कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

विवाद नसुल्झिँदा रकम थन्कियो

शिव पुरी

रौतहट — बाढीपीडितको राहतका लागि जिल्ला प्रशासनमार्फत आएको ९ करोडभन्दा बढी रकम बैंकमा थन्किएको छ । गएको साउन २९ गतेको बाढीले जिल्लाका अधिकांश नगरपालिका र गाउँपालिका डुबानमा पारेका थिए ।

विवाद नसुल्झिँदा रकम थन्कियो

बाढीले क्षति नै नभएकाहरूले क्षतिपूर्तिको दाबी गर्न थालेपछि प्रशासनलाई वितरणमा समस्या परेको हो ।

गत असोजमा आएको रकम बाँड्नै दिइएको छैन । गृह र पुनर्निर्माण मन्त्रालयबाट साढे २१ करोडभन्दा बढी रकम पीडितका लागि आएको थियो । बाढीले पीडामा परेकाहरूका लागि गएको भदौमा तत्काल र घर मर्मत गर्न प्रतिव्यक्ति एक दिनको ७० रुपैयाँका दरले २ हजार १ सय वितरण गर्न भन्दै सरकारले पठाएको ११ करोड रकममध्ये ९ करोड २० लाख रुपैयाँ पीडितलाई दिन नपाई खातामा थन्किएको हो ।

रकम वितरण गर्न प्रशासनका कर्मचारी सुरक्षाकर्मी लिएर माधवनारायण नगरपालिका पुगेका थिए । बाढीका बेला खटिएको टोलीले तयार पारी गृह मन्त्रालयमा पठाइएको ८ सय पीडितको नामावली निकालेर रकम वितरण गर्न थालिएको थियो । त्यही समय गाउँका अन्यले आफूहरूको नाम छुटेको भन्दै थपेर रकम दिन दबाब दिए ।

कर्मचारीले नियमले मिल्दैन भनेर मानेनन् । गाउँलेहरू नाम नथप्ने भए अरूलाई पनि राहत नदिनु भन्दै अवरोध गर्न थाले । झडपको स्थिति उत्पन्न हुन थालेपछि बाँकी रकम नबाँढी कर्मचारी फर्किए । उनीहरूले त्यतिबेला १ करोड ८० लाख बाँडिसकेका थिए । पछि कर्मचारी गाउँ नै गएनन् । विवाद बढेपछि बाँकी रकम फ्रिज नहुने गरी प्रशासनको खातामा राखेको जनाइएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्दप्रसाद रिजालले पीडितको नाममा आएको रकम विवादका कारण वितरण गर्न नसकिएको बताए ।

‘वास्तविक पीडितको पहिचान गरी रकम वितरण गर्न खोजेका हांै,’ उनले भने, ‘अन्यले विवाद गर्न थालेपछि रकम खातामा राखेका छौं ।’ रकम वितरणका लागि स्थानीयले प्रशासनमा घेराउ र धर्ना दिएका थिए ।

गएको माघमा पीडितको नाममा तत्काल राहत भनेर १० करोड ५८ लाख ५० हजार अर्को रकम प्रशासनको खातामा पठाएको थियो । उक्त रकम पीडितलाई एक जना बराबर प्रतिदिन ७० रुपैयाँका दरले महिनाको २ हजार १ सय र घर निर्माण, न्यानो कपडाका लागि भनेर २५ हजारका दरले वितरण गर्न भनिएको थियो । यसमा पनि बिचौलियाको चलखेल हुन थालेपछि प्रजिअ रिजालले गृह मन्त्रालयबाट आएको नामावलीअनुसार बैंकमा खाता खोल्न लगाई रकम वितरण गरेका थिए ।

तत्काल राहत भनेर पाउनुपर्ने रकम केही समयपछि वितरण गर्नु पर्दा प्रशासनलाई समस्या परेको थियो । उनले ढिला गरी रकम आएको र तत्काल राहतको सन्दर्भ सकिएकाले उक्त शीर्षकको रकमले केही समस्या निम्त्याएको बताए । ‘केही नगरपालिकाबाट राहत लिन आएका छैनन्,’ रिजालले भने, ‘वास्तविक पीडितको नाममा खाता खोलेर रकम विरतण गरेका हांै ।’

व्यापारीको पीडा
उद्योग वाणिज्य रौतहटका अध्यक्ष पण्डितप्रसाद जैसवालले साउनमा बाढीबाट आएको क्षतिको स्थानीय व्यापारीले राहत नपाएको गुनासो पोखे । लगातारको वर्षापछि सदरमुकाम गौर डुबानमा पर्दा व्यापारीको करोडौंका सामान क्षति पुगेको उनले सुनाए । बंैकबाट ऋण लिएका व्यापारीले ब्याजको रकम समेत बुझाउन सकेका छैनन्,’ उनले भने, ‘दिनहँु ब्याज बुझाउन ताकेता हुन्छ । व्यापारीसित ब्याज तिर्ने रकम समेत छैन ।’

सरकारले व्यापारीको क्षतिका बारेमा अहिलेसम्म राहत उपलब्ध नगराएको भन्दै आक्रोस पोखे । चार दिनको अविरल वर्षाले त्यस बेला सदरमुकाम गौरको तल्लो भाग जलमग्न थियो । सदरमुकाममा १० फिटसम्म पानी जम्मा भएको थियो ।यस्तै राजदेवी नगरपालिका ८ की रमलिादेवीले बाढी पीडितको लिस्टमा आफ्नो नाम नभएको देख्दा अचम्ममा परिन् । वास्तविक पीडित भएर पनि लिस्टमा नाम नभएकाले राहत नपाएको गुनासो पोखिन् । सरकारले रौतहटमा ४ हजार २ सयभन्दा पीडितका लागि राहत रकम पठाएको थियो ।

प्रकाशित : श्रावण २७, २०७५ ०९:१७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?