स्थानीय तहमा कमिसनको जालो
बारा — गणतन्त्रपछिको स्थानीय चुनाव भएको १० महिना बितेको छ । यस अवधिमा भौतिक तथा पूर्वाधारको योजना सञ्चालनदेखि सामाजिक विकासको कार्यक्रममा हाकाहाकी घूस लेनदेन भइरहेको पाइएको छ ।
लेनदेनकै क्रममा बिहीबार फेटा गाउँपालिकाको लेखापाल शौरभकुमार साहलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग हेटौंडाले कार्यकक्षबाटै पक्राउ गरेको छ । एचआइभी नियन्त्रणसम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिएकोमा त्यसको भुक्तानी दिने क्रममा सेवाप्रदायक संस्थाबाट ३० हजार नगद घूस लिइरहँदा पक्राउ गरिएको आयोगको कार्यालय हेटौंडाले जनायो ।
उनलाई काठमाडौंस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा थप अनुसन्धानका लागि पठाइएको छ । स्थानीय तह गठन भएदेखि जिल्लामा घूस लिँदालिँदै पक्राउ परेको यो पहिलो घटना हो । २० वर्षपछि पहिलोपटक गठन भएको स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधि र कर्मचारी कमिसनमै केन्द्रित देखिएका छन् । ‘सुरुवातमै जनप्रतिनिधिले विकासप्रेमी र पारदर्शिताको संकेत देखाइसके । अब आउँदो चार वर्षमा के होला भन्ने चिन्ता छ,’ कलैयाका स्थानीय अगुवा शिक्षक देवेन्द्र गिरीले घुमारो शैलीमा भने, ‘जताततै रहेको कमिसनको जालो कहिले हट्ला ?’ यस्ताविरुद्ध स्थानीय तहमा संवाद र निगरानीको अभाव देखिएको उनले बताए ।
असार महिनामा सामाजिक कार्यक्रमतर्फ भइरहेको तालिम, गोष्ठी, र्यालीलगायत सार्वजनिक सुनुवाइजस्ता १ घण्टे कार्यक्रमबाट स्थानीय तहका पालिकाहरूले हाकाहाकी ३० देखि ४० प्रतिशत घूस लिइरहेको सेवाप्रदायक संस्थाका एक अध्यक्षले बताए । यस्ता सबै काम स्थानीय सेवा प्रदायक संस्था (एनजीओ) ले सम्झौतामा गरिरहेका छन् । यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेमा च्याउझैं उम्रेका गैरसरकारी संस्थाको नवीकरण नगरेका कति सेवाप्रदायक सामाजिक संस्था (एनजीओ) का सञ्चालक छन् । ‘जनप्रतिनिधिलाई चुनावमा सघाएको ऋण लिनु परेन ?,’ एक एनजीओका सञ्चालकले भने ।
‘चियानास्ता र समोसामै १ देखि ५ लाख बजेट घण्टा नबित्दै सकिइरहेको छ,’ नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले भने, ‘सबै नेताका आसेपासे कार्यकर्ताले भगवानको ‘प्रसाद’ झैं बजेट तथा सामाजिक क्षेत्रको कार्यक्रम बाँड्न बाध्य बनाएका छन् ।’ जसरी पनि बजेट सक्ने र जसरी पनि पैसा कमाउने उद्देश्यले यस्तो भइरहेको उनको भनाइ छ ।
उता जनप्रतिनिधिहरूले भने २० वर्षमा नभएको विकास गरेर देखाएको दाबी गरेका छन् । महागढीमाई नगरपालिकाले गत असार १५ मनाउन त्यहाँ रेडक्रस सोसाइटी गन्जभवानीपुर उपशाखालाई साढे आठ लाख रकम उपलब्ध गराइयो । ‘रोपाइँको प्रचारप्रसार, झाँकी–र्याली र नगरपालिकाको जनप्रतिनिधिको बैठक समन्वय गर्न रेडक्रसको नामबाट सम्झौता गरेर साढे आठ लाख बजेट लिएँ,’ उपशाखाका सभापति प्रभु कुसवाहाले भने । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अमिता वज्राचार्यले भने बोर्डको निर्णयले उक्त बजेट उपलब्ध गराइएको बताइन् ।
यसैबीच भौतिक निर्माणमा पनि जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीले सामाजिक क्षेत्रकै कार्यक्रमको हाराहारीमा घूस लिइरहेको उपभोक्ताको गुनासो छ । कतिपय ठाउँका जनप्रतिनिधि निर्माण व्यवसायी (ठेकदार) पृष्ठभूमिका छन्, उनीहरू आफैंले योजना बाँड्ने र आफैं काम गरिरहेको पाइएको छ । ‘जनप्रतिनिधि र ठेकेदार आफैं बनेर काम गरेका छन्,’ कलैया उपमहानगरपालिकाका एक उपभोक्तले भने, ‘जनप्रतिनिधि बेलगाम भएका छन् ।’
स्रोतका अनुसार कलैया उपमहानगरपालिकाले चालु वर्षमा सञ्चालित विकासे योजनामा भएका खर्चमध्ये प्रत्येक फाइलको भुक्तानीमा ५ प्रतिशत वडा समिति, ५ प्रतिशत उपभोक्ता समिति र ५ प्रतिशत (जनश्रमदानको रकमबाहेक) नगरपालिकाले आफ्नै लागि खर्च लिएर भुक्तानी दिएको पाइएको छ । वडादेखि पालिकाको कार्यालयसम्मका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीको मिलेमतोमा उक्त रकम कट्टा गरी भुक्तानी दिइएको स्रोतको भनाइ छ ।
उपमहानगरको भौतिक पूर्वाधार, सडक, नालालगायत प्राय: निर्माण कार्यमा व्यवसायीले उपभोक्तबाट ‘पिटी कन्टेक्ट’ मा लिएर काम गरेका छन् । ‘नाम उपभोक्ता समितिको, काम भने ठेकदारले गरेको छ,’ उपहानगरपालिकाका एक अधिकारीले भने, ‘जनश्रमदान कसैले लगाउँदैनन् । त्यस बापत हुन आउने रकम जोडेर योजनाको कुल बजेटबाट कट्टा गरी उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी दिइने चलन छ ।’ उपभोक्ता समितिले भुक्तानी लिए पनि उक्त रकम ठेकेदारले हात पार्ने गरेका छन् ।
