जनकपुर जहिल्यै फोहोर

डम्पिङ साइट व्यवस्थापन गर्न एसियाली विकास बैंकले ३५ करोड उपलब्ध गराए पनि उपयुक्त जग्गा फेला नपर्दा रकम फिर्ता
शाहीमान राई

जनकपुर — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रदेश २ को संसद् बैठकमा शनिबार जनकपुर उपमहानगर फोहोर र दुर्गन्धित बनेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे ।

जनकपुरको रामानन्द चोकस्थित खुला ढल र राजमार्गमा थुपारिएको फोहोर । स्थानीयले सडक, चोक र पोखरीमै फोहोर फाल्ने गरेका छन् । तस्बिर : शाहीमान

उनले सरोकारवालालाई कटाक्ष गर्दै भने, ‘प्रसिद्ध धार्मिक, सांस्कृतिक तथा पर्यटकीय क्षेत्र मिथिला नगरीमा जन्ती आउनेलाई फोहोर नदेखाऔं, यहाँ छिमेकी मुलुकबाटसमेत जन्ती आउँछन् ।’

साताअघि स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवले पनि जनकपुर अञ्चल अस्पताल निरीक्षण क्रममा यस्तै कटाक्ष गरे, ‘जनकपुरको फोहोर देखेर जानकी माता पनि आफ्नो जन्मभूमि भन्न लजाइरहेकी होलिन् ।’ उनले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई विशेष सरसफाइ अभियान सञ्चालन गर्न आग्रह गरे ।

Yamaha

मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले शपथ लिएको भोलिपल्टै झाडु लगाएर सरसफाइ अभियानको सन्देश दिएका थिए । प्रदेशसभा सदस्य रामाशिष यादव नेतृत्वको समूहले २०७० देखि ‘स्वच्छ जनकपुर, सुन्दर जनकपुर’ नारासहित सरसफाइ अभियान चलायो । जनकपुरधाम उपमहानगरका मेयर लालकिशोर साहले पनि उपमहानगरको सरसफाइ पहिलो प्राथमिकता भएको घोषणा गरेका थिए । उपमहानगरको सरसफाइ विभागले चोकचोकमा थुपारिएको फोहोरमैला कार्यतालिका अनुसार संकलन गर्दै अस्थायी ल्यान्डफिल साइटमा फाल्दै आएको छ । तर पनि प्रसिद्ध धार्मिक नगरी उस्तै फोहोरी र दुर्गन्धित छ ।

जनकपुरको फोहोरमैला व्यवस्थापन उपमहानगर मात्र होइन, प्रदेश र सङ्घीय सरकारको समेत चुनौती बनिरहेको छ । मुख्य बजार, बस्ती, चोक, गल्ली, ढल, सडक किनारा, फुटपाथ, जताततै फोहोरका डङ्गुर छन् । यसले स्वदेशीदेखि विदेशी पर्यटकसम्म धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्त्वको नगरीबारे नकारात्मक प्रभाव परिरहेको छ । स्थानीयले प्लास्टिक, कागजका टुक्रा, फलफूल तरकारीका बोक्रा जतासुकै फाल्ने गरेका छन् । शैक्षिक भ्रमण, धार्मिक यात्रा, तीर्थाटनका लागि आउने अधिकांश पर्यटक नाक थुनेर हिँड्न बाध्य छन् । कतिपयले व्यंग्य गर्छन्, ‘यो त जनकपुर होइन, फोहोरपुर रहेछ ।’


स्थानीयले फालेका फोहोरले ढल भरिएर सडकमा पानी बग्छ । बस्तीको बीचमै दुर्गन्धसहितको कालोपानी बगिरहेको देखिन्छ । त्यही पानी जनकपुरमा पवित्र सम्पदा मानिएका पोखरीमा मिसिन्छ । दूषित पानीले त्यहाँका माछा मर्ने गरेका छन् । स्थानीयको स्वास्थ्यमा समेत प्रतिकूल असर पारिरहेको छ ।

उपमहानगरले एसियाली विकास बैंकको १ अर्ब ९० करोड लगानी तथा सहरी विकासलगायत विभिन्न निकायको आर्थिक सहयोगमा सहरभित्र सडक विस्तार, ढल निकास, ड्रेन, ह्युमपाइप जडान कार्य अघि बढाए पनि विभिन्न बस्तीमा स्थानीयको विवाद र अवरोधका कारण पूरा भएको छैन ।

उपमहानगरले ढल निकास र फोहोरमैलाका लागि डम्पिङ साइट व्यवस्थापन गर्न नसक्दा राजधानी सहर दुर्गन्धित बनेको हो । जनचेतनाको अभाव र स्थानीयको असहयोगका कारण सरसफाइ योजना प्रभावकारी हुन नसकेको उपमहानगरले जनायो । सार्वजनिक शौचालयको कमी र खुला स्थानमा दिसापिसाब गर्ने प्रवृत्ति छ ।

डम्पिङ साइट व्यवस्थापन गर्न एसियाली विकास बैंकले ३५ करोड उपलब्ध गराए पनि उपयुक्त जग्गा फेला नपर्दा रकम फिर्ता भएको छ । डम्पिङसाइट नहुँदा फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्न समस्या भएको उपमहानगरपालिका फोहोरमैला व्यवस्थापन विभाग प्रमुख उपेन्द्र साहले बताए । उनका अनुसार हाल वडा नं २३ स्थित दुधमती धार, वेगागाउँलगायत खुला स्थानमा फाल्ने गरिएको छ । फोहोरमैला व्यवस्थापन, कार्यालय र सडक सरसफाइका लागि उपमहानगरमा ४१ जना स्थायी, १२ जना करार र ५० जना दैनिक ज्यालादारी एक सय ३ जना कर्मचारी छन् ।

