नारा मात्रै गतिलो

विकास, समृद्धि र जनचेतनासँग जोडिएका नारा ल्याए पनि गतिहीन अवस्थामा सरकार
अजित तिवारी

जनकपुर — मुख्यमन्त्री मोहमम्द लालबाबु राउतले सत्ताको बागडोर सम्हालेको १० दिनमै सरकारको प्राथमिकता तोक्दै केही गतिला नारा सार्वजनिक गरे । प्रदेश २ को विकास, समृद्धि र जनचेतनासँग जोडिएका कार्यक्रम ल्याए पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुँदा प्रभावकारी हुन सकेको छैनन् ।

‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’, ‘मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान’, ‘जनतासँग मुख्यमन्त्री’, ‘प्रदेश प्रमुख नैतिक शिक्षा अभियान’, ‘चुरे जोगाऔं, मधेस बचाऔं’, ‘मुख्यमन्त्री ग्रामीण सडक आयोजना’ र ‘हर खेतमे पानी, हर हातमे काम’ लगायतका लोकप्रिय नारा ल्याएको प्रदेश सरकारले यी सबै मामिलामा काम अगाडि बढाउन सकेको छैन ।

सरकार गठन भएको ६ महिनायता दुईपटक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याइसके पनि कामको गति भने सुस्त छ । आव ०७४/७५ मा सानो अवधिका लागि सार्वजनिक गरिएको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन नहुँदै आव ०७५/७६ का लागि बृहत् नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरियो । व्यावहारिक पाटोमै अल्झिएको प्रदेश सरकारले जनतालाई राहत हुने काम गर्न नसकेकोमा आलोचना बढेको छ ।

Yamaha

जनकपुरका प्राध्यापक सुरेन्द्र लाभ प्रदेश सरकारले नारा गतिलो ल्याए पनि काम गर्न नसकेको आरोप लगाउँछन् । ‘भारतका राम्राराम्रा नारा प्रदेश सरकारले कपी त गर्‍यो तर काम गर्न सकेन,’ लाभले भने, ‘सरकार व्यावहारिक झमेलामै अल्झिएजस्तो देखिन्छ ।’

मन्त्री बने लगत्तै आफ्नै गृहजिल्ला धाउन्ने प्रवृत्ति प्रदेशका मन्त्रीहरूमा छ । ‘सरकारको कामलाई लिएर सरकारकै मन्त्रीहरूबीच एकरूपता देखिन्न,’ एक उच्च सरकारी अधिकारीले भने, ‘मन्त्रीजीहरू आफ्नै जिल्लामा हराउने, मन्त्रालय पनि पूरै सिस्टममा नआइसकेकाले सरकारको डेलिभरी नदेखिएको हो ।’ सरकारले पनि आफूले ल्याएको नीति र नारा आफैंले बिर्सिदा पनि जनताले प्रदेश सरकारको अनुभूति गर्न सकेको छैनन् ।

प्रदेश सरकारले पहिलो नीति तथा कार्यक्रममा नै मुख्यमन्त्री बेटी पढाउ, बेटी बचाऊ अभियानलाई सशक्त ढंगले अगाडि बढाउने घोषणा गरेको थियो । मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा उप–सचिवको नेतृत्वमा उक्त अभियानका लागि समिति गठन गरिएको छ । निम्न आय भएका परिवारमा जन्मिने छोरीको शिक्षाको निरन्तरतालाई कायम राख्न यो अभियानअन्तर्गत शिक्षा बिमा गरिने नीति छ । तर, हालसम्म कुनै विद्यार्थीको शिक्षा बिमा गरिएको छैन ।

स्कुलभन्दा टाढा घर भएका कक्षा ९ र १० मा अध्यनरत छोरीलाई स्कुल जानका लागि साइकल वितरण गरिने योजना अभियानमा समेटिएको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयका अनुसार करिब ८ सय साइकल खरिदका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । प्रदेशको ८ वटै जिल्लाका विद्यार्थीलाई साइकल वितरण गर्ने प्रदेश सरकारको योजना छ । त्यसका लागि सरकारले केही एफएम–रेडियोमा सन्देशमूलक सूचनाबाहेक अन्य काम गरेकै छैन ।

यस्तै, योग पद्धतिलाई शिक्षाको अभिन्न अङ्ग बनाउन सरकारले ‘प्रदेश प्रमुख नैतिक शिक्षा अभियान’ थाल्ने घोषणा गरेको थियो । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको यो नारा प्रदेश प्रमुख रत्नेश्वरलाल कायस्थले वाचन गरेका थिए । शैक्षिक संस्थामा क्रमश: लागू गर्दै विद्यार्थीको शारीरिक एवं मानसिक विकासमा जोड दिने घोषणा गरे पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।

चुरे बिनाशको बढी असर भोगिरहेको प्रदेश २ को मधेसको भूभागलाई जोगाउन ‘चुरे जोगाऔं, मधेस बचाऔं’ अभियान थाल्ने घोषणा गरेको पनि महिनौं बितिसकेको छ । तर, चुरे क्षेत्रमा प्रदेश सरकारले दोहन रोकथाम गर्न प्रभावकारी अभियान थालेको छैन । बजेटमा चुरे क्षेत्रमा इनार खन्ने योजना सरकारले ल्याएको छ ।

फोहोरमैला व्यवस्थापन र प्लास्टिक मुक्तलाई प्राथमिकतामा राख्दै पूर्वाधार विकास तथा जनचेतना अभिवृद्धिसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्थानीय तहलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम सरकारले ल्यायो । तर, प्रदेशकै केन्द्र जनकपुरधाम दुर्गन्धित छ । सामुदायिक संघ, संस्था तथा नागरिक समाजको सहभागितामा हराभारा स्वच्छ प्रदेश कार्यक्रम सञ्चालन गर्न मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियानलाई निरन्तरता दिइने सरकारको नीति छ ।

त्यही नीतिअन्तर्गत औद्योगिक क्षेत्रबाट प्रदूषित हुने नदीनालाको स्वच्छताका लागि प्रदूषित गर्ने उद्योगलाई कारबाही गरिने सरकारले घोषणा गरे पनि धनुषाकै दुधमती नदीमा एभरेस्ट सुगर मिलले बगाएको प्रदूषित पानीले त्यस भेगका जनता आजित छन् । बारा–पर्सा औद्योगिक करिडोरका उद्योगले पनि त्यो क्षेत्रमा प्रदूषण बढेको छ ।

दुई वा दुईभन्दा बढी स्थानीयतह तथा प्रत्येक स्थानीय तहको केन्द्रलाई जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सडक निर्माण, विस्तार, स्तरोन्नति, मर्मतसम्भार तथा आवश्यक पर्ने पुल–पुलेसा निर्माण गरी प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सामाजिक–आर्थिक क्रियाकलापलाई गतिशील बनाउन मुख्यमन्त्री ग्रामीण सडक आयोजना पनि सरकारले ल्यायो । तर, स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबीच अधिकारलाई लिएर चुलिएको मतभेदले यो काम पनि अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

प्रदेश सरकारले खेतीयोग्य जग्गामा १२ महिना सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन ‘हर खेतमे पानी, हर हातमे काम’ भन्ने नाराका साथ प्रदेशस्तरीय अभियान सञ्चालन गरिने घोषणा गर्‍यो । तर, धान रोपाइँकै सिजनमा अकासे पानीको भर पर्दा किसानले यसपालि पनि रोपाइँ ढिलो गरेका छन् ।

प्रकाशित : भाद्र ९, २०७५ १०:०५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

वाचा गर्दै बिर्संदै सरकार

समाचार विश्लेषण
अजित तिवारी

जनकपुर — सरकारको बागडोर सम्हालेको १० दिनमै सुशासनसँग जोडिएको ११ बुँदे नारा मुख्यमन्त्री मोहम्मद लालबाबु राउतले घोषणा गरे । लगत्तै, सरकारका एक सय दिनको कार्ययोजना सार्वजनिक गरे ।

