खर्च भएन विकास बजेट

१ अर्ब ७५ करोड ४९ लाख ३३ हजार १ सय १२ रुपैयाँ ५ पैसा फिर्ता
शंकर आचार्य

पर्सा — गत आर्थिक वर्षमा पनि जिल्लाका सरकारी कार्यालयले विकास निर्माणतर्फको ठूलो बजेट खर्च गर्न नसकी फ्रिज भएको छ ।

कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय वीरगन्जका अनुसार गत आवमा यसरी खर्च हुन नसकेर १ अर्ब ७५ करोड ४९ लाख ३३ हजार १ सय १२ रुपैयाँ ५ पैसा फिर्ता गएको छ । यो जिल्लाको कुल बजेटको १२ दशमलव ३० प्रतिशत हो ।

गत आवमा चालु र पुँजीगततर्फ गरी कुल १४ अर्ब २६ करोड ५७ लाख ९ हजार ९ सय ३७ रुपैयाँ ९५ पैसा जिल्लाको बजेट रहेकोमा १२ अर्ब ५१ करोड ७ लाख ७६ हजार ८ सय २५ रुपैयाँ ९० पैसा मात्र खर्च भएको छ । जुन समग्रमा ८७ दशमलव ६९ प्रतिशत हो ।

Yamaha

कार्यालय प्रमुख बालाकृष्ण अधिकारीका अनुसार गत आवमा जिल्लामा चालुतर्फ ८ अर्ब ४४ करोड ९१ लाख ६६ हजार ९ सय ३७ रुपैयाँ ९५ पैसा बजेट रहेकोमा ७ अर्ब ८५ करोड ३७ लाख ४३ हजार ७ सय १२ रुपैयाँ ९९ पैसा खर्च भएको छ । जुन ९२ दशमलव ९५ प्रतिशत हो । चालु शीर्षकको बजेट विशेष गरी कर्मचारीको तलबमा मात्र खर्च हुन्छ ।

पुँजीगततर्फ गत आवमा ५ अर्ब ८१ करोड ६५ लाख ४३ हजार रुपैयाँ बजेट रहेकोमा ४ अर्ब ६५ करोड ७० लाख ३३ हजार १ सय १२ रुपैयाँ ९१ पैसा खर्च भएको छ । जुन ८० दशमलव ०६ प्रतिशत हो । यो बजेटमा जिल्लाका स्थानीय तहको बजेट समावेश नरहेको अधिकारीले बताए ।

गत आवमा १२ प्रतिशत बजेट खर्च नभए पनि यो अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा अत्यन्त कम रहेको अधिकारी बताउँछन् । अघिल्लो आवमा चालु खर्चको बजेट ६ अर्ब २६ करोड ३५ लाख ४४ हजार ३ सय ७ रुपैयाँ रहेकोमा ९३ दशमलव ९ प्रतिशत अर्थात् ५ अर्ब ८८ करोड ३० लाख १ हजार ६ सय ९४ रुपैयाँ मात्र खर्च हुन सकेको थियो । त्यसैगरी, पुँजीगत तर्फको बजेट ४ अर्ब ३० करोड ४ लाख २६ हजार ६ सय ५० रुपैयाँ रहेकोमा ५८ दशमलव १ प्रतिशत अर्थात २ अर्ब ५० करोड ३६ लाख १२ हजार ५ सय ९४ रुपैयाँ मात्र खर्च हुन सकेको थियो ।

गत आवमा पुँजीगत बजेट खर्च गरेका जिल्लाका मुख्य कार्यालयहरूमा वीरगन्ज पथलैया व्यापारिक मार्ग आयोजना कार्यालय, सहरी विकास तथा भवन कार्यालय, हुलाकी मार्ग आयोजना कार्यालय, वीरगन्ज महानगरपालिकाको कार्यालय, सिँचाइ डिभिजन कार्यालय, भूमिगत सिँचाइ कार्यालय र नारायणी सिँचाइ व्यवस्थापन डिभिजन कार्यालय रहेका छन् ।

यी मध्ये हुलाकी राजमार्ग आयोजनाले सबैभन्दा बढी बजेट खर्च गरेको छ । उसको ५१ करोड ३५ लाख ५१ हजार रुपैयाँमध्ये ९९ दशमलव ८० प्रतिशत अर्थात् ५१ करोड ४० हजार ५० रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

वीरगन्ज पथलैया व्यापारिक मार्ग आयोजना कार्यालयले ९६ प्रतिशत बजेट खर्च गर्न सफल भएको छ । उसको कुल बजेट १ अर्ब ५६ करोड २३ लाख ६१ हजार रुपैयाँ रहेकोमा १ अर्ब ५० करोड ५२ लाख ८ सय रुपैयाँ २४ पैसा खर्च गरेको छ ।

नारायणी सिँचाइ व्यवस्थापन डिभिजन कार्यालयले ३२ करोड ३३ लाख ८८ हजार रुपैयाँ बजेटमध्ये ९४ दशमलव ५० प्रतिशत अर्थात् ३० करोड ५६ लाख ११ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । वीरगन्ज महानगरपालिकाको कार्यालयले १ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँमध्ये ९० दशमलव ११ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब २८ करोड ५१ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

त्यसैगरी, सहरी विकास तथा भवन कार्यालयले २ अर्ब ५५ करोड १ लाख ५८ हजार ५६ रुपैयाँ बजेटमध्ये ६७ प्रतिशत अर्थात् ८३ करोड ५६ लाख ७८ हजार ७ सय ६३ रुपैयाँ ८६ पैसा खर्च गरेको छ । भूमिगत सिँचाइ कार्यालयले १८ करोड ८७ लाख रुपैयाँमध्ये ६४ दशमलव २४ प्रतिशत अर्थात् १२ करोड ५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा पुँजीगत बजेट समग्रमा उत्साहजनक रूपमा खर्च भएको अधिकारीले बताए । विशेष गरी वीरगन्ज पथलैया व्यापारिक मार्ग कार्यालय र हुलाकी सडक आयोजना कार्यालयले बढी बजेट खर्च गर्न सफल भएको उनको भनाई थियो । सडक तथा पुलपुलेसा बनाउन विगतको जस्तो कुनै बाधा अवरोध नहुनु, मुआब्जा बितरणको कामले गति लिनु पनि विकास बजेट खर्च हुने मुख्य कारण रहेको उनले बताए ।

प्रकाशित : श्रावण २६, २०७५ ०८:३१
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

न्यायिक समितिमा मुद्दा कम

कान्तिपुर संवाददाता

पर्सा — वीरगन्ज महानगरको न्यायिक समितिमा मुद्दा पर्ने दरमा कमी आएको छ । साउन १ देखि बुधबारसम्ममा समितिमा जम्मा आधा दर्जन मुद्दा मात्र दर्ता भएका छन् । यसरी मुद्दा दर्ता नै कम हुन थालेपछि सेवाग्राहीमा समिति प्रतिको उदासिनता बढेको अनुमान गरिएको छ ।

वीरगन्ज महानगरपालिकाको कार्यालयको न्यायिक समितिको इजलास । तस्बिर : शंकर आचार्य । कान्तिपुर

गत आर्थिक वर्षम चैत १ बाट मुद्दा दर्ता थालेको समितिमा असार मसान्तसम्ममा १ सय २६ मुद्दा दर्ता भएका थिए । यसरी ४ महिनामा प्रतिमहिनामा ३१ का दरले मुद्दा दर्ता भएका थिए । गत आवमा समितिमा दर्ता भएकामध्ये ९ वटा मुद्दाको मात्र समितिले किनारा लगाएको छ ।

यसबाहेक आधा दर्जन सम्बन्ध बिच्छेदका मुद्दामा दुवै पक्षलाई पटकपटक छलफल गराउँदा सहमतिमा नआएपछि पर्सा जिल्ला अदालतमा सक्कल पाइल पठाइएको समितिका उजुरी प्रशासक धनबहादुर थापाले बताए । यसबाहेक आधा दर्जन मुद्दा किनारा नजिक पुगेको उनले बताए ।

महानगरको न्यायिक समितिकी संयोजक उपप्रमुख शान्ति कार्की हुन् भने सदस्यहरू तुफेल अख्तर र बैजयिन्ती माला देवी छन् । समितिले साताको ३ दिन आइतबार, बुधबार र बिहीबार सुनुवाइ गर्छ । समितिले आफ्नो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिरका मुद्दालाई दरपीठ गरिरहेको छ । समितिमा हाल बढीजसो शान्ति सुरक्षा र जग्गा विवादसम्बन्धी मुद्दा परिरहेका छन् ।

न्यायिक समिति सदस्य तुफेल अख्तरले समितिले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रको मुद्दा मात्र दर्ता गर्न थालेको, सेवाग्राहीलाई पनि समितिको कार्यक्षेत्रबारे जानकारी हुँदै गएकाले पनि समितिमा मुद्दा पर्ने दर घटेको हुन सक्ने बताए । हाल खेतीपातीको सिजन भएकाले पनि सेवाग्राहीको व्यस्तता खेतीपातीतर्फ बढेकाले पनि मुद्दा नआएको हुन सक्ने उनको बुझाइ छ ।

प्रकाशित : श्रावण २६, २०७५ ०८:३०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT