जनता आवास कार्यक्रम: सरकारी ‘इस्टिमेट’ मै त्रुटि

लक्ष्मी साह

बारा — कुनै बेला जनता आवास कार्यक्रम निकै चर्चामा थियो । लोकप्रियता बटुल्न सरकारले जनता आवास कार्यक्रम ल्याएको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराईले ल्याएको यो कार्यक्रम अहिले पनि कार्यान्वयनमै छ ।

उनले १० वर्षभित्रमा यस जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत दलित तथा पिछडिएका अति विपन्न कोही पनि घरविहीन नरहून् भन्ने लक्ष्यसहित कार्यक्रम ल्याएका थिए । दलित तथा पिछडिएका अति विपन्न सबै परिवारलाई १/१ वटा घर बनाइदिने कार्यक्रमको नाम हो– जनता आवास । त्यसपछिका सबै सरकारले यस कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिदै आयो । सुरुमा ३ जिल्लाबाट सुरु भएको यो कार्यक्रम अहिले ५० वटा जिल्लामा विस्तार भइसकेको छ । तर यसको सरकारी ‘इस्टिमेट’ नै २ नम्बरी रहेको पाइएको छ ।


जिल्लामा यहाँ झन्डै १ हजारको हाराहारीमा यही इस्टिमेटमा घर बनिरहेको छ । कार्यक्रमअन्तर्गत अति विपन्न दलित परिवारको २ लाख १४ हजारमा २ वटा कोठा र १ वटा भान्छा कोठासहित बनाइदिने सरकारी योजना छ । घरमा चर्पी बनाउने इस्टिमेटमै छैन । घरको प्लास्टरदेखि रंगरोगन र घरभित्रको भुइँ पक्की बनाउने इस्टिमेटमा छैन । छानामा बाँसको डाँडाभाटा (कोरो) लगाउने इस्टिमेटमा छ ।

Yamaha


घरको बार र ढोकाको पल्ला र झयाल बाँसको लगाउनुपर्नेछ । इँटा २ नम्बरको लगाउने इस्टिमेटमा छ । भूकम्प प्रतिरोधी त परै जाओस् । घरको चारैवटा कुनामा इँटासँगै १/१ वटा फलामको डन्डी हालेर घर बनाउनुपर्नेछ । जुन भूकम्प प्रतिरोधी हुन नसक्ने प्राविधिकहरू बताउँछन् । सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय वीरगन्जका प्रमुख इन्जिनियर सुरेश वाग्लेले झुपडीबाट कमसे कम टिन भएको छानामा र इँटा भएको गारो भएको घरमा बसाइदिने सरकारी योजना अनुरूप ‘इस्टिमेट’ गरिएको बताउँछन् । ‘कम खर्चमा वास बसाइदिने उद्देश्यले यसरी इस्टिमेट गरिएको छ,’ उनले भने ।


‘कार्यक्रम आउँदा जनता निकै निकै हौसिएका थिए । तर अहिले घर बनाउन थालेपछि सरकारको इस्टिमेट नै २ नम्बरको पाइएको छ,’ दलित अगुवा रुपनारायण पासवानले भने, ‘सरकारले दलित समुदायलाई जसरी विभेद गर्दै आएको छ, त्यही मनोविज्ञानले दलिको घर बनाउने इस्टिमेट बनाएको छ ।’ सरकारको ‘इस्टिमेट’ नै २ नम्बरको भएको पाइएपछि ती समुदाय सबै प्राय: निराश रहेको उनको भनाइ छ । ‘भविष्यमा त्यस घरमाथि तल्ला पनि सकिदैन,’ उनले भने, ‘घर बनाउने योजना दीर्घकालीन छैन ।


जनता खुसी पार्न झारा टार्ने मनसायले नाम मात्रको घर बनाउने योजना ल्याएको हो ।’ तीन वर्षअघि लागू भएको यो जनता आवासअन्तर्गतको घर बनाउने आशमा सर्वसाधारणहरू पुरानो छाप्रो भत्काएर बर्खा, शीतलहर, हावाहुरी त्रिपालले धान्दै आएका छन् । ‘जोकोही सामान्यत: टिकाउ र गुणस्तरीय घर बनाउन चाहन्छन् । तर सरकारकै इस्टिमेट २ नम्बरी भएपछि कसको के लाग्छ ?’ अर्का दलित अगुवा शिक्षक किशोरी रामले भने, ‘जनता आवास कार्यक्रम राजनीति मारमा अलपत्र परेको छ । तीन वर्षमा छनौट भएका ५ प्रतिशत पनि दलितहरूको घर बनेको छैन । सबैलाई विजोग छ ।’


‘नयाँ मोडलमा सञ्चालन गछौं’
संघीय सरकारले यो जनता आवास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अब प्रदेश सरकारलाई जिम्मा लगाएको छ । गत भदौ ३ को मन्त्रिपरिषदको निर्णयले जनता आवास प्रदेश सरकारलाई जिम्मा लगाउने निर्णय गरेका हुन् । यसैबीच जनता आवास कार्यक्रमलाई अब नयाँ ‘मोडेल’ अनुसार कार्यान्वयन गर्ने प्रदेश २ का भौतिक योजना तथा विकास मन्त्री जितेन्द्र सोनलले बताएका छन् ।


जनता आवासबारे धेरै गुनासो र अव्यवस्थित रेहेको पाइएकाले यसलाई नयाँ ढंगले सञ्चालन गर्ने उनले दाबी गरे । ‘अब पहिलो प्राथमिकता डोम र मुसहर समुदायको हुन्छ । यी समुदायको मात्र अब घर बनाउँछौं,’ उनले भने, ‘इस्टिमेटमा रकम थप गरेर बलियो र दीर्घकालीन घर बनाउँछौं । संघीय सरकारको जस्तो कामभन्दा बढी प्रचार गर्ने हामी गर्दैनौ ।’

प्रकाशित : भाद्र १३, २०७५ ११:४२
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

पहिलो दिन मुद्दा दर्ता भएन

लक्ष्मी साह

बारा — मुद्दा दर्ता गराउनेहरूको चापले सधैं भीडभाड र अस्तव्यस्त देखिने बारा जिल्ला अदालत शुक्रबार सुनसान देखिएको थियो । न अधिवक्ताहरूको चहलपहल न सर्वसाधारणको ।

सरोकारवालाको उपस्थिति नभएपछि फुर्सदिला बनेका न्यायाधीश र अदालतका कर्मचारी १ सय ६५ वर्षे मुलुकी ऐन विस्थापनपछि कार्यान्वयमा आएको नयाँ कानुनबारे सरोकारवालालाई कार्यक्रम मार्फत जानकारी गराउन व्यस्त देखिए ।

इजलासमा अन्य दिनको तुलनामा बहस पैरवी अत्यन्तै कम भयो । नयाँ कानुन कार्यान्वयनको पहिलो दिन अदालतमा मुलुकी संहिताअनुसार मुद्दा नै दर्ता भएन । जबकि मुलुकी ऐन विस्थापनको अन्तिम दिन बिहीबार (साउन ३१ गते) भने ७० वटा देवानी संहिताको मुद्दा दर्ता भएका थिए । मुलुकी ऐनअन्तर्गत गत साउनभरिमा भने ५ सय ४ वटा देवानी मुद्दा दर्ता भएका थिए । अदालतमा देवानी संहिताअन्तर्गत मुद्दा दर्ता नभए पनि फौजदारी संहिताअन्तर्गत भने प्रहरीले कानुन कार्यान्वयनको पहिलो दिन ६ वटा मुद्दामा अदालतबाट म्याद थप गराएको जिल्ला अदालते जनायो ।

‘शुक्रबार म्याद थमाएको मुद्दा नयाँ संहिताअनुसार प्रक्रिया अगाडि बढ्छ,’ स्रेस्तेदार मोहन सुवेदीले भने, ‘नयाँ संहिताबारे अनभिज्ञता र अन्योलले नयाँ कानुन कार्यान्वयन भएको पहिलो दिन मुद्दा नै दर्ता भएन ।’ फौजदारी संहिताअन्तर्गत भने सवारी दुर्घटना, हत्या, अपहरण र संगठित अपराधलगायत ६ वटा मुद्दामा प्रहरीले अनुसन्धानको सिलसिलामा शुक्रबार म्याद थप गराएको उनले जानकारी दिए ।

‘कार्यान्वयन सहज छैन’
यसैबीच नयाँ कानुन कार्यान्वयन सहज नभएको सरोकारवालाहरूले आंैल्याएका छन् । बारा जिल्ला अदालतले नयाँ कानुनबोर सरोकारवालालाई जानकारी गराउने उद्देश्यले अदालतमा शुक्रबार आयोजना गरेको अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा सहभागीहरूले नयाँ कानुन कार्यान्वय चुनौतीपूर्ण रहेको आंैल्याए । ‘अरू धेरै कानुनमा खासै समस्या नभए पनि अपराध पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउने विषयमा न्याय सम्पादनमा केही अन्योल देखिन्छ,’ न्यायाधीश प्रकाश खरेलले भने, ‘अभ्यासपछि विस्तारै यो पनि सहज हुन्छ ।’

न्यायाधीश, अदालतका कर्मचारी, बार एसोसिएसनका प्रतिनिधि, अन्य अधिवक्ता, वैतनिक वकिल, सुरक्षा निकायका प्रमुख, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला न्यायाधिवक्तासहित नागरिक समाजका अगुवाहरू सहभागी उक्त कार्यक्रममा सबै प्रायले नयाँ कानुनबारे अनभिज्ञता प्रकट गर्दै मुद्दा अनुसन्धान, दर्ता र न्याय सम्पादनमा अन्योल सृजना भएको औंल्याए ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेशप्रसाद भट्टराईले कानुन कार्यान्वयनको अभ्यास गर्दै गएपछि सहज हुने बताए । यसैगरी प्रहरी उपरीक्षक मीरा चौधरीले प्रहरी जागिरको आफ्नो २२ वर्षे कार्यकालमा नयाँ कानुन आएपछि अपराध अनुसन्धान प्रक्रिया नयाँ ढंगले अगाडि बढाउन कठिनाइ हुने बताइन् । जिल्ला अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष ओमप्रकाश केशरीले नयाँ कानुनअनुसार बहसपैरवी गर्न गहिरो अध्ययनको आवश्यक्ता भएको बताउँछन् ।

प्रकाशित : भाद्र ३, २०७५ ०९:५३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT