‘श्रम ऐन मजदुर मैत्री भएन’

यसअघि ९ जना कामदार कटौती गरेको जानकारी सहितको पत्र वीरगन्जको साल्ट एन्ड स्विट फुड्स इन्डस्ट्रिज प्रालिले कार्यालयलाई कात्तिक २७ गते पठाएको थियो ।

चैत १ देखि चैत ११ सम्म ४१ मजदुरलाई जगेडामा राखेको जानकारी नेपाल सिलिन्डर्स प्रालिले श्रम कार्यालयलाई पठायो । एरोटेक प्रालिले जेठ १२ देखि १५ दिनका लागि १ सय ४० मजदुरलाई, आदर्श पोलिमर्श प्रालिले ५ मजदुरलाई वैशाख १ देखि वैशाख १५ सम्मका लागि जगेडामा राखेको जानकारी पनि श्रम कार्यालयलाई पठाए । तनुष टेक्सटाइल्सले यसअघि भदौ १ देखि भदौ १५ सम्मका लागि ३२ मजदुरलाई जगेडामा राखेको जानकारी दिएको थियो ।

करिडोरका उद्योगहरूले मजदुर कटौती र तिनलाई जगेडामा राखेको पछिल्ला उदाहरण यी हुन् । श्रम ऐन २०७४ मा रहेको मजदुर कटौती र जगेडामा राख्न पाउने सहज प्रावधानका कारण उद्योग व्यवस्थापनले सहजै यस्तो गर्ने सुविधा पाएको गुनासो मजदुरको छ । श्रम ऐन २०४८ यस सम्बन्धमा कठोर रहेकोमा नयाँ श्रम ऐन मजदुरमैत्री नभई उद्योग व्यवस्थापन मैत्री भएकाले यसमा अविलम्ब संशोधन हुनुपर्ने माग पनि उनीहरूको छ ।

श्रम ऐन २०४८ को दफा १२ मा मजदुर कटौती गर्दा श्रम कार्यालयमा निवेदन दिई त्यसमा कार्यालयको अनुगनमनपछि विभाग र मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट स्वीकृत गराउनुपर्ने प्रावधान थियो । तर नयाँ श्रम ऐनले त्यसबारे बोलेकै छैन ।

जगेडाको हकमा नयाँ श्रम ऐनको दफा १५ ले १० जनासम्म मजदुरलाई जगेडामा राख्न कसैको अनुमति लिन नपर्ने र १० भन्दा बढी मजदुरलाई १५ दिनसम्म जगेडामा राख्न श्रम समन्वय समिति र आधिकारिक ट्ेरड युनियनसँग छलफल गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । पुरानो श्रम ऐनको दफा ११ मा मजदुरलाई १५ दिनसम्मको जगेडा राख्दा श्रम कार्यालयको र त्यसभन्दा बढी अवधि जगेडामा राख्दा श्रम विभागको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघका केन्द्रीय सदस्य तथा बारा जिल्ला अध्यक्ष बेनी तिमल्सेना नयाँ श्रम ऐनमा मजदुर कटौती र जगेडामा राख्ने व्यवस्था व्यवस्थापन मैत्री भएको बताउँछन् । ‘यसरी श्रमिकको रोजगारीको ग्यारेन्टी नै भएन,’ उनले भने, ‘विभिन्न बहानामा व्यवस्थापकले मजदुरलाई जगेडामा राख्ने र कटौती गर्ने काम गरिरहेका छन् ।’ नेपाल बिटुमिन व्यारेल र त्रिवेणी टेक्सटाइल्समा यसैकारण समस्या आइसकेको उनले बताए । भविष्यमा थप समस्या आउन सक्ने उनको अनुमान छ ।

महासंघकै केन्द्रीय उपमहासचिव तथा प्रदेश २ का सहइन्चार्ज अर्जुन चिमरिया पनि नयाँ श्रम ऐन मजदुरमैत्री नभएको गुनासो गर्छन् । ‘मजदुर कटौती र जगेडाको हकमा पुरानो श्रम ऐनभन्दा नयाँ श्रम ऐन कमजोर छ, मजदुरमैत्री भएन,’ उनले भने, ‘यसमा श्रम कार्यालयले सहयोगी र सकारात्मक भूमिका खेल्नुपर्छ ।’

श्रम कार्यालय वीरगन्जका प्रमुख राधेश्याम झाले श्रम ऐनको विषयमा आफूले टिका टिप्पणी गर्न नमिले पनि मजदुरहरूबाट कटौती र जगेडाको सम्बन्धमा बढी गुनासो भने आइरहेको बताए । यस सम्बन्धमा पुरानो श्रम ऐनभन्दा कम अधिकार नयाँ श्रम ऐनले दिएको उनले पनि स्वीकारे ।

विगतमा मजदुर कटौती वा जगेडाको विषयमा श्रम ऐनल लामो प्रक्रिया बनाएको थियो । तर उनले श्रम कार्यालयले मजदुरको हितमा काम गर्न पछि नहटने उनले बताए । ‘श्रम कार्यालयले जहिले पनि मजदुरको हकहितलाई प्राथमितामा राख्छ,’ उनले भने, ‘श्रम ऐनमा भएको व्यवस्थालाई आधार मानेर मजदुरमैत्री काम हामी गरिनैरहने छौं ।’