जनता आवास कार्यक्रम: सरकारी ‘इस्टिमेट’ मै त्रुटि

लक्ष्मी साह

बारा — कुनै बेला जनता आवास कार्यक्रम निकै चर्चामा थियो । लोकप्रियता बटुल्न सरकारले जनता आवास कार्यक्रम ल्याएको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराईले ल्याएको यो कार्यक्रम अहिले पनि कार्यान्वयनमै छ ।

उनले १० वर्षभित्रमा यस जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत दलित तथा पिछडिएका अति विपन्न कोही पनि घरविहीन नरहून् भन्ने लक्ष्यसहित कार्यक्रम ल्याएका थिए । दलित तथा पिछडिएका अति विपन्न सबै परिवारलाई १/१ वटा घर बनाइदिने कार्यक्रमको नाम हो– जनता आवास । त्यसपछिका सबै सरकारले यस कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिदै आयो । सुरुमा ३ जिल्लाबाट सुरु भएको यो कार्यक्रम अहिले ५० वटा जिल्लामा विस्तार भइसकेको छ । तर यसको सरकारी ‘इस्टिमेट’ नै २ नम्बरी रहेको पाइएको छ ।


जिल्लामा यहाँ झन्डै १ हजारको हाराहारीमा यही इस्टिमेटमा घर बनिरहेको छ । कार्यक्रमअन्तर्गत अति विपन्न दलित परिवारको २ लाख १४ हजारमा २ वटा कोठा र १ वटा भान्छा कोठासहित बनाइदिने सरकारी योजना छ । घरमा चर्पी बनाउने इस्टिमेटमै छैन । घरको प्लास्टरदेखि रंगरोगन र घरभित्रको भुइँ पक्की बनाउने इस्टिमेटमा छैन । छानामा बाँसको डाँडाभाटा (कोरो) लगाउने इस्टिमेटमा छ ।

Yamaha


घरको बार र ढोकाको पल्ला र झयाल बाँसको लगाउनुपर्नेछ । इँटा २ नम्बरको लगाउने इस्टिमेटमा छ । भूकम्प प्रतिरोधी त परै जाओस् । घरको चारैवटा कुनामा इँटासँगै १/१ वटा फलामको डन्डी हालेर घर बनाउनुपर्नेछ । जुन भूकम्प प्रतिरोधी हुन नसक्ने प्राविधिकहरू बताउँछन् । सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय वीरगन्जका प्रमुख इन्जिनियर सुरेश वाग्लेले झुपडीबाट कमसे कम टिन भएको छानामा र इँटा भएको गारो भएको घरमा बसाइदिने सरकारी योजना अनुरूप ‘इस्टिमेट’ गरिएको बताउँछन् । ‘कम खर्चमा वास बसाइदिने उद्देश्यले यसरी इस्टिमेट गरिएको छ,’ उनले भने ।


‘कार्यक्रम आउँदा जनता निकै निकै हौसिएका थिए । तर अहिले घर बनाउन थालेपछि सरकारको इस्टिमेट नै २ नम्बरको पाइएको छ,’ दलित अगुवा रुपनारायण पासवानले भने, ‘सरकारले दलित समुदायलाई जसरी विभेद गर्दै आएको छ, त्यही मनोविज्ञानले दलिको घर बनाउने इस्टिमेट बनाएको छ ।’ सरकारको ‘इस्टिमेट’ नै २ नम्बरको भएको पाइएपछि ती समुदाय सबै प्राय: निराश रहेको उनको भनाइ छ । ‘भविष्यमा त्यस घरमाथि तल्ला पनि सकिदैन,’ उनले भने, ‘घर बनाउने योजना दीर्घकालीन छैन ।


जनता खुसी पार्न झारा टार्ने मनसायले नाम मात्रको घर बनाउने योजना ल्याएको हो ।’ तीन वर्षअघि लागू भएको यो जनता आवासअन्तर्गतको घर बनाउने आशमा सर्वसाधारणहरू पुरानो छाप्रो भत्काएर बर्खा, शीतलहर, हावाहुरी त्रिपालले धान्दै आएका छन् । ‘जोकोही सामान्यत: टिकाउ र गुणस्तरीय घर बनाउन चाहन्छन् । तर सरकारकै इस्टिमेट २ नम्बरी भएपछि कसको के लाग्छ ?’ अर्का दलित अगुवा शिक्षक किशोरी रामले भने, ‘जनता आवास कार्यक्रम राजनीति मारमा अलपत्र परेको छ । तीन वर्षमा छनौट भएका ५ प्रतिशत पनि दलितहरूको घर बनेको छैन । सबैलाई विजोग छ ।’


‘नयाँ मोडलमा सञ्चालन गछौं’
संघीय सरकारले यो जनता आवास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अब प्रदेश सरकारलाई जिम्मा लगाएको छ । गत भदौ ३ को मन्त्रिपरिषदको निर्णयले जनता आवास प्रदेश सरकारलाई जिम्मा लगाउने निर्णय गरेका हुन् । यसैबीच जनता आवास कार्यक्रमलाई अब नयाँ ‘मोडेल’ अनुसार कार्यान्वयन गर्ने प्रदेश २ का भौतिक योजना तथा विकास मन्त्री जितेन्द्र सोनलले बताएका छन् ।


जनता आवासबारे धेरै गुनासो र अव्यवस्थित रेहेको पाइएकाले यसलाई नयाँ ढंगले सञ्चालन गर्ने उनले दाबी गरे । ‘अब पहिलो प्राथमिकता डोम र मुसहर समुदायको हुन्छ । यी समुदायको मात्र अब घर बनाउँछौं,’ उनले भने, ‘इस्टिमेटमा रकम थप गरेर बलियो र दीर्घकालीन घर बनाउँछौं । संघीय सरकारको जस्तो कामभन्दा बढी प्रचार गर्ने हामी गर्दैनौ ।’

प्रकाशित : भाद्र १३, २०७५ ११:४२
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बर्सेनि बढ्दै औद्योगिक दुर्घटना

कान्तिपुर संवाददाता

पर्सा — बाराको रिलायन्स सुगर एण्ड केमिकल इण्डष्ट्रिजमा चैत २७ गते ठूलो मोलासिसको ट्यांकी बिष्फोट भयो । दुर्घटनामा परी उद्योगको बोइलिंग हाउसमा फिटरको काम गर्ने मजदुर राम सिनेही र सुरक्षा गार्ड कमलेश्वर साह कानुको ज्यान गयो । दुर्घटनामा परी अन्य आधा दर्जन मजदुर घाइते भएका थिए ।

पर्सा–बारा औद्योगि करिडोरमा बर्षेनी बढ्दै गएका दुर्घटनाको यो पछिल्लो उदाहरण हो । श्रम कार्यालय वीरगन्जको तथ्यांकले पनि करिडोरका उद्योगमा दुर्घटनासँगै हताहती हुने मजदुरको संख्या पनि बढ्दो क्रममा रहेको देखाउँछ । तथ्यांक अनुसार, गत आर्थिक बर्षमा यो करिडोरका विभिन्न उद्योगमा भएका दुर्घटनामा परी ५ मजदुरले ज्यान गुमाएका छन् । डेढ दर्जन मजदुर घाइते भएका छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा दुर्घटनामा परी २ मजदुरले ज्यान गुमाएका र ९ मजदुर घाइते भएका थिए । उद्योगले पनि सबै दुर्घटनाको विवरण कार्यालयमा नपठाउने हुँदा हताहतीको संख्या थप बढी हुन सक्छ ।


कार्यालयको रेकर्डमा करिडोरमा ५ सय ९० उद्योग छन् । ती उद्योगमा १७ हजार ५ सय मजदुर कार्यरछन् ।


मजदुर नेताहरू दुर्घटना र मजदुरको हताहती बढ्नुमा श्रम कार्यालयको निष्कृयता, उद्योग व्यवस्थापनको लापर्वाही लगायतका कारण प्रमुख रहेको आरोप लगाउँछन् । अखिल नेपाल ट्ेरड युनियन महासंघका केन्द्रीय सदस्य बेनी तिमल्सेना उद्योगहरूमा दुर्घटना बढ्नुको कारणहरूमा उद्योग व्यवस्थापनले मजदुरको स्वास्थ्य र सुरक्षासम्बन्धी व्यवसायजन्य नियमलाई खर्च र अतिरिक्त बोझको रूपमा बुझ्नु प्रमुख कारण रहेको बताउँछन् ।


‘यसरी उद्योग व्यवस्थापन र श्रम कार्यालयले पनि मजदुरको स्वास्थ्यसम्बन्धी चेतनाको स्तर उकास्न खासै काम पनि नगर्ने गरेकाले अधिकांश मजदुर जोखिमपूर्ण रूपमा उद्योग व्यवसायमा काम गरी रहेका हुन्छन् ।’


अखिल नेपाल ट्ेरड युनियन महासंघ प्रदेश २ का सह–इन्चार्ज तथा औद्योगिक मजदुर संघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष अर्जुन चिमरिया श्रम ऐन, कानुन बने पनि उद्योग व्यवस्थापनले लागु नगर्दा ठूलो समस्या भइरहेको बताउँछन् । कानुनमा उद्योगमा मजदुरको सुरक्षाका लागि उद्योग व्यवस्थापनले छेकबार, जुत्ता, सुरक्षाका अन्य सामानहरू उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । सिमेन्ट, डन्डी उद्योगहरूमा सुरक्षासम्बन्धी यी सामान्य नियमको पनि पालना नहुने भएकाले त्यस्ता उद्योगमा दुर्घटना बढी हुने गरेको उनको बुझाइ छ ।


उद्योगले मजदुरको हितमा नियम कानुन पालना गरे नगरेको कुराको अनुमगन गर्ने नियमनकारी निकाय श्रम कार्यालयले पनि बेलाबेलामा उद्योगहरूको आकस्मिक निरीक्षण नगर्दा समस्या बढ्दै गएको उनले बताए । मजदुरलाई अतिरिक्त काम गराएर उनीहरूको ज्यान जोखिममा पार्ने कामको नियन्त्रण गर्न मजदुर युनियनका नेताहरू आफैंले पनि नियमित अनुमगन गर्न र दबाब दिन नसक्नु पनि आफूहरूको कमी कमजोरी रहेको उनले स्विकारे ।

प्रकाशित : भाद्र १३, २०७५ ११:३८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT