महानगरको विशेष नगरसभामा विवाद

भूषण यादव

वीरगन्ज — कर दररेटमा पुनरावलोकनका लागि वीरगन्ज महानगरपालिकाले मंगलबार बोलाएको विशेष नगरसभामा समेत विवाद भएको छ । 

कर पुनरावलोकनका लागि बोलाइएको विशेष नगरसभामा वीरगन्ज महानगरपालिकाको मेयर विजय सरावगीले छलफल गर्न नदिएपछि उत्पन्न भएको विवाद । चालू आर्थिक वर्षका लागि लागू गरिएको कर अत्यधिक महँगो भएकाले सर्वत्र विरोध भएको थियो । तस्बिर : भूषण यादव/कान्तिपुर


राजस्व परामर्श समितिका संयोजक तथा उपमेयर शान्ति कार्कीले २०७४ साल माघ १० को कर लागू गर्ने प्रस्ताव राख्दा महानगरका मेयर विजय सरावगीले छलफल नै नगराई सभा विसर्जनको घोषणा गरेपछि विवाद उत्पन्न भएको हो।

Yamaha


उपमेयरको प्रस्तावलाई वडा अध्यक्ष हबिब मियाँले समर्थन जनाउँदा नगरसभामा ताली बजेको थियो।

मेयरले थप छलफलको आवश्यकता नरहेको भनेपछि वडाअध्यक्ष, सदस्यहरले रोष्ट्रम अगाडि आएर नाराबाजी गरेका थिए।

सभा विसर्जनको घोषणा गर्दै मेयर पछाडिको बाटो निस्किएपछि असन्तुष्टहरुले बजारमा विरोध जुलुस निकालेका थिए। ‘कर वृद्धि गर्न पाइँदैन्,’ ‘जनता मार्न पाइँदैन’ भन्ने नाराका साथ बजार परिक्रमा गरेका थिए।

नगरसभामा बस्नै नपाउने केही युवालाई मेयरले बोलाएर बसाएको असन्तुष्ट पक्षले गुनासो गरेका छन्। ती युवाहरुले विरोध गर्ने वडाअध्यक्षलाई नियन्त्रणमा लिने प्रयास गरेका थिए।

चालू आर्थिक वर्षको सुरुवातमै महानगरपालिकाको आर्थिक ऐन २०७५ को सर्वत्र विरोध भएपछि साउन १६ मा बसेको महानगरपालिका नगर कार्यपालिकाले विभिन्न सरोकारवालाहरको माग र चासोलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता महशुस गरी करको दररेटमा पुनरावलोकन गर्न स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७५ बमोजिम विशेष नगर सभा आह्वान गरेको थियो।

उक्त नगरसभामा छलफलका लागि वीरगन्ज महानगरपालिकाको आर्थिक ऐन ०७५ मा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने विषयमा ५ सदस्यीय समिति गठन भएको थियो।

समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनलाई २० गते बस्ने बोर्ड बैठकमा पेश गरी नगरसभामा प्रस्तुत गर्न प्रस्ताव तयार गर्ने निर्णय भएको थियो।

वडा नम्बर १० का अध्यक्ष रामनगिना साह कानुले कर पुनरावलोकनका लागि आह्वान गरिएको विशेष नगरसभामा करको दररेटमा छलफल नै नभएको बताए।

‘राजस्व परामर्श समितिकी संयोजक तथा उपमेयरले प्रस्ताव राख्दा पनि छलफल गराइएन्,’ उनले भने, ‘हैकमवादी शैली देखाए।’

कानुका अनुसार ०७४ माघ १० मा महानगरले लागू गरेको कर हाललाई कायम राखी अगामी वर्षका लागि विभिन्न सरोकारवालासँग छलफल गरी कर वृद्धि गर्ने सुझाउ दिइएको थियो।

‘आइतबार बसेको बोर्ड बैठकमा समेत कर दररेट पुनरावलोकनका लागि दबाब दिएका थियौँ,’ कानुले भने, ‘तर, मेयरले एकलौटी गरे।’

वडा नम्बर २१का अध्यक्ष हबिब मियाँले जनता मार्ने करको विरोध गरिने बताए। ‘करको दररेटमा नगरसभामा छलफल गराउनुपथ्र्यो,’ मियाँले भने, ‘मेयरले तानाशाही प्रवृत्ति देखाए, सम्पूर्ण नगरवासीले करको विरोध गर्नुपर्छ।’