एक ट्रिपर, दुईवटा ट्रयाक्टर र एउटा एस्काभेटर छन् । थप ४ वटा ट्रयाक्टर र एउटा ट्रिपर भाडामा लिएर काम चलाइरहेको साहले बताए । एस्काभेटर र ६ वटा ट्रयाक्टर अहिले सडक विस्तारका लागि घर भत्काउने कार्यमा प्रयोग गरिएका छन् । फोहोरमैला व्यवस्थापनकै लागि भारत सरकारले विगतमा प्रदान गरेका ९ वटा ट्रिपर, ४ वटा ट्रयाक्टर र ३ वटा स्काभेटर गरी १७ वटा सवारी साधन काम नलाग्ने अवस्थामा छन् ।

उपमहानगर–२३ स्थित फुलगाममा डम्पिङसाइट व्यवस्थापनका लागि एक करोड लगानी भइसकेको छ । तर, अझै जग्गा प्राप्त हुने/नहुने टुङ्गो लागिनसकेको कर्मचारीले बताए । जनगणना २०६८ अनुसार उपमहानगरमा १ लाख ६२ हजार २ सय ३२ जनसंख्या छ । दलित, उत्पीडित समुदायको छाप्रोमा शौचालयसमेत छैन । जनकपुरलाई आधुनिक सहरको रूपमा विकास गर्न सामाजिक वातावरणले नकारात्मक प्रभाव परेको मेयर साहले बताए । ‘जताततै फोहोरमैला, खुला शौचालय, लामखुट्टे, ध्वनि प्रदूषण, वातावरण प्रदूषणबाट आक्रान्त छ सहर,’ उनले भने । सरसफाइ, ढल निकास र सहर व्यवस्थापन गर्न खानेपानी तथा सरसफाइ विभागबाट दुई अर्ब बजेट लगानी गर्ने सम्झौता भएको पनि साहले जनाए ।

प्रकाशित : भाद्र ४, २०७५ १०:०४
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

फेरि भर्ना अभियान

छोराछोरी निरन्तर विद्यालय पठाउनेका बस्तीमा १० लाखको शौचालय बनाइदिने नगरको योजना
कान्तिपुर संवाददाता

सर्लाही — जिल्लामा फेरि भर्ना अभियान सुरु गरिएको छ । धेरै संख्याका बालबालिका विद्यालयबाहिर रहेकाले दोस्रो चरणको विशेष अभियान थालिएको हो । रामवनमा शनिबार ६८ बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गरियो ।

अभियानअन्तर्गत ‘एक बच्चाको भर्ना मेरो सामाजिक दायित्व, पहुँचको सुनिश्चितता सिकाइको स्थायित्व’ नारा तय गरिएको छ । शिक्षाबाट वञ्चित डोम, चमारजस्ता पिछडिएको समुदायका बालबालिकालाई विद्यालय ल्याउने उद्देश्य छ ।

अभियान क्रममा दक्षिणी क्षेत्रमा पर्ने गोडैता नगरपालिका–५, रामवनका ६८ बालबालिकालाई श्रीमती सरस्वती देवी कुशवाह सामुदायिक प्राथमिक विद्यालयमा भर्ना गरिएको शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ कार्यालय मलङा, सर्लाहीका प्रमुख चेतकुमार पोखरेलले जानकारी दिए । पोखरेल र गोडैता नगर प्रमुख देवेन्द्र कुमार यादवले संयुक्त रुपमा शैक्षिक सामग्री वितरण गर्दै बालबालिकालाई भर्ना गरेका थिए ।

पहिलो चरणको अभियानमा धेरै बालबालिका छुटेकाले भदौ मसान्तसम्मलाई दोस्रो चरणको अभियान थालिएको एकाइ प्रमुख पोखरेलको भनाइ छ । ‘जिल्लामा ५ प्रतिशत बालबालिका विद्यालयबाहिर छन्, तिनलाई भदौ मसान्तसम्ममा विद्यालय ल्याउन अभियान सुरु गरेका छौं,’ उनले भने, ‘पहिलो चरणमा ५ हजार बालबालिका मात्र भर्ना भए, बाँकी रहेकालाई विद्यालय ल्याउन अभियानले टेवा पुग्नेछ ।’ अशिक्षा, गरिबी, बालमजदुरी र अभिभावकलाई मजदुरीमा सघाउनुपर्ने बाध्यताका कारण बालबालिका विद्यालय आउन नसकेको शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ कार्यालयले जनाएको छ ।

कार्यालयले जिल्लाका २० वटै स्थानीय तहमा कम्तीमा एउटा विद्यालयमा अभियानको सुरु गर्ने र त्यसपछि स्थानीय तहलाई नै अभियानलाई निरन्तरता दिन आग्रह गरिने पोखरेलले बताए । जिल्लामा अझै पनि २५ हजार ५ सय १५ जना बालबालिका विद्यालय बाहिर छन् । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार साक्षरता प्रतिशतमा सर्लाही सबैभन्दा पछि छ । यसले गर्दा पनि अभियान प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउन लागिएको कार्यालयले जनाएको छ ।

कार्यक्रममा नगर प्रमुख यादवले विद्यालयभन्दा बाहिर रहेका बालबालिकालाई भर्ना गराउन नगरपालिकाले पहल गरिरहेको बताए । उनले डोम समुदायका बालबालिका निरन्तर विद्यालय आए बस्तीमा १० लाखको शौचालय बनाइदिने योजना ल्याएको जानकारी दिए ।

प्रकाशित : भाद्र ४, २०७५ १०:०३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT