तराईमा भएको यातना सम्बन्धि प्रतिवेदन सार्वजनिक 

वरिष्ठ अधिवक्ता युगलकिशोर लाल, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग क्षेत्रीय कार्यालय जनकपुरका निर्देशक दीपेन्द्र सिंह , थर्ड एलायन्सका बोर्ड मेम्बर मदन झा , प्रदेश संयोजक रणधिर चौधरी तथा नेपाल मोनिटरका अभिलेक कर्णलगायतले संयुक्त रुपमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका थिए ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै अधिवक्ता लालले मुलुक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेपनि आफूले हालसम्म गणतन्त्रको स्वाद चाख्न नपाएको दुखेसो गरे । उनले भने, ‘ मुलुकको गणतान्त्रिक संविधानले जनतालाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न माने पनि व्यावहारमा लागू हुन सकेको छैन । परम्परादेखि चल्दै आएको सलाम गर्ने प्रवृति अन्त्य हुन सकेको छैन ।’

मानव अधिकार सम्बन्धि विद्यमान धारणा तथा लिटरेचरहरुको पुर्नव्याख्या गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले न्याय क्षेत्रमा हावी हुन लागेको राजनीतिकरण अन्त्य गर्नुपर्ने माग गरे । उनले भने–‘ माननीय न्यायाधिशहरुलाई आकर्षक तलब तथा पेन्शन दिनु पर्दछ , अर्को निकायमा पुर्न नियुक्ति होईन । यसो गर्दा न्याय क्षेत्र प्रभावित भएको छ ।’

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, क्षेत्रीय कार्यालय जनकपुरका निर्देशक दीपेन्द्र सिंहले मानव यातना विश्वव्यापी घटना रहेको उल्लेख्य गर्दै यसलाई न्यूनिकरण गर्न राज्यका संयन्त्रहरुसँगै आम नागरिकको सहयोग आवश्यक रहेको बताए ।

सन् २०१७ मा थर्ड एलायन्सका स्वयंसेवकहरुले तराईका १९ जिल्लाका ८ सय ८२ थुनुवाहरुसँग अन्र्तवार्ता गर्दा १ सय १८ थुनुवाले प्रहरी हिरासतमा यातना सहनु परेको एलायन्सका प्रदेश २ संयोजक रणधिर झाले जानकारी दिए । उनले भने–‘अधिकांश थुनुवाले स्वास्थ्य जाँच नगराएको तथा २४ घन्टाभित्र अदालतमा उपस्थित नगराएको जानकारी दिएका थिए ।’

थर्ड एलायन्सले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा मार्च २०१७ मा सप्तरीको मलेठमा सुरक्षाकर्मीको गोली प्रहारबाट पाँच जनाको मृत्यु हुँदा मानव अधिकार आयोगले घटना अनुसन्धान गर्न विशेष समिति बनाएकोमा उक्त समितिको प्रतिवेदन हालसम्म सार्वजनिक हुन नसकेकोमा चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।

प्रतिवेदनमा २०७२ भाद्र ८ गते नेपाल सरकारद्वारा गठित तराई मधेस र थरुहट क्षेत्रमा भएका हत्या,हिंसा र आगजनीका घटनाहरुको बारेमा जाँचबुझ गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्ववरिष्ठ न्यायाधीश गिरीशचन्द्रलाल दास अध्यक्ष रहेको उच्चस्तरीय छानविन आयोगको प्रतिवदेन सार्वजनिक गर्न माग गरिएको छ ।