स्थानीय तहमा अख्तियारको आँखा

सामाजिक सुरक्षा भत्ता, विकास निर्माण, पेस्की लगायतका शीर्षकमा अनियमितता भएको उजुरीपछि आयोगले काम थालेको हो । स्थानीय तह र शिक्षाको बढी उजुरी परेको भन्दै त्यहीअनुसार स्थलगत अध्ययन गरेको आयोगले जनायो ।

पछिल्लो समय रौतहटको स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै आयोगमा उजुरीको ओइरो लागेको छ ।स्थानीय तहको सामाजिक सुरक्षा भत्ता, विकास निर्माणको कामको पेस्की लिएर फछ्र्यौट नगर्ने, विद्यालय भवन निर्माणमा अनियमितता भएको उजुरीको जवाफ माग गर्दा अटेर गर्ने जस्ता काम भएकाले त्यसको छानबिन र कागजपत्र खोजी गरिएको आयोगको हेटौंडा कार्यालय प्रमुख श्यामराज अधिकारीले बताए ।

‘धेरैजसो नगरपालिका तत्कालीन गाविसमा दसांै वर्षदेखिको पेस्की बाँकी देखियो । सामाजिक सुरक्षा शीर्षकमा पनि बदमासी भएको उजुरी परेको छ ।’ आयोगले सरोकारवालासित सोधपुछ थालेको छ । आयोगले शिक्षा कार्यालयले विभिन्न विद्यालयको भवन शौचलय निर्माण गर्दा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै परेको उजुरीको छानबिन थालेको जनायो । आयोगका प्रहरी निरीक्षक बिनिमहादेव पौडेल सहितको टोलीले विभिन्न नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष लगायतलाई बुधबार बोलाएर सोधपुछ गरेको छ । टोलीले सम्बन्धित नगरपालिका, शिक्षा कार्यालय, जिल्ला सिँचाइ, सडक, प्राविधिक कार्यालयविरुद्ध परेको उजुरीको छानबिन सुरु गरेको छ ।

अधिकांश नगरपालिकाका प्रशासन प्रमुखले कार्यालयको कागजपत्र डेरामा लैजाने गरेको आयोगले फेला पारेको छ । अनियमितता लुकाउन उनीहरूले यसरी कागज साथै लैजाने गरेका हुन् । आयोगले यस विषयमा पनि छानबिन थालेको जनायो । रौतहटको १६ नगरपालिका र २ गाउँपालिकामा जनसंख्याको आधारमा सरकारले २२ देखि ४० करोडसम्म बजेट विनियोजन गरेको छ । उक्त रकम खर्च गर्न जनप्रतिनिधिहरूले धमाधम आफ्ना मानिसलाई उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष बनाई काम गराइरहेका छन् ।

धेरै स्थानमा उपभोक्ता समिति गठनमै बिवाद देखिएको छ । आयोगका अनुसार बौधीमाई नगरपालिकामा कम्बल वितरणमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै उजुरी परेपछि छानबिन सुरु गरिएको छ । त्यस्तै यहाँको परोहा, ईशनाथ, गढीमाई, बौधीमाई, मत्सरी, गरुडा नगरपालिका तथा जिल्ला समन्वय समिति, जिल्ला प्राविधिक कार्यालय, सिंचाइ र सडक तथा शिक्षा कार्यालयविरुद्ध परेको उजुरीको छानबिनका लागि अख्तियारको टोली रौतहट आएको हो । टोलीले विभिन्न सरोकारवालासित भेटेर सोधपुछ गरेको छ ।

टोलीले ३ दिन लगाई विभिन्न स्थानीय तहमा भइरहेको विकास निर्माणको कामको स्थलगत अनुगमन गरेको थियो । अख्तियारले केही पुराना मुद्दाको फाइल खोजेको र फाइल हराएको भनिएको विषयमा सम्बन्धित कर्मचारीसित बयान लिइएको थियो । केही नगरपालिकाले गत साउन महिनाको बाढीले कागजपत्र डुवानमा परी नष्ट भएको आयोगलाई जानकारी दिएका थिए । बाढीले कागज नष्ट भएको भन्ने यहाँका कर्मचारीको पुरानै शैली हो ।

आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा जनप्रतिनिधिहरू राजनीति लविङ गरी आफ्नो अनुकूलका मानिसलाई समितिको अध्यक्ष बनाई काम गराइरहेका छन् । ३ वर्षअघि अख्तियारले यहाँका तत्कालीन गाविसका कर्मचारीहरू सिवपुजन यादव, बीरेन्द्र चन्द्र बंशी र सत्येन्द्र झालाई निलम्बन गरेको थियो ।

अनुसन्धानपछि उनीहरूको निलम्बन फुकुवा भएको थियो । उनीहरूमध्ये झा अनिवार्य अवकास भएको छ । यादव यमुनामाई गाउँपालिका र चन्द्रबंशी बौधीमाई नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा कार्यरत छन् । यी नगरपालिकाको समेत उजुरी परेको छ ।

उपभोक्ता समिति विवादमा जिल्लाको गुजरा नगरपालिको वडानम्बर ८ को विकास निर्माणको काममा उपभोक्ता समिति गठनमा विवाद बढेपछि पटक पटक झडप हुँदै आएको छ । कांग्रेस र फोरमबीच समिति गठनमा विवाद हुँदा आधा दर्जन स्थानीय घाइते भएका छन् । उक्त वडामा दुबै पक्षले समितिमा आफ्नो मानिस राख्नुपर्ने अडान राखेपछि विवाद बढेको हो । जिल्लाभरिका नगरपालिकामा उपभोक्ता समिति गठनमा विवाद भएको गुनासो आउन थालेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्दप्रसाद रिजालले बताए ।

‘विकास निर्माणको काम पारदर्शी ढंगले गर्न छाडेर जनप्रतिनिधिहरू विवादमा पर्न थालेका छन्,’ उनले भने, ‘समितिमा जोसुकै बसे पनि नियमसंगत काम गर्नुपर्छ । विवाद बढाएर हँुदैन ।’ अख्तियारले उपभोक्ता समिति विवाद भएको नगरपालिकाको समेत निगरानी र छानबिन सुरु गरेको जनायो । स्थानीय तहमा दलहरूबीच विवाद हुने गरेको छ । पार्टीगत हिसाबले समिति गठन र आफन्तलाई राख्न थालेपछि विवाद बढेको हो ।