चन्द्रपुरमा खुले नापी र मालपोत

गौरका साथै चन्द्रनिगाहपुर, गरुडा र मौलापुरमा मालपोत र नापी कार्यालय स्थापना भएको हो ।

सेवाकेन्द्र स्थापनाको विरोधमा आन्दोलन भएपछि स्थागित गरिएको ४ वर्षपछि सरकारले पुन: सञ्चालनको निर्णय गरेको हो । पूर्वभूमिसुधार मन्त्री प्रभु साहले एक समारोह बीच चन्द्रनिगाहपुरमा मालपोत र नापी कार्यालयको मंगलबार उद्घाटन गरेका हुन् ।

‘सेवाकेन्द्र स्थापना गर्न सबै दलहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ,’ उनले भने, ‘लाखौं जनताले सेवा पाउने भएका छन् । यसमा सबैले गर्व गर्नुपर्छ ।’ कार्यालय स्थापना हेर्न ठूलो संख्यामा स्थानीय पुगेका थिए । जग्गा नामसारी, कित्ताकाट, बैंकमा धितो राख्दा हुने दृष्टिबन्धकका लागि सदरमुकाम गौर पुग्नुपथ्र्यो । अहिले चन्द्रनिगाहपुरमा मालपोत र नापी कार्यालय स्थापना भएपछि चन्द्रपुर, बृन्दावन, गुजरा, कटहरिया र फतुवा बिजयीपुर नगरपालिकाका झन्डै २ लाख ५० हजार जनताले सेवा पाउने मालपोत प्रमुख सिकन्दर साहले बताए । ‘सेवाग्राहीको समय र आर्थिक बचत हुने भयो,’ उनले भने, ‘नजिकै सेवाकेन्द्र स्थापनापछि लाखौं सेवाग्रही लाभान्वित हुनेछन् ।’

तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल सरकारले २०७१ असोज ३० गते रौतहटको चन्द्रनिगाहपुर र बाराको सिमरामा मालपोत र नापी कार्यालय स्थापनाको निर्णय गरेको थियो । त्यसलगत्तै सदरमुका गौर बाराको कलैयामा ठूलै आन्दोलन भयो । दुवै कार्यालयका लेखनदासले कामकाज ठप्प पारी आन्दोलन गरे ।

बारा र रौतहटको आन्दोलनपछि सरकारले असहज परिस्थितिका कारण जनाउँदै २०७१ पुस ३ गते र चैत २० गते दुई पटक विज्ञप्ति निकाली निर्णय फिर्ता लिइएको जनायो । देश संघीयतामा जाँदै गर्दा सरकारले गरेको सेवाकेन्द्रको निर्णय त्रृटिपूर्ण भएको मधेसवादी दलको आरोप थियो । सरकारले स्थागित गरे लगत्तै चन्द्रनिगाहपुरमा सेवाकेन्द्र स्थापनाको माग गर्दै अर्को आन्दोलन सुरु भयो । यहाँ पनि दिनहुँ जुलुस र्‍याली निस्कन थाल्यो । त्यही क्रममा स्थानिय कृष्ण राई आवरण अनशन बसे ।

एक साता लामो अनशनपछि दलका नेताहरूले सेवाकेन्द्र स्थापनाका लागि पहल थाल्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि उनले अनशन तोडे । केही समयअघि तत्कालीन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल चन्द्रनिगाहपुर आउँदा स्थानीयले तत्कालै सेवा केन्द्र स्थापनाको माग अघि सारे । उनले पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । कांग्रेस सांसद देव तिमल्सिनालगायत पहलका लागि अघि सरे । तत्कालीन एमालेका पूर्वसांसद रामकुमार भट्टराई पनि यसैमा लागि परे ।

सबै दलको अथक प्रयासपछि केपी ओली सरकारको २०७५ जेठ २० गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले बाराको सिमरा र रौतहटको सेवा केन्द्र सुचारुको निर्णय गरेको हो । त्यस लगत्तै कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले दुवै जिल्लाका मालपोत र नापी कार्यालयलाई पत्राचार गरी कार्यालय स्थापनाको निर्देशन दिइएको मालपोत प्रमुख साहले जनाए । निर्णयपछि फेरि पनि विरोध हुन सक्ने भन्दै कडा सुरक्षा बीच सदरमुकाम गौरबाट मालपोत र नापी कार्यालयको सामान ल्याएको थियो ।

कांग्रेसले बहिष्कार गर्‍यो
चन्द्रनिगाहपुरमा मालपोत र नापी कार्यालयको उद्घाटन कार्यक्रम कांग्रेसले बहिष्कार गरेको थियो । क्षेत्र बाहिरका सांसद साहलाई प्रमुख अतिथि बनाइएको भन्दै कांग्रेसले उद्घाटन कार्यक्रम नै बहिष्कार गरेको जनाएको छ । कार्यक्रममा कांग्रेसका नगरप्रमुख रामचन्द्र चौधरी समेत आएनन् । कांग्रेसका प्रदेश सांसद धनलाल ठोकरले पार्टीको अथक प्रयासपछि मालपोत र नापी कार्यालय आएको दाबी गर्दै क्षेत्रको सांसदलाई बाइपास गरी अर्को क्षेत्रको सांसद साहलाई प्रमुख अतिथि बनाई उद्घाटन गर्न बोलाइएकाले बहिष्कार गरेको बताए । कार्यक्रममा कांग्रेसका केही कार्यकर्ता गएका थिए । नेता भने गएनन् ।