भलुवाई खोलाको पीडा ‘कालो बादलले बढाउँछ बेचैनी’

‘के गर्ने प्रकृतिलाई कसले जित्न र बुझ्न सकेको छ,’ उनले भने, ‘गत वर्षजस्तै भलुवाईको भेल जुनसुकै बेला गाउँ पस्न सक्छ, त्यस्तो भइहाले घरमा सुतेका महिला तथा बालबालिकालाई जगाउन हामी गाउँका सबै घरधुरीका पुरुषहरू पालैपालो रातमा जाग्राम बस्ने गरेका छौं ।’ गत भदौ २७ गते गाउँ पूर्वको भलुवाई खोला उर्लिएर गाउँ र गाउँलेको धानबाली सोत्तर बनाएको दृश्य उनको आँखामा झल्झली आउँछ ।

पटेर्वासुगौली गाउँपालिका ४ मा पर्ने यो गाउँका घरमै सुतेका महिला र बालबालिका पनि आरामसँग सुत्न पाएका हुँदैनन् । बाढीको मानसिक त्रास मात्र नभई छानोबाट तपतप चुहिने पानी छलेर उनीहरू सुत्छन् । गत वर्षको बाढीले थिलथिलो भएका विपन्न गाउँवासीले आफ्नो बुताले साविककै जसो फुसको छाप्रो पनि ठड्याउन सकेका छैनन् । बाढीको भेल र गत वर्षकै वर्षाको पानीले मक्किएर जर्जर भएको घरमा उनीहरू कष्टप्रद जीवन गुजारिरहेका छन् ।

स्थानीय कोशिला देवीले आफूहरूले बडो कष्टका साथ एक वर्ष काटेको बताइन् । अति विपन्न यो गाउँका बासिन्दाले गत वर्ष जीर्ण बनेको घरको जीर्णोद्धार समेत गर्न नसकेको उनले सुनाइन् । ‘हामी विपन्न गरिब कसरी नयाँ घर बनाउन सक्छौं,’ उनले भनिन्, ‘पुरानै घर टालटुल पारेर ओत लागेका छौं ।’अर्का स्थानीय प्रभु मुखिया अशिक्षा, बेरोजगारी, गरिबी जस्ता थुप्रै पीडा बोकेर आफूहरू विगतदेखि नै बाँचिरहेकाले घर ठड्याउने ल्याकत नरहेको बताउँछन् । गत वर्ष स्थानीय तह तथा संघीय तथा प्रादेशिक संसदको चुनावताका विभिन्न दलका नेता आफ्नो गाउँमा आएर अनेक आश्वास र प्रलोभन देखाएर गए पनि चुनावपछि उनीहरूको नाकमुख देख्न नपाएको उनले बताए ।

सदरमुकाम वीरगन्जबाट करिब २५ किमि उत्तर पश्चिम टाढा रहेको यो गाउँमा ८१ घरधुरी छन् । करिब ४ सय जनसंख्या रहेको गाउँमा बिन, पासवान, तत्मा, थारू, मुस्लिम आदिको बसोबास छ । कृषि मजदुरी स्थानीयको मुख्य पेसा हो । खेतीपातीको मौसममा कृषि मजदुरका रूपमा काम पाए पनि त्यस बाहेक वर्षभरिको समय उनीहरू बेरोजगार हुन्छन् । फुसको छाप्रोबाहेक केही स्थानीयसँग खेत त छ तर त्यही खेत पनि गत वर्षको बाढीले बगरमा परिणत गरी दिएको छ ।

सामाजिक अभियन्ता प्रकाश थारू गत वर्षको वर्षा र बाढीले सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको जिल्लाको यो गाउँमा अझै पनि सरकारी राहत नपुगेको बताउँछन् । ‘सरकारी राहत त परै जाओस्, बाढीपीडितले पाउने जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिबाट प्रतिघरधुरी २५ हजार रुपैयाँको राहत पनि अझै मोरबासीले पाएका छैनन्,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा मोरबासीले सरकारबाट कस्तो आशा गर्ने र राहत कुरेर बस्ने ?’गत वर्ष नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका पदाधिकारी र बाग्मती सफाइ अभियानका अभियन्ता राहत सामग्रीसहित यो बस्तीमा पुगेका थिए । महासंघको प्रतिबद्धताअनुसार मोरबासीको पीडा कम गर्न एकीकृत बस्ती निर्माणको गृहकार्य भइरहेको थारू बताउँछन् ।