सरकार गठन भएको छोटो समयमै जनतासँग जोडिएका अनेकौं योजना ल्याएका प्रदेश सरकारले राम्रै गति लिएको त्यतिबेला धेरैले अडकल गरे । तत्कालै काम थालिने भनेर फागुन १३ गते उनले आफ्नो साँघुरो कार्यालय परिसरबाट सार्वजनिक गरेको सुशासनका सबैजसो नारा ६ महिना बित्दा पनि अलमलमै छ ।


यो बीचमा भने, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय ठूलो परिसरमा सारियो । मुख्यमन्त्री राउत पुग्ने कार्यकक्षको सिँढीदेखि नै रातो कार्पेट ओछ्याइएको छ । जनकपुर चुरोट कारखानामा प्रदेश सरकारले ‘मिनि सिंहदरबार’ नै बनाएका छन् । अन्य प्रदेशभन्दा प्रदेश २ को प्रशासनिक भवन सुविधासम्पन्न र व्यवस्थित छ । तर, सरकार भने आफैंले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका काममा सिन्कोसम्म भाँच्न सकेका छैनन् ।


मुख्यमन्त्री राउतले आफैंले घोषणा गरेका कामलाई प्राथमिकतामा राख्न सकेका छैनन् । भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशिलताको नीति लिएका प्रदेश सरकारलाई भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको जनकपुर भ्रमण खर्चमा अनियमितता गरेको आरोप लाग्यो । प्रदेशसभाको बैठकमा विपक्षी दल कांग्रेस र नेकपाका सांसदले मोदीको भ्रमणमा प्रदेश सरकारले अनियमितता
गरेको आरोप लगाए ।


चौतर्फी दबाबपछि मोदीको जनकपुर भ्रमणको साढे २ महिनापछि मात्रै प्रदेश सरकारले भ्रमणमा २ करोड ७६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको विवरण मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको सूचना पाटीमा टाँसेको थियो । सरकारी तहमा हुने अनियमितता नै प्रदेश समृद्धिको बाधक रहेको ठहर गर्दै प्रदेश सरकारले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशिलताको नीति सार्वजनिक गरेको थियो ।


प्रदेश सरकारले यो नीति सार्वजनिक गरेयता सेवाग्राहीसँग घूस लिँदै गरेको अवस्थामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले रौतहट र सिरहाबाट स्थानीय तहका दुई कर्मचारीलाई नियन्त्रणमा लिएको छ । प्रदेश २ को अस्थायी राजधानी जनकपुरको मालपोत कार्यालय र सिडिओ कार्यालयका कर्मचारी सेवाग्राहीसँग हाकाहाकी घूस लिन्छन् ।


अख्तियारले सर्लाहीमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयकै कर्मचारीलाई घूससहित समात्यो । महोत्तरीमा पनि २ जना सरकारी कर्मचारी सेवाग्राहीसित रकम लिइरहेको बेला पक्राउ परे । ‘प्रदेशभित्र सुशासन कायम गर्न भ्रष्टाचारविरुद्ध सरकारले शून्य सहनशिलता अपनाउनेछ, मुख्यमन्त्री राउतले ११ बुँदे प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै त्यतिबेला भनेका थिए, ‘नीतिगत भ्रष्टाचार सरकारलाई स्वीकार्य हुन्न । प्रदेशको दैनिक प्रशासनमा ढिलासुस्ती पनि सहन गरिने छैन ।’


सरकारको ११ बुँदे प्रतिबद्धतामा मुख्यमन्त्री राउतले भ्रष्टाचार र सुशासनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका थिए । तर, प्रदेश २ मा यी दुबै मामिलामा सुधार हुनु भन्दा झन् बिग्रेको अवस्थामा छ ।


मुख्यमन्त्री राउतले नै स्वीकारेका थिए, ‘सुशासन कायम नहुँदा र सरकारी अड्डामा भइरहेको अनियमितताले प्रदेश २ लाई कमजोर बनाएको छ ।’ जनकपुरका विश्लेषक सुरेन्द्र लाभले प्रदेश सरकारका नारा र नीति राम्रो भए पनि कार्यान्वयनको पाटो कमजोर रहेको बताए । ‘प्रदेश सरकारले नारा सुन्दर ल्यायो, तर काम गरेन,’ लाभले भने, ‘आफैंले घोषणा गरेको कामलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको छैन । न त अनुगमन नै थालेको छ ।’ उनका अनुसार प्रदेश सरकार व्यावहारिक कठिनाइले जेलिएकाले परफरमेन्सको गति सुस्त छ ।


मुख्यमन्त्री राउतले सरकारी कर्मचारीले सेवाग्राहीको काम २४ घण्टाभित्रमा पूरा गर्नुपर्ने, त्यो अवधिमा काम पूरा नहुने न्यायोचित कारण सेवाग्राहीलाई नै जानकारी गराउने पर्ने नीति समेत सार्वजनिक गरेका थिए । तर, धनुषाको मालपोत कार्यालयमा अझै पनि सानो कामका लागि कयौं दिन धाउनुपर्ने बाध्यता छ । सेवाग्राहीको काममा हुने ढिलासुस्ती र बदमासी रोक्न हेलो प्रदेश सरकार सुरु गरिने भनिएको थियो । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा टोल फ्रि नम्बर बाहेक हेल्लो प्रदेश सरकार सञ्चालनमा छैन । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव हरि फुयालले कर्मचारी र प्रविधिको अभावले हेल्लो प्रदेश सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन नसकिएको बताए ।


‘टोल फ्रि नम्बर राखेर डाटा संकलनको काम भइरहेको छ,’ सचिव फुयालले भने, ‘टेलिकमले समयमै टेलिफोन उपलब्ध नगराउँदा ढिलाइ भएको हो, हेल्लो सरकारलाई प्रभावकारी बनाउने काम भइरहेको छ ।’


जनतासँग नजिक हुन प्रदेश २ को सरकारले सञ्चार माध्यममार्फत ‘जनतासँग मुख्यमन्त्री’ प्रत्यक्ष कार्यक्रम गर्ने घोषणा गरेको थियो । ‘यो लाइभ कार्यक्रम प्रदेशको सुशासनकै एउटा पाटो हुनेछ,’ मुख्यमन्त्री राउतले भनेका थिए, ‘जनताले आफ्नो गुनासो सिधै मलाई राख्छन ।’ मुख्यमन्त्री राउतले आफैंले घोषणा गरेको ६ महिना बित्दा पनि उनी जनतासँग टेलिभिजन वा रेडियोमा प्रत्यक्ष संवाद गर्न सकेका छैनन् ।


‘उद्घाटन र भाषणमै सीमित भए प्रदेश सरकार,’ विश्लेषक लाभले भने, ‘मुख्यमन्त्री स्व्चछता अभियानमा आफंैले झाडु लगाएर हुन्न, सरसफाइका लागि जनचेतना पनि जगाउनुपर्छ ।’ उनका अनुसार भारतको राम्राराम्रा नारा कपी गर्दैमा प्रदेश सरकार सफल हुन्न । त्यसका लागि काम गरेरै देखाउनुपर्छ ।


दैनिक उपभोग्य वस्तु र सेवामा भइरहेको कालोबजारी र महँगी नियन्त्रणका लागि प्रदेश सरकारले बजार भाउको अनुगमन गर्ने नीति पनि प्रदेश सरकारको छ । तर, तरकारी भाउ र बजारमा बिचौलियाको एकलौटी राज रहे पनि प्रदेश सरकार अनुगमनसम्म गर्न सकेको छैन ।


प्रदेश २ मा अनियन्त्रित र अबैध रूपमा भइरहेको मदिरा बेचबिखन र सेवनलाई नीति नै बनाएर नियन्त्रित गरिने मुख्यमन्त्री राउतको प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर, यहीबीचमा धनुषाको लक्कडमा विसाक्त मदिरा सेवनले असारको पहिलो साता ७ जनाको मृत्यु भएको छ ।

प्रकाशित : भाद्र ६, २०७५ १२:२५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT