दुई करोड हात पार्न ‘लबिइङ’

निर्वाचन क्षेत्र विकास बजेट
अजित तिवारी

जनकपुर — प्रदेशसभाका सांसदले बजेटमा निर्वाचन क्षेत्र विकासका लागि दुई करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्न आफ्नो दल र सरकारमा लबिङ सुरु गरेका छन् ।

धनुषाको जनकपुरस्थित प्रदेश २ को प्रदेशसभा बैठकका सहभागी सांसदहरू । फाइल तस्बिर : कान्तिपुर

संघीय सरकारले ४ करोड रुपैयाँ छुट्याएकाले त्यसको आधा रकम भए पनि दिन उनीहरूले दबाब बढाएका हुन् । प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ को बजेट असार १ गते ल्याउँदै छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र विकास बजेटको सिलिङ नतोके पनि पूरक बजेटमा विनियोजन गरिएको १० लाख रुपैयाँलाई वृद्धि गर्ने तयारी भने थालेको छ । त्यो रकम दुई करोड पुर्‍याउन सांसदहरूले लबिइङ थालेका हुन् ।

प्रदेश सरकारले १ अर्ब ५ करोड रुपैयाँको पूरक बजेट ल्याउँदा प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन क्षेत्र विकास खर्च १० लाख (जम्मा १० करोड ७० लाख) रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । प्रदेशसभामा १ सय ७ सांसद छन् । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय स्रोतका अनुसार पूरक बजेटमा पनि प्रदेशसभा सदस्यको तीव्र दबाबपछि अन्तिम समयमा १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको हो ।

२० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको बजेट ल्याउने तयारी गरिएकाले निर्वाचन क्षेत्र विकास बजेट २ करोड रुपैयाँ पुर्‍याउनुपर्ने सांसदको माग छ । ‘संघीय सांसदलाई ४ करोड छ, कम्तीमा त्यसको आधी त हामीलाई दिनुपर्‍यो नि,’ संघीय समाजवादी फोरमकी प्रदेशसभा सदस्य करिमा बेगमले कान्तिपुरसँग भनिन्, ‘हामीले कम्तीमा २ करोड रुपैयाँ हुनुपर्छ भनेका छौं, छलफल भइरहेको छ ।’

आर्थिक मामिला मन्त्रालय पनि निर्वाचन क्षेत्र विकास खर्चको रकम बढाउने सोचमै छ । ‘तर प्रदेशसभा सदस्यज्यूहरूको माग दुई करोड रुपैयाँ हुनुपर्ने हो, हामी १० लाखलाई २५ वा ३० लाख पुर्‍याउने भनिरहेका छौं,’ आर्थिक मामिला मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने । नेकपाका सांसद सुन्दर विश्वकर्माले संघीय सांसदजस्तै आफूहरूलाई पनि निर्वाचन क्षेत्र विकास बजेट विनियोजन हुनुपर्ने माग प्रदेशसभा बैठकमै गरेका छन् । ‘संघीय सांसदलाई दिइएको ४ करोड रुपैयाँमा हाम्रो विरोध होइन,’ उनले भने, ‘हामी पनि त्यति रुपैयाँ निर्वाचन क्षेत्रमा खर्च गर्ने क्षमता राख्छौं ।’

पूरक बजेटमा प्रदेश सरकारले संसदीय विकास खर्चका लागि विनियोजन गरेको १० लाख रुपैयाँ पनि निर्देशिका बन्न ढिलाइ हुँदा खर्च हुन सकेको छैन । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र विकास खर्च निर्देशिका भने तयार पारेर स्वीकृत गरिसकेको छ । प्रदेश सरकारले निर्वाचन क्षेत्र विकास खर्चको बजेटका लागि प्राविधिक कार्यालयमार्फत योजना छनोट भएपछि मात्रै पूरक बजेटमा विनियोजन गरिएको १० लाख रुपैयाँ पाउने प्रावधान बनाएको छ । प्रदेश सरकारले कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयमार्फत त्यो रकमको निकासा र हरहिसाब राख्ने बन्दोबस्त मिलाएको छ ।

प्रदेशसभा सदस्य बेगमले १० लाख रुपैयाँमा संसदीय क्षेत्रका ठूला योजना लागू गर्न सम्भव नरहेकाले विद्यालयलाई कम्प्युटर, खानेपानीका लागि चापाकल र अन्य साना योजना बनाएर रकम खर्च गरिने बताइन् । पूर्ण बजेटमा २ करोड रुपैयाँ विनियोजन भए मात्रै संसदीय क्षेत्रको ठूलो योजना लगिने उनको भनाइ छ । प्रदेश २ को सरकारले बिहीबार नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २४, २०७५ ०९:४५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