यसअघि वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघको अगुवाईमा महानगरका व्यवसायीले महानगरपालिकाको कर वृद्धिको विरोधमा साउन १३ गते सडकमा उत्रिएका थिए।

संघको आह्वानमा वीरगन्जका विभिन्न वस्तुगत संघ संस्थाले विरोध प्रदर्शन गर्दै मेयर विजय सरावगीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएपछि मेयरले करको दररेट पुनरावलोकन गरिने आश्वासन दिएका थिए।

दोस्रो नगर परिषदबाट पारित भएर लागू गरिएको कर न्यायोचित नभएको महानगरवासीले गुनासो गर्दै आएका छन्।

नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुवातमै उत्साहका साथ (एकीकृत सम्पति कर) घर जग्गाको कर बुझाउन आउने महानगरवासी आफ्नो घर जग्गाको चर्को कर निर्धारणले कर शाखा अगाडि निरिह देखिने गरेका छन्।

विगतका वर्षहरुको तुलनामा नगरवासीको आयस्तरमा खासै बढोत्तरी नभएपनि महानगरको कर भने करिब हजार गुणाले वृद्धि भएको उद्योग वाणिज्य संघले जनाएको छ।

मेयर विजय सरावगीले वीरगन्जको विकासको लागि दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर विकासको कार्यमा सबै जनप्रतिनिधीहरु लाग्नुपर्ने बताए।

दोस्रो नगरसभाले निर्धारण गरेको करको बारेमा वास्तविकता भन्दा बढी राजनीतिकरण गरिएको आरोप लगाएका छन्।

राजनीतिक दल, पेशागत संगठन, वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघ र अन्य सरोकारवालाबाट आएको रायसुझावलाई विशेष नगरसभामा प्रस्तुत गरिएको दाबी गरे।

Esewa Pasal

प्रकाशित : श्रावण २२, २०७५ १८:४९
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

‘मानव तस्करीलाई नेपालले गम्भीररुपमा लिएको छ’

रासस

काठमाडौँ — गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले मानव तस्करी, बेचबिखन र यससम्बन्धी अन्तरदेशीय अपराधलाई नेपालले गम्भीररुपमा लिएको बताएका छन् ।

इन्डोनेसियाको बालीमा सोमबारबाट जारी ‘मानवतस्करी, बेचबिखन र अन्तरदेशीय अपराध’ सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनलाई मंगलबार सम्बोधन गर्दै गृहमन्त्री थापाले ठूलो संख्यामा नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका कारण पनि यो विषयलाई आफूहरुले गम्भीररुपमा लिएको बताए । उनले दिगो मानव विकास, कानुनी शासन र नागरिक सुरक्षाका लागि मानव तस्करी र बेचबिखन बाधकका रुपमा देखा परिरहेको टिप्पणी गरे । उनले मानव तस्करी, बेचबिखन र अन्तरदेशीय अपराधसम्बन्धी विषयमा राष्ट्रहरुबीच सूचना आदानप्रदान र कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायबीच सहकार्य गर्न जारी सम्मेलनले सहजता प्रदान गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

उनले विभिन्न देशमा रहेका आप्रवासी कामदारको हितका लागिसमेत यो सम्मेलनले दिशा निर्देश गर्ने आशा व्यक्त गरे । मंगलबार सम्पन्न हुने सातौँ मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनमा विभिन्न देशका गृहमन्त्री र उच्च सरकारी अधिकारी सहभागी छन् । सन् २००२ मा बाली प्रोसेसको नाममा यो सम्मेलनको आयोजना गर्न सुरु गरिएको हो ।

नेपालसहित चीन, भारत, अस्ट्रेलियालगायत ४५ सदस्य राष्ट्र र संयुक्त राष्ट्रसंघीय एजेन्सी आइओएम, यूएनएचसीआर र युएनओडिसी सम्मेलनको सदस्यका रुपमा छन् । गृहमन्त्रालयको चार सदस्यीय टोलीको नेतृत्व गर्दै गृहमन्त्री थापा गत आइतबार त्यसतर्फ प्रस्थान गरेका थिए । उनी यही साउन २३ गते नेपाल फर्कने कार्यक्रम छ ।

प्रकाशित : श्रावण २२, २०७५ १७:४६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT