महानगर खुला दिसा मुक्त भएन

शंकर आचार्य

पर्सा — अभियान चलाएको ४ वर्ष पुग्न लाग्दा पनि वीरगन्ज महानगर खुला दिसा मुक्त हुन सकेको छैन ।

यसअघि यसै वर्षको असार मसान्तसम्म यो अभियान सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा त्यस अवधिमा पनि लक्ष्य भेट्टाउन नसकेपछि महानगरपालिका कार्यालयले यस वर्षको डिसेम्बर अन्त्यसम्मको नयाँ लक्ष्य लिएको छ ।

Yamaha

अझै पनि महानगरका ९ वटा वडा खुला दिसा मुक्त घोषणा हुन सकेका छैनन् । वडा नं १, १५, १९, २३, २४, २५, २७, ३० र ३१ खुला दिसा मुक्त घोषणा हुन बाँकी छन् । जनप्रतिनिधि आएपछि यो अभियानले तीव्रता लिने आशा गरिए पनि अभियान कछुवा गतिमै चलेको छ ।

वीरगन्ज महानगरपालिकाको कार्यालय खानेपानी शाखा प्रमुख सुनिलकुमार कर्णले ९ मध्ये १, १५, ३० र ३१ नम्बर वडामा घोषणाको औपचारिकता मात्र बाँकी रहेको बताए । १९, २३, २४, २५ र २७ नम्बर वडामा अभियानको ९० प्रतिशत कार्य सम्पन्न भइसकेको उनले दाबी गरे । हालकै गतिमा काम गरे पनि डिसेम्बर अन्त्यसम्मका अभियान सम्पन्न हुने उनले बताए ।

जनप्रतिनिधि तथा सम्बन्धित वडाका अगुवा एवम् युवाहरूले तदारुकता देखाए त्यसअघि पनि यो अभियान सम्पन्न हुने बलियो सम्भावना रहेको कर्ण बताउँछन् । ‘यो जनप्रतिनिधिकै तदारुकता र इच्छाशक्तिमा निर्भर हुन्छ,’ उनले भने, ‘जनप्रतिनिधि जिम्मेवार बन्नुपर्‍यो, हामी उहाँहरूलाई झकझक्याउने काममा लागिपरेका छौं ।’

२०७१ मंसिरबाट कार्यालयले महानगरमा यो अभियान सञ्चालन गरेकोमा त्यति बेला रहेका कुल १९ वडामा ८६ प्रतिशत घरमा शौचालय रहेकाले कुल १४ प्रतिशत घरमा मात्र शौचालय बनाउने चुनौती थियो । तर त्यसै बीचमा ११ वटा गाविसलाई उमनपामा गाभिएपछि ७३ प्रतिशत घरधुरीमा मात्र शौचालय भएपछि चुनौती थपिएको हो ।

महानगरमा हाल कुल ३९ हजार १ सय ३० घरधुरीमा स्थायी बसोबास भएको जनसंख्या २ लाख ४० हजार ९ सय २२ रहेको छ । अस्थायी बसोबासको समेत गरी हाल महानगरको जनसंख्या करिब ५ लाख रहेको कर्ण बताउँछन् । अझै ४ हजार ५ सय ४६ घरधुरीमा शौचालय बनाउन बाँकी रहेको छ । यसका लागि बाँकी रहेका वडामा घरदैलो अभियान, सरसफाइ कार्ड वितरण गर्दा कडाइ गर्नु पनि आवश्यक रहेको कर्ण बताउँछन् ।

सामान्यतया ८० प्रतिशत घर धुरीमा शौचालय भए खुला दिसा मुक्त घोषणा गर्न सकिने भए पनि ९९ प्रतिशत घरधुरीमा शौचालय नबनेसम्म यस्तो घोषणा नगर्ने लक्ष्य लिएर काम भइरहेको उनले बताए । ९५ प्रतिशत घरधुरीमा शौचालय निर्माण भइसकेपछि सबै वडामा आचारसंहिता बनाएर घोषणा गरिनेछ । बाँकी ५ प्रतिशत पूर्ण सरसफाइ क्षेत्र घोषणाका लागि राख्ने गरिएको छ ।

पूर्ण सरसफाइ हुन शौचालय प्रयोग गरेको मात्र नभई सबै घरका छोराछोरी विद्यालय जाने, खाना खानुअघि तथा शौचालयबाट आएपछि साबुन पानीले हात धुने, नाकबाट सिंगान आएको हुन नहुने, नियमित कपाल, नङ काटने गरेको हुनुपर्छ । यसका साथै घर वरिपरिको सडक, नाला आदि पनि सफा हुनुपर्छ । यसपछि मात्र पूर्ण सरसफाइ क्षेत्र घोषणा गरिन्छ ।
महानगरवासीलाई शौचालय निर्माणका लागि दबाब दिन सबै घरधुरीलाई शौचालय नबनाएसम्म सरसफाइ परिचयपत्र नदिने नियम कार्यालयले बसालेको छ । यस्तो परिचयपत्र नभएका घरधुरीलाई कार्यालयबाट दिइने कुनै पनि खाले सिफारिस नदिने नीति कार्यालयले बनाएको छ ।

प्रकाशित : श्रावण २६, २०७५ २०:२९
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नगर प्रमुखले पक्षपात गरेको आरोप

कान्तिपुर संवाददाता

रंगेली (मोरङ) — प्रमुख र वडाध्यक्षबीच द्वन्द्वका कारण मोरङको रंगेली नगरपालिकाको र परिषद हुन सकेको छैन । असार मसान्तभित्र गरिसक्नुपर्ने परिषद साउन बित्न लाग्दा पनि अन्योलमा छ ।

नगर प्रमुखले विकास निर्माणका काममा पक्षपातपूर्ण व्यवहार गरेका वडा अध्यक्ष र सदस्यहरूले आरोप लगाएका छन् ।

नौवटा वडा रहेको नगरका आधाभन्दा बढी वडा अध्यक्षले नगर प्रमुखले आफूखुसी योजना ल्याउने र त्यसलाई वडा अध्यक्षहरूले मान्नुपर्ने दबाब दिने गरेको आरोप लगाएका छन् ।

वडा अध्यक्षसहित कार्यपालिका सदस्यहरूले सवै विकास बजेट वडालाई दिनुपर्ने अडान राखेपछि नगरपरिषद हुन नसकेको हो ।

परिषद हुन नसक्दा नगरबाट सञ्चालित करिव ३ करोडभन्दा बढीका विकासका योजना अलपत्र परेका छन् ।

वडा ३ का अध्यक्ष घनश्याम पनेरूले प्रमुखले सबै रकम नगरस्तरीय योजनामा राखेर चुनावी आश्वासन पूरा गर्दै हिँडेको आरोप लगाए ।

‘सबै नगरस्तरीय योजनाहरू आफू निकट राजनीतिक दलबाट जतेका वडाध्यक्षलाई मात्र दिने गरेका छन्,’ पनेरूले भने ‘पक्षपातपूर्ण ढंगले बजेट बाँडफाँड गर्दा र अन्य दलबाट जितेका जन प्रतिनिधिको सम्मान गर्न नसक्दा समस्या भएको हो ।’

वडा ९ का अध्यक्ष केदारचन्द राजवंशीले नगरको केन्द्रीय बजेटमा प्रमुखले काखापाखा गरेको बताए । ‘कस्तो नगर बनाउने भन्ने स्पष्ट योजनाबिनै योजना छनोट गर्नुपर्ने कुरा उचित नभएको हाम्रो भनाइ हो,’ उनले भने ।

अरू राजनीतिक दलवाट जितेका वडा अध्यक्षलाई प्रमुखले सौतेनी व्यवहार गरेको वडा ४ का अध्यक्ष भुपेन्द्र मण्डलले गुनासो गरे । ‘अरू दलबाट जितेकाको पनि सम्मान हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘पक्षपाती व्यवहार अन्त्य र समानुपातिक बजेट बाँडफाँड नभएसम्म नगरपरिषद हुने स्थिति छैन ।’

आफूहरूलाई कोरम पुर्‍याउन सही गर्ने माध्यम मात्र बनाइएको कार्यपालिका सदस्य शंकरप्रसाद साहले बताए ।

नगर प्रमुख दिलिपकुमार अग्रवालले वडा अध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यहरूले सबै बजेट वडामा पठाएर वडा स्तरीय योजनामात्र सञ्चालन गर्न दबाब दिएकाले समस्या भएको दाबी गरे ।

कार्यपालिकामा नेकपाको ६ कांग्रेसको ७ र संघीय समाजवादी फोरमका ६ सदस्य छन् । कार्यपालिकामा कांग्रेस र फोरमको तालमेल छ ।

प्रकाशित : श्रावण २६, २०७५ २०:२२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT