भारतीय राज्यमन्त्रीद्वारा रेल्वे र सडकको निरिक्षण

अजित तिवारी, शाहीमान राई

जनकपुर — भारत सरकारका सडक, परिवहन तथा राजमार्ग राज्यमन्त्री मनसुख मान्डाभियाले निर्माणाधिन जयनगर–जनकपुर रेल्वे खण्डको निरिक्षण गरेका छन् । काठमाडौंबाट सोमबार जहाजमा जनकपुर उत्रिएका भारतीय राज्यमन्त्री मान्डाभियाले भारत सरकारकै लगानीमा निर्माण भइरहेको रेल्वे लाइनको निरिक्षण गरेका हुन् ।

भारतीय राज्यमन्त्री मान्डाभियालाई जनकपुरमा स्वागत गर्दै प्रदेश सरकारका मन्त्री जितेन्द्र सोनल । तस्बिर : अजित तिवारी/कान्तिपुर

भारतीय राज्यमन्त्री मान्डाभियाले जनकपुरको जानकी मन्दिरको पुजाअर्चना गरेपछि जयनगर–जनकपुर रेल्वे खण्डको कुर्थासम्म पुगेर निरिक्षण गरेका थिए । उनले धनुषाको यदुकोहामा भारतीय सरकारकै लगानमै निर्माण भइरहेको सडकको समेत निरिक्षण गरेको छ । धनुषाका सिडिओ प्रेमलाल लामिछानेले भारतीय राज्यमन्त्री मान्डाभियाको जनकपुर भ्रमणका लागि गृहमन्त्रालय र वीरगन्जस्थित भारतीय दूतावासको कार्यालयबाट पत्र आएको बताए ।

Yamaha

भारतीय राज्यमन्त्री मान्डाभियाले प्रदेश २ को भौतिक पूर्वाधार तथा योजनामन्त्री जितेन्द्र सोनल र जनकपुर उपमहानगरपालिकाका मेयर लालकिशोर साहसित पनि भेटवार्ता गरेका छन् । जनकपुरको सीता शरण होटलमा प्रदेश सरकारका मन्त्रीसित भारतीय राज्यमन्त्री मान्डाभियाले विकास निर्माण र अन्य विषयमा कुराकानी गरेका थिए ।

भारतीय राज्यमन्त्री मान्डाभिया धनुषामा निर्माणाधिन रेल्वे र सडकको निरिक्षण गर्दै । तस्बिर : अजित तिवारी/कान्तिपुर

गृह मन्त्रालय र भारतीय दूतावासले धनुषाको सिडिओलाई लेखेको पत्रमा भारतीय राज्यमन्त्री मान्डाभियाको जनकपुर भ्रमणको क्रममा जानकी मन्दिरको दर्शन र रेल्वे तथा सडकको निरिक्षण गर्ने मात्र उल्लेख छ । प्रदेश सरकारका मन्त्रीसित उनको भेटवार्ताबारे स्थानीय प्रशासनले पनि अनभिज्ञता जाहेर गरेको छ ।

कुर्थाको रेल्वे प्लेटफर्ममा पुगेका भारतीय राज्यमन्त्री मान्डाभियाले रेल्वे कहिलेदेखि सञ्चालनमा आउने जिज्ञासा राखेका थिए । राज्यमन्त्री माण्डवीयाले करिव ६ अर्ब भारतीय रुपैयाँको लागतमा निर्माणाधीन जनकपुर–जयनगर रेल्वेको निर्माण प्रगति र हुलाकी राजमार्गको निर्माण सम्बन्धी गतिविधिको नीरिक्षण गरे ।

भारतको रेल्वे विभागका डिजिएम उमेशचन्द्र त्रिपाठीले उनलाई रेल्वे निर्माणको प्रगति र निर्माण सम्पन्न हुने समयबारे जानकारी गराएका थिए । कुर्थाबाट फर्केर पूर्वी धनुषाको यदुकोहा पुगेर सडक निर्माणको निरिक्षणपछि राज्यमन्त्री माण्डवीया सोमबार अपरान्ह नै काठमाण्डौं फर्किएका छन् ।

प्रकाशित : भाद्र १८, २०७५ १८:२६
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

तलब कम भएपछि काठमाडौंका जनप्रतिनिधि असन्तुष्ट

विद्या राई

काठमाडौँ — प्रदेश सरकारले निर्धारण गरेको तलब सुविधाप्रति काठमाडौं महानगरका जनप्रतिनिधिहरुले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् । प्रदेश सरकारले निर्धारण गरेको तलब कम भएको भन्दै जनप्रतिनिधिले सपथ लिएको १४ महिना बित्दासम्म एक रुपैयाँ पनि तलब लिएका छैनन्। 

उनीहरु सुरुमा आउँदा कुन जनप्रतिनिधिलाई कति तलब दिने भन्ने स्पष्ट नीति आएको थिएन। महानगरपालिका आफैंले पनि तलब तोकेर कार्यान्वयन गर्न सम्भव थिएन। यसका लागि प्रदेश सरकारलाई कुर्नुपर्ने थियो। प्रदेश सरकार ढिला गरी गठन भयो र तलब निर्धारण पनि ढिला भयो।

प्रदेश सरकारले मेयरको मासिक तलब ४६ हजार, उपमेयरको ४० हजार, वडाध्यक्षको २८ हजार, वडासदस्यको सात हजारका दरले तोकेको थियो। उक्त तलबले बढ्दो महंगीमा टिक्न नसक्ने भन्