रित्तो कारागारमा ६ कर्मचारी

अमन कोइराला

सर्लाही — कैदीबन्दी नै नभएको मलंगवा कारागारमा वर्षाैंदेखि कामै नगरी कर्मचारीले दिन बिताइरहेका छन् । कारागार जीर्ण भएपछि सबै कैदी बन्दी सारेर २०६९ माघ देखि भवन निर्माण हुँदै छ । निर्माण नसकिएकाले कारागार रित्तो छ ।

कारागारमा १२ जना कर्मचारी दरबन्दी भए पनि कैदी बन्दी नभएपछि ६ जना काजमा अन्यत्र गएका छन् । कारागार प्रमुख, नायब सुब्बा, लेखापाल र ३ जना कार्यालय सहयोगी काम नभएर त्यसै बसिरहेका छन् ।

कारागार अति जीर्ण भएपछि नयाँ बनाउन ठेक्का लागेर काम सुरु भएपछि कैदी बन्दी स्थानान्तरण गरेर खाली गरिएको थियो । ठेकेदारले समयमा कामै नगरिदिएका कारण भवनको काम जगमै सीमित छ । कारागार प्रमुख अनिलकुमार आचार्यले पहिलो ठेकेदारले कामै नगरी समय गुजारेपछि पुन: अर्काेलाई ठेक्का दिइएको बताए । ‘दोस्रो ठेक्का लागेको २ वर्ष भइसक्दा पनि काम अघि बढेको छैन,’ उनले भने, ‘ठेकेदारले काम नगरिदिएका कारण ६ वर्षदेखि कारागार रित्तो छ ।’

यसअघि २ सय ५० कैदी बन्दी राख्दै आएको कारागार भवन नबनेकै कारण रित्तो भएको हो । कारागारका कर्मचारीको अहिलेको काम भनेको पुर्पक्षका लागि थुनामा परेका बन्दीलाई प्रहरी हिरासतमा राख्दा सिधा खुवाउनेमा सीमित छ ।पुर्पक्षका लागि थुनामा परेकालाई झुम्का र महोत्तरी कारागार लग्नुपर्ने भएकाले केही दिन प्रहरीले नै हिरासतमा राख्ने गर्छ । ट्रकमा अट्ने कैदी बन्दी पुगेपछि मात्र कारागार लैजाने गरिएको छ । ‘अहिले हाम्रो काम भनेको कारागार नलगुन्जेल अदालतको आदेशले थुनामा राख्नुपर्नेलाई सिधा खुवाउने मात्र हुन पुगेको छ,’ आचार्यले भने, ‘यही कामका लागि बसेका छौं । अरूले हेर्दा सुतेरै तलब खाएका छन् भने जस्तो छ ।’

जागिरे जीवनको १८ वर्ष लगातार मलंगवा कारागारमा बिताएका आचार्यले कैदी बन्दी नहुँदा काम गरे जस्तै नभएको सुनाए । ‘काम त गरेका छौं,’ उनले भने, ‘तर, काम गरे जस्तो देखिएको छैन । कारागार नहुँदा चौतर्फी समस्या थपिएको छ ।’पुर्पक्षका लागि थुनामा परेकालाई अर्काे जिल्लाको कारागारसम्म लैजाने खर्च कसले बेहोर्ने भन्ने पनि समस्या छ । प्रहरीले कारागारलाई कैदी बन्दी ओसारपसार गर्ने खर्चका लागि भन्ने गर्छ । आचार्यले बजेट नै नभएपछि खर्च दिन सक्ने कुरै नभएको बताउँछन् ।

‘हामीसँग बजेट नभएकाले प्रहरीले नै कैदी बन्दीलाई अर्काे जिल्लाको कारागार पुर्‍याउँदै आएको छ,’ उनले भने, ‘छिटो भवन बनाइदिए यस्ता समस्या समाधान हुन्थे ।’महिलातर्फ २५ जना अट्ने र पुरुषतर्फ ७५ जना अट्ने भवन निर्माण हुन लागेको हो । महिला कैदी बन्दीका लागि बन्दै गरेको भवन सम्पन्न हुने अवस्थामा छ । पुरुषतर्फको भने भर्खर जगको काम भइरहेको छ ।आचार्यले काम नगर्ने ठेकेदारलाई थुन्ने गृहमन्त्रीको चेतावनीपछि केही दिनदेखि कारागार निर्माणको काम तीव्र भएको बताए । ‘पहिले यसरी काम भइदिएको भए बनिसक्थ्यो,’ उनले भने, ‘बल्ल काम सुरु गरेका छन् । कहिले बन्ने टुंगो छैन ।’

प्रकाशित : जेष्ठ २४, २०७५ ०९:४४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT