कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

अभियोग ठूलो, सजाय थोरै

अवधेशकुमार झा

राजविराज — लागूऔषधसहित पक्राउ परेका अभियुक्तलाई कानुनले तोकभन्दा कम सजाय भएको छ ।फोर्टबिन १ हजार २ सय एम्पुलसहित पक्राउ परेका प्रतिवादीले आफ्नो साथबाट उक्त परिमाणको औषधि बरामद भएको स्वीकारे पनि जिल्ला अदालत सिरहा र उच्च अदालत जनकपुरको राजविराज इजलासबाट कम सजाय तोकिएकोमा कानुन व्यवसायी असन्तुष्ट छन् ।

अभियोग ठूलो, सजाय थोरै

‘कम्तीमा २ वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद सजाय हुनुपर्ने प्रतिवादीलाई २ महिनादेखि १ वर्षसम्म मात्र कैद सजाय तोकियो,’ एक कानुन व्यवसायीले भने, ‘बरामदी दसीका आधारमा यस मुद्दामा प्रतिवादीलाई हदैसम्मको साजय हुनुपर्ने हो । तर उच्च अदालत राजविराजको आदेश पनि विवादास्पद नै देखिन्छ ।’०७१ चैत २० गते ७ बजे सिरहाको लहान नगरपालिका–३ स्थित लहान–ठाडी सडक खण्डमा स५प १६०९ को मोटरसाइकल चालक लहान–४ का जयकिशोर साहको साथबाट ६ सय एम्पुल फोर्टबिन बरामद भएको थियो ।

यस्तै, बिआर ०१ बिआर ८२३७ नम्बरको मोटरसाइकल चालक भारत बिहार मधुवनी जिल्लाको लोकही ग्रामपञ्चायत ७ का मिथिलेशप्रसाद गुप्ताले पनि ढाडमा पोको पारेर लुकाएको ६ सय एम्पुल लागुऔषध प्रहरीले बरामद गरेको थियो । प्रहरीले जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत सिरहा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । ०७२ असार २८ गते न्यायाधीश विनोद पोखरेलको इजलासमा पेस भएको मुद्दामा प्रतिवादीका कानुन व्यवसायीले फोर्टबिन लागूऔषध नभई औषधी भएको र आफ्नो पक्ष बिरामी रहेकाले सेवन गर्न भारतबाट ल्याएको दाबी गरेका थिए ।

सिरहा जिल्ला अदालतले फोर्टबिनलाई लागुऔषधका रूपमा सेवन गरेको र बिक्री गरेको देखिएको ठहर गरेको थियो । न्यायाधीश पोखरेलको इजलासले लागुऔषधको किसिमबाट सेवन गर्ने प्रतिवादी जयकिशोर साहलाई लागूऔषध नियन्त्रण ऐन ०३३ का अनुसार २ महिना कैद र २ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्दै फैसला गरेको थियो ।

यस्तै, भारतीय नागरिक मिथिलेश गुप्ताको हकमा निजले फोर्टबिन लागुऔषधका रूपमा बिक्री गरेको र सेवन मात्रै गरेको कुनै प्रमाण दिन नसकेको ठहर गर्दै लागुऔषध नियन्त्रण ऐन २०३३ बमोजिम १ वर्ष कैद र ५० हजार रुपैयाँ जरिवानाको फैसला न्यायाधीस पोखरेलको इजलासले सुनाएको थियो । जिल्ला अदालत सिरहाको उक्त फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै सरकारी पक्षले १७ नम्बर गर्दै उच्च अदालत जनकपुरको राजविराज इजलासमा पुनरावेदन गरेका थिए ।

उच्च अदालत जनकपुरको राजविराज इजलासमा न्यायाधीशद्वय मोहनबहादुर कार्की र नसरुल्लाह अन्सारीको इजलासले गत बुधबार उक्त मुद्दामा फैसला सुनाउँदै जिल्ला अदालतकै फैसलालाई सदर गरे पनि कानुनका जानकार चकित भएका छन् ।

एकजना कानुन व्यवसायीले भने, लागूऔषध नियन्त्रण ऐन २०३३ को दफा १४ को (१) को (झ) मा लागुऔषधको कारोबार गर्नेलाई २ वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद तथा १ लाखदेखि २० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २२, २०७५ १०:००
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?