मलेठ घटनाको छानबिन

अवधेशकुमार झा

राजविराज — सप्तरीको मलेठमा पाँच जनाको ज्यान जाने गरी भएको घटनाको प्रदेश सरकारले सोमबारबाट छानबिन थालेको छ ।

उक्त घटनाबारे राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन गलत रहेको र आयोगको प्रतिवेदनले मधेसमा आक्रोश बढेकाले घटनाको निष्पक्ष छानबिन सुरु गरेको आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले बताए ।

प्रदेश सरकारले यादवकै संयोजकत्वमा सामाजिक विकासमन्त्री नवलकिसोर साह र भूमि व्यवस्थापन तथा कृषिमन्त्री शैलेन्द्र साहसमेतको मलेठ घटना छानबिन उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको थियो । तत्कालीन एमालेको मेची महाकाली अभियानका क्रममा भएको झडपमा ०७३ फागुन २३ गते सप्तरीको मलेठमा प्रहरीको गोली लागेर पाँच जनाको ज्यान गएको थियो ।

छानबिन समितिले सोमबार राजविराजमा स्थानीय पत्रकारहरूसित उक्त घटनाका विषयमा जानकारी लिएका छन् । सो अवसरमा सञ्चारकर्मीले मलेठ घटनामा समन्वयको अभाव, राजनीतिक सुझबुझको कमी लगायतका कारणले मलेठ घटना भएको बताए । कार्यक्रममा मन्त्री यादवले प्रदेश सरकारको छानबिन टोलीले घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्ने र दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने बताए । उनले मलेठ घटनाका दोषीलाई कानुनी दायरामा नल्याए दण्डहीनता मौलाउने बताए । ‘कानुनभन्दा माथि कोही छैन,’ मन्त्री यादवले भने, ‘दोषी जोकोही होस् कारबाहीको दायरामा ल्याइनेछ ।’

समिति सदस्य तथा भूमि व्यवस्थापन र कृषिमन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साहले मधेसमा आन्दोलनका समयमा भएका हिंसात्मक घटनाको प्रदेश सरकारले छानबिन गर्ने बताए । मन्त्री साह मलेठ घटनाका दिन मधेसी मोर्चाको जुलुसमा आफैं पनि सहभागी थिए । समितिले घटनास्थलमा गएर स्थानीय बासिन्दासित पनि घटनाका विषयमा जानकारी लिने कार्यक्रम रहेको छ । यस्तै सप्तरीस्थित राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्तासहित उक्त घटनासित जोडिएका हरेक पक्षसित आवश्यक जानकारी लिएर निष्पक्ष भई प्रतिवेदन दिने मन्त्री साहले बताए ।

Yamaha

प्रकाशित : श्रावण २२, २०७५ ०९:३३
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

‘झूटो प्रतिवेदनमा परमादेश’

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रदेश २ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले सशस्त्र प्रहरीका असई थमन विक हत्या प्रकरणमा अदालतले झूटो प्रतिवेदनको सहारामा आदेश गरेको आरोप लगाएका छन् ।

विक हत्या प्रकरणमा आरोपी रहेका प्रदेश २ का राज्यमन्त्री अभिराम शर्मा र जलेश्वर नगरपालिकाका मेयर रामशंकर मिश्रलाई पक्राउ गर्न उच्च अदालत जनकपुरले परमादेश जारी गरेको थियो ।

‘उनीहरू दुवै जना निर्दोष छन्,’ आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री यादवले भने, ‘झूटो प्रतिवेदनका आधारमा अदालतको आदेश भएको छ ।’ उनले पहिलो चरणमा प्रतिवादी बनाइएका १६ जनामा मन्त्री शर्मा र मेयर मिश्रको नाम नरहेको तर पछि उनीहरूलाई प्रतिशोध साँध्न प्रतिवादी बनाइएको दाबी गरे । ‘दोषी थिए भने पहिलो किन उनीहरूको नाम थिएन ?’ प्रश्न गर्दै मन्त्री यादवले भने । विक हत्या प्रकरणमा उच्च अदालत जनकपुरको परमादेशपछि सर्वोच्चमा पुनरावेदन गइसकेकाले त्यसपछि मात्र थप बताउने बताए ।

उच्च अदालत जनकपुरको परमादेश कार्यान्वयन हुन्छ कि हँुदैन ? भन्ने प्रश्नमा मन्त्री यादवले भने, ‘निर्दोषलाई जबरजस्ती प्रतिवादी बनाएर झूटा प्रतिवेदनको सहारामा गरिएको आदेश कसरी कार्यान्वयन हुन्छ त ?’ उनले मधेस आन्दोलनका क्रममा विभिन्न जिल्लामा मधेसी मोर्चा आबद्ध दलका नेता कार्यकर्तामाथि झूटा मुद्दा लगाइएको बताए ।

प्रकाशित : श्रावण २२, २०७५ ०९:३२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT