कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

उपक्षेत्रीय अस्पतालमा पीआईसीयू छैन

कान्तिपुर संवाददाता

पर्सा — नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पतालमा पेड्रियाटिक आईसीयू कक्ष नहुँदा बालबालिकाको उपचार प्रभावित हुन पुगेको छ । अढाई वर्षअघि एनआईसीयू कक्ष सञ्चालन गरिए पनि त्यसमा नवजात एवं एक महिनासम्मका शिशुको मात्र उपचार हुन्छ ।

उपक्षेत्रीय अस्पतालमा पीआईसीयू छैन

अस्पतालको ओपीडीमा दैनिक १ सय ५० देखि २ सय बालबालिका आउने गरेका छन् । तीमध्ये झन्डै १० प्रतिशत गम्भीर बिरामी हुने गरेको बालरोग विभाग प्रमुख डा. शैलेश ठाकुर बताउँछन् । निमोनिया, श्वास प्रश्वासमा समस्या भएका, छारे रोग लागेका बालबालिकालाई भर्ना गरेरै उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ । तर पीआईसीयू अभावमा उनीहरूलाई अन्यत्र रिफर गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनले बताए । ‘अस्पताल आउने एउटै बालबालिका उपचार अभावमा यहाँबाट जान नपरोस् भनी हरसम्भव प्रयास गर्छौं,’ उनी भन्छन्, ‘तर, कतिपय अवस्थामा लाचार हुन्छौं, पीआईसीयू अभावमा गम्भीर अवस्थाका बालबालिकालाई रिफर गर्नु बाध्यता बन्न जान्छ ।’

बालबालिकालाई वयष्क बिरामीसँग राखेर उपचार गर्न समस्या हुने भएकाले छुट्टै पीआईसीयू आवश्यक पर्ने उनले बताए । पीआईसीयु कक्ष सञ्चालन गर्न तत्काललाई ५ शय्या भए पनि धेरै राहत हुने उनको भनाइ छ । ‘यसका लागि हाललाई कम्तीमा २ करोड बजेट आवश्यक पर्छ,’ ठाकुरले भने ।

हाल अस्पतालमा सञ्चालित नवजात शिशुको एनआईसीयूमा १५ शय्या छ । यो कक्ष पनि सधंै भरिभराउ हुन्छ । निजीको तुलनामा स्तरीय, विश्वसनीय र सस्तो उपचारको व्यवस्था मिलाएकैले कक्ष सधंै भरिभराउ रहने गरेको अस्पतालले जनाएको छ । एनआईसीयू कक्षमा शय्या शुल्कबाहेक सम्पूर्ण औषधि नि:शुल्क उपलब्ध गराइएको छ । ‘सरकारी अस्पतालको एनआईसीयू कक्षले विश्वास जित्न सक्छ भने पीआईसीयू कक्ष पनि उत्तिक्कै प्रभावकारी हुनेछ,’ डा. ठाकुरले भने ।

यता अस्पतालका प्रशासन प्रमुख एवं सूचना अधिकारी रमेशप्रसाद चौधरी अस्पतालमा पीआईसीयू र सर्जरी दुवै कक्ष आवश्यक रहे पनि तत्काललाई पूर्वाधार अभावले सम्भव नभएको बताउँछन् । ‘हामी आफैंलाई भवन अभाव छ,’ उनले भने, ‘यस्तोमा सेवा थप्नु निक्कै गार्‍हो काम हो, डायलोसिस कक्ष समेत निक्कै अप्ठेरोसँग चलाइरहेका छौं ।’

प्रकाशित : श्रावण २१, २०७५ १०:३०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?