्दै संसद् विघटनको घोषणा गरेका थिए ।

मलेसियाको संविधानअनुसार संसद् विघटनको बढीमा ६० दिनमा अर्को संसद्को निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने प्रावधानअनुसार नयाँ निर्वाचनको मिति घोषणा गरिएको हो ।

आगामी निर्वाचनबाट मलेसियाली मतदाताले २२२ सांसदको सदस्यहरू चयन गर्नेछन् । आगामी निर्वाचनमा वर्तमान प्रधानमन्त्री रजाकले पनि उम्मेदवारी दिने अपेक्षा गरिएको मलेसियाली सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।

मलेसिया स्वतन्त्र भएपछिका प्राय: सबै निर्वाचनमा युनाइटेड मलायाज नेसनल अर्गनाइजेसनले संसदीय निर्वाचनमा जित हात पार्दै आएको छ ।

प्रकाशित : चैत्र २८, २०७४ ०९:३३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT