‘आरकेस्ट्रा’ र ‘डिजे’ बन्द गराउँदै जनप्रतिनिधि

लक्ष्मी साह

बारा — मधेसको गाउँ–सहरमा बढ्दो डीजे बाजा, आरकेस्ट्रा र अश्लील भोजपुरी गीतमाथि निगरानी बढाइएको छ । बिहेबारधीको सिजनमा मनोरञ्जनका लागि सांस्कृतिक कार्यक्रममार्फत बजाइने डीजे बाजा र अश्लील गीत तथा नचाइने आरकेस्ट्राले सामाजिक विकृति बढेपछि रोक लगाउन थालिएको हो ।

६ वर्षअघि स्थानीय प्रशासनले समेत यस्तो विकृति रोक्न जिल्ला सुरक्षा समितिबाट निर्णय गरी प्रतिबन्ध लगाएको थियो । उल्लंघन गर्नेलाई कडा कारबाही गरिने चेतावनी दिइएको थियो । स्थानीय प्रशासनको निर्देशनमा प्रहरीले ती नाचको विरुद्धमा सबैतिर निगरानी बढाउन मातहतका प्रहरी पोस्टलाई उर्दी जारी गरेको थियो । तर यो प्रवृत्ति झन् बढ्दै गएपछि अब स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले त्यसविरुद्ध चासो देखाउन थालेका हुन् ।

कलैया उपमहानगरपालिकाले यस्तो प्रवृत्ति जारी राख्नेलाई ५ हजार जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको वडाअध्यक्ष मिश्री सहनीले बताए । ‘गीत बजाउन पाइन्छ । तर अश्लील होइन,’ उनले भने, ‘डीजे बाजाको चर्को आवाजले ध्वनि प्रदूषणसँगै वातावरण र मानवीय स्वास्थ्यमा असर पर्छ । त्यसैले सर्वसाधारणको भावना बुझेर यस्तो निर्णय गरेका हौं ।’ उनले अश्लील गीत बजाउँदा सामाजिक वातावरण खलबलिने र त्यस्ता गीत, बाजा र आरकेस्ट्रा नै यौन हिंसासम्बन्धी घटनाको कारक बन्ने गरेको बताए ।


सिम्रौनगढ नगरपालिकाको वडा नं ८ कचोर्वामा समेत जनप्रतिनिधिले यस्तो बाजामा महिलालाई ननाच्न, अश्लील गीत नबजाउन र बिहेबारीमा गाउँलेलाई डीजे बाजाको साथमा ननाच्न उर्दी जारी गरेका हुन् । साथै केटा र केटीको विवाहमा माइब्रह्म पुज्ने र दुलधधहालाई घरबाट निकाल्ने क्रममा महिलालाई नाच्न एक सातादेखि प्रतिबन्ध लगाइएको वडा अध्यक्ष दामोदरलाल साहले बताए ।

‘महिलाले घरमा विवाहको क्रममा डोमकच खेलून्, तर सार्वजनिक स्थलमा ननाचून् भन्ने हाम्रो चाहना हो । मौलिक संस्कृतिलाई जोगाउँदै विकृति नबढ्ने खालका वातावरणमा मनोरञ्जन गरियोस्,’ उनले भने, ‘डीजे बाजा, आरकेस्ट्रा र अश्लील गीतले विद्यार्थी, युवा–युवतीमा नकारात्मक असर परिरहेकाले रोक लगाइएको छ ।’

Yamaha

निर्णय विरुद्धमा कसैले काम गरे ११ हजार जरिवाना तोकिएको उनले जानकारी दिए । एक सातादेखि लगाइएको प्रतिबन्धले सुधार हुन थालेको उनले बताए । प्रसौनीमा गाउँपालिकाको बेलहियामासमेत यस्तो रोक लगाइएको वडाअध्यक्ष बजृकिशोरप्रसाद कुसवाहाले बताए । यसविरुद्ध कडा रूपमा प्रस्तुत हुन स्थानीय प्रशासनलाई समेत ज्ञापन पत्र दिइएको उनले बताए । यस्तै जिल्लाका कतिपय स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिले डिजे बाजा, आरकेस्ट्रा र अश्लिल गीतमाथि निगरानी बढाएका हुन् । मेला र विवाहको जन्तीसहित स्थानीयको मनोरञ्जनका लागि सट्टापट्टा गरी नचाइने भारतीय नाच आरकेस्ट्रा नृत्यमा महिला नाच्ने गरेका छन् ।


उनीहरूसँगै गाउँका युवा रक्सी खाएर नाच्ने गरेकाले त्यसबाट समाजमा कोलाहल फैलिने गरेका पाइएको छ । जसले सामाजिक पञ्चायती गर्ने जनप्रतिनिधि र सुरक्षा दिने प्रहरीलाई समेत हम्मेहम्मे पर्ने गरेको छ । केटी सहितको सहभागितामा गरिने त्यस्ता नाचगानलाई स्थानीय भाषामा आरकेस्ट्रा भनिने चलन छ ।

‘मौलिकतामा आधारित नाचगान गर्न भने पाइन्छ,’ उनले भने । मौलिक संस्कृतिविरुद्धका यस्ता नाचले विकृति फैलाउने सम्भावना बढी रहने गरेको उनको भनाइ छ । यस्ता आरकेस्ट्रा नचाउन सम्बन्धित सरोकारवालाले एक दिनका लागि ३० हजारदेखि १ लाखसम्म खर्चिने गरेका छन् । ‘यो परम्पराले समाजमा विकृति फैलाउने गरेकाले रोक लगाइएको हो’ सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मुकेश केशरीले भने, ‘सामाजिक विकृति र विसंगतिविरुद्ध जनप्रतिनिधिको प्रयास सराहनीय छ ।’

Esewa Pasal

प्रकाशित : वैशाख २६, २०७५ १०:२४
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

वडामा ‘गुडिया’ सुरक्षा योजना

साउनयता जन्मिएका सबै बालिकाका नाममा वडा कार्यालयले बैंक खाता खोलिदिने
लक्ष्मी साह

बारा — करैयामाई गाउँपालिकाको ८ नम्बर वडा कार्यालयले बालिकाको सुरक्षाका लागि विशेष योजना अघि सारेको छ । ‘गुडिया’ सुरक्षा योजना नाम दिइएको यो अभियान वडाका सबैजसो गाउँमा लागू गरिएको छ ।

उक्त वडामा नरही, इँंटहर, औनिया, सिर्सिया र बेलाही गाउँ समेटिएका छन् । मधेसी समाजमा बालिकालाई स्नेहपूर्वक ‘गुडिया’ भन्ने चलन छ ।

उता प्रदेश २ सरकारले ‘बेटी बचाऊ, बेटी पढाऊ’ योजना ल्याउने घोषणा गरिसकेको छ । चालू आवको साउनयता जन्मिएका बालिकाको सुरक्षा र भविष्यका लागि वडाले आफ्नो बजेटबाट प्रत्येकका नाममा जनही ५ हजार रुपैयाँको बैंक खाता सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ । यसका लागि वडा कार्यालयले सार्वजनिक सूचना जारी गरेपछि अभिभावकले धमाधम जन्म दर्ता गराएर खाता सञ्चालनका लागि आवेदन दिन थालेका छन् ।

वडाध्यक्ष सुरेन्द्र साहका अनुसार समाजमा छोरीहरूप्रति देखिएको नाकारात्मक भावना अन्त्य गर्न, भ्रूण हत्या हुन नदिन, छोरीप्रतिको विभेद हटाउन, दहेज प्रथा निरुत्साहित गर्न छोरीलक्षित योजना ल्याइएको हो । ‘जुन घरमा छोरी जन्मिन्छिन्, तिनका नाममा वडाबाट ५ हजारबाट खाता खोल्छौं । त्यसपछि अभिभावकलाई इच्छाअनुसारको रकम खातामा अनिवार्य बचत गराउने अभियान थाल्छौं,’ साहले भने, ‘यसबाट कुप्रथा र कुसंस्कार घट्ने र शिक्षासम्बन्धी चेतना जागृत हुने विश्वास छ ।’ यो अभियान सुरु भएसँगै अभिभावकको आकर्षण बढेको स्थानीय रामु साहले बताए । आठ महिने छोरीको नाममा खाता सञ्चालन गर्न उनले वडामा निवेदन दिइसकेका छन् ।

वडाध्यक्ष साहका अनुसार सूचना जारीपछि ३० जना अभिभावकले साउनयता जन्मिएका छोरीका नाममा खाता सञ्चालन गर्न आवेदन दिएका छन् । ‘छोरीको नाममा वचत हुने रकम १६ वर्षसम्म झिक्न नपाउने व्यवस्था गरिनेछ,’ उनले भने, ‘छोरीको खाता सञ्चालन गर्न आमाको नागरिकता अनिवार्य गरी आमा र बाबुलाई संरक्षक राखिनेछ ।’ यो योजनाबाट छोरीहरूको वार्षिक जन्मदर यकिन हुने र उनीहरूलाई भविष्यमा विद्यालयमा वडाको तर्फबाट छात्रवृत्तिको व्यवस्था मिलाउन सहज हुने उनको भनाइ छ । यो योजनाले छोरीमाथिको सामाजिक हिंसा कम हुने स्थानीय अभिभावक योगेन्द्र पटेलले बताए ।

छोरीमोह बढ्दै
मधेसी समाजमा केही समयता छोरीप्रति मोह बढ्दो छ । छोरी जन्मिने घरमा अभिभावकले दैलामा ‘बधइया’ (नर्तकी) सांस्कृतिक कार्यक्रम गर्न थालेका छन् । दुई सन्तान छोरी नै भए पनि परिवार नियोजन गराउने दम्पतीसमेत छन् । पहिले यस्तो हुँदैनथ्यो । छोरीलाई शिक्षा दिक्षा दिने, सरकारी जागिर र सार्वजनिक अवसरमा समेत उनीहरूको सहभागिता खोज्ने बढेका छन् । कुमारी नागरिकता र पोसपोर्ट बनाउनेको संख्या बढ्दो छ । वडाध्यक्ष साह भन्छन्, ‘पहिला छोरी जन्मेलगत्तै दाइजो र तिलकतिर अभिभावकको ध्यान सोझिन्थ्यो । यसले गर्दा उनीहरू छोरीलाई बोझ सम्झिन्थे ।

अहिले यस्तो मनोविज्ञान र धारणा विस्तारै हट्दै गएको छ ।’ कलैया ८ की गीता चौधरीले दुई छोरी जन्मिएपछि परिवार नियोजन गराइसकेकी छन् । उनी भन्छिन्, ‘श्रीमान्, सासू ससुरासितै सल्लाह गरेर परिवार नियोजन गराएकी हुँ ।’

अहिले मधेसमा अहेब र नर्सिङ पढ्ने छोरीचेली निकै देखिन थालेको जनस्वास्थ्य कार्यालयकी कम्युनिटी नर्सिङ पूर्वनिरीक्षक कलावती शाह बताउँछिन् । शाहका अनुसार २०३२ ताका उनी मधेसका ग्रामीण भेगमा पुग्दा ‘छोरीचेली भएर पनि गाउँगाउँ घुमेको भन्दै’ स्थानीय अचम्म मान्थे । ‘अहिले धेरैजसोले छोरीमै चित्त बुझाएर परिवार नियोजनसमेत गराइरहेका छन्,’ उनले भनिन्, ‘मधेस तराईमा छोरी पनि छोरासमान हुन् भन्ने चेतना बढेको छ ।’ जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत ओम खड्काले मधेसी समुदायमा जागिर र उच्च शिक्षाका लागि उमेर पुगेका छोरीचेलीको नागरिकता र पासपोर्ट बनाउने चलन बढेको बताए । ‘दैनिक ५ देखि १० को संख्यामा नागरिकता र पासपार्ट बनाउन छोरीचेली आउने गरेकी छन्,’ उनले भने, ‘अधिकृतभन्दा तल्लो पदमा मधेसी महिलाले जागिरको अवसर पाइरहेका छन् ।’

प्रकाशित : चैत्र २५, २०७४ ११:१३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT