‘संघीय सरकारसँग वार कि पार’
बारा — संघीय–प्रदेश सरकारबीच मतभेद भइरँहदा प्रदेश २ का एक प्रभावशाली मन्त्रीले प्रदेश सरकारको अधिकार स्थापित गराउन संघीय सरकारसित वारपारको स्थिति सामना गर्न तयार रहेको बताएका छन् ।
राजपा नेपालका महामन्त्री तथा प्रदेश २ का भौतिक पूर्वाधारमन्त्री जितेन्द्र सोनलले संघीय सरकारसित असन्तुष्टि जाहेर गर्दै यो चुनौती दिएका हुन् ।
बाराको कलैयामा भएको पत्रकार सम्मेलनमा उनले संघीय सरकारलाई द्वन्द्व नबढाउन सुझाए । ‘परिणामको सम्पूर्ण जिम्मेवारी संघीय सरकारले लिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘कानुनी लडाइँका लागि कानुन बनाएर आधार तयार गर्दै छौं ।’
सधैं समन्वय गर्न खाजे पनि केन्द्र सरकारले असहयोग गरिरहेको उनले आरोप लगाए । ‘संवैधानिक लडाइँका लागि संविधान प्रदत्त कानुन बनाउँदै छौं । कानुन बन्नेबित्तिकै प्रहरी र कर्मचारी भर्ना गर्छौं । कार्यान्वयनमा हस्तक्षेप भयो भने जनतामा जान्छौं,’ उनले भने ।
मन्त्री सोनलले मौद्रिक नीति, परराष्ट्र र नेपाली सेनाबाहेकका सबै विषयमा प्रदेश सरकारले कानुन बनाउने दाबी गरे । केन्द्र सरकारले न कार्यालय व्यवस्थापनमा सघाएको छ, न त कुनै कार्यक्रम वा विधेयक ल्याउनमा समन्वय गरिदिएको छ । न कानुन कार्यान्वयनमा सघाएको छ । सबैमा हस्तक्षेप मात्र गर्दै आएको उनको भनाइ थियो । ‘संघीयता असफल गराउने खेलमा केन्द्रीय सरकार लागेको छ, तर हामी सचेत छौं,’ उनले भने, ‘हामीले आफ्ना विधेयक आवश्यकताअनुसार ल्याउन खोजेका हौं ।’
प्रदेश लोक सेवा आयोगमार्फत प्रहरीदेखि अन्य कर्मचारी भर्ना गरिने उनले बताए । ‘प्रहरी ऐन ल्याउँदा केन्द्रीय सरकारले बखेडा गर्यो । सहज वातावरण बनाइएन,’ उनले भने, ‘प्रदेशमातहतका कर्मचारी, कार्यालय, मन्त्रालयको काम कारबाहीलगायतका विषयमा व्यवस्थापन गर्न केन्द्रीय सरकारले सघाएको छैन । त्यसैले आजित भइसकेका छौं ।’
कर्मचारीको खराब नियतका कारणले दोस्रो आवको साउन ८ सम्म पनि प्रदेश सरकारको कुनै कार्यक्रम अगाडि बढ्न नसकेको उनको भनाइ छ । ‘केन्द्रीय सरकारले कि त समन्वय गरेर सघाउनुपर्यो, नत्र परिणाम ‘फेस’ गर्न तयार हुनुपर्यो’ उनले चेतावनी दिए । ‘हामीसित ‘कन्फिलक्ट गर्न केन्द्र सरकार तयार रहोस्,’ उनले भने । प्रदेशको नामकरण र राजधानी राख्ने ठाउँका विषयमा निर्णय गर्न दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक पर्ने भएको र त्यो बहुमत हामीसित नभएर समान्य बहुमत भएकाले निर्णय हुन नसकेको उनले बताए ।
