उपक्षेत्रीय अस्पतालमा पीआईसीयू छैन

कान्तिपुर संवाददाता

पर्सा — नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पतालमा पेड्रियाटिक आईसीयू कक्ष नहुँदा बालबालिकाको उपचार प्रभावित हुन पुगेको छ । अढाई वर्षअघि एनआईसीयू कक्ष सञ्चालन गरिए पनि त्यसमा नवजात एवं एक महिनासम्मका शिशुको मात्र उपचार हुन्छ ।

अस्पतालको ओपीडीमा दैनिक १ सय ५० देखि २ सय बालबालिका आउने गरेका छन् । तीमध्ये झन्डै १० प्रतिशत गम्भीर बिरामी हुने गरेको बालरोग विभाग प्रमुख डा. शैलेश ठाकुर बताउँछन् । निमोनिया, श्वास प्रश्वासमा समस्या भएका, छारे रोग लागेका बालबालिकालाई भर्ना गरेरै उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ । तर पीआईसीयू अभावमा उनीहरूलाई अन्यत्र रिफर गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनले बताए । ‘अस्पताल आउने एउटै बालबालिका उपचार अभावमा यहाँबाट जान नपरोस् भनी हरसम्भव प्रयास गर्छौं,’ उनी भन्छन्, ‘तर, कतिपय अवस्थामा लाचार हुन्छौं, पीआईसीयू अभावमा गम्भीर अवस्थाका बालबालिकालाई रिफर गर्नु बाध्यता बन्न जान्छ ।’

बालबालिकालाई वयष्क बिरामीसँग राखेर उपचार गर्न समस्या हुने भएकाले छुट्टै पीआईसीयू आवश्यक पर्ने उनले बताए । पीआईसीयु कक्ष सञ्चालन गर्न तत्काललाई ५ शय्या भए पनि धेरै राहत हुने उनको भनाइ छ । ‘यसका लागि हाललाई कम्तीमा २ करोड बजेट आवश्यक पर्छ,’ ठाकुरले भने ।

Yamaha

हाल अस्पतालमा सञ्चालित नवजात शिशुको एनआईसीयूमा १५ शय्या छ । यो कक्ष पनि सधंै भरिभराउ हुन्छ । निजीको तुलनामा स्तरीय, विश्वसनीय र सस्तो उपचारको व्यवस्था मिलाएकैले कक्ष सधंै भरिभराउ रहने गरेको अस्पतालले जनाएको छ । एनआईसीयू कक्षमा शय्या शुल्कबाहेक सम्पूर्ण औषधि नि:शुल्क उपलब्ध गराइएको छ । ‘सरकारी अस्पतालको एनआईसीयू कक्षले विश्वास जित्न सक्छ भने पीआईसीयू कक्ष पनि उत्तिक्कै प्रभावकारी हुनेछ,’ डा. ठाकुरले भने ।

यता अस्पतालका प्रशासन प्रमुख एवं सूचना अधिकारी रमेशप्रसाद चौधरी अस्पतालमा पीआईसीयू र सर्जरी दुवै कक्ष आवश्यक रहे पनि तत्काललाई पूर्वाधार अभावले सम्भव नभएको बताउँछन् । ‘हामी आफैंलाई भवन अभाव छ,’ उनले भने, ‘यस्तोमा सेवा थप्नु निक्कै गार्‍हो काम हो, डायलोसिस कक्ष समेत निक्कै अप्ठेरोसँग चलाइरहेका छौं।’

Esewa Pasal

प्रकाशित : श्रावण २१, २०७५ १०:३०
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

लेनदेन मुद्दामा प्रहरीको पत्र

कान्तिपुर संवाददाता

रौतहट — केन्द्रीय कार्यालयको निर्देशन अटेरी गर्दै रौतहट प्रहरीले लेनदेन मुद्दामा पत्र काटेको छ । एक निजी विद्यालय सञ्चालकलाई हाजिरी हुन पत्र काटेको हो । प्रहरी प्रधान कार्यालयले कुनै पनि लेनदेनका मुद्दा नहेर्न निर्देशन दिएको थियो ।

यसअघि पनि प्रहरीले नियम मिचेर लेनदेनको विषयमा पत्र पठाएको भन्दै विद्यालय प्रशासनले उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगन्जमा मुद्दा दायर गरेको थियो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय गौरका प्रहरी निरीक्षक मनोज यादवले चन्द्रपुर नगरपालिकास्थित माउन्ट एभरेस्ट आवासीय माविको हिसाबकिताब र कागजपत्र माग गरेका हुन् ।

उनले विद्यालय सञ्चालक उमेशप्रसाद बास्कोटा र लेखापाल अनन्तकुमार अधिकारीसमेतलाई उपस्थित गराउन केही दिनअघि इलाका प्रहरी कार्यालय चन्द्रनिगाहपुरलाई पत्राचार गरेका थिए । पत्र आएलगत्तै बास्कोटाले उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । कम्पनी ऐनमा दर्ता भएको संस्थाको हिसाबकिताब सम्बन्धित ऐनअनुसार हुने हुँदा त्यस कार्यालयबाट निवेदकलाई नबोलाउनू, हिसाब किताब नमाग्नु भन्ने अन्तरिम आदेश जारी भएको बास्कोटाले जनाए । सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐनको अनुसूची १ मा उल्लिखितबाहेक हेर्न नपाउने मुद्दामा समेत प्रहरीको हस्तक्षेप बढेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।

प्रहरी निरीक्षक यादवले भने जिल्ला प्रशासन कार्यालयको आदेश कार्यान्वयनका लागि विद्यालय सञ्चालकलाई उपस्थित हुन पत्र पठाइएको बताए । उक्त विद्यालयका तत्कालीन प्रिन्सिपल हरेन्द्रराय यादवले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिएपछि त्यसै विषयमा छलफल गर्न पत्र पठाइएको प्रहरीले जनाएको छ । यादवले आफूमाथि अन्याय भएको बताएका छन् । ‘विभिन्न कारण देखाएर मलाई अपमान गर्ने काम भयो,’ उनले भने, ‘कतैबाट न्याय नपाएपछि प्रशासन गुहारेको हुँ ।’

जिल्ला प्रहरीले यसअघि चन्द्रपुर ९ सन्तपुरका चालक दिपककुमार तिमल्सिनालाई लेनदेनको विषयमा मौखिक रूपमा हाजिर हुन दबाब दिएको थियो । तत्कालीन प्रहरी प्रमुख एसपी यज्ञबिनोद पोख्रेलले लेनदेनको विषयमा हाजिर हुन दबाब दिएपछि तिमल्सिनाले अधिकारकर्मी गुहारेका थिए । उक्त मुद्दामा प्रहरीको आलोचना भएको थियो ।

प्रकाशित : श्रावण २१, २०७५ १०:२९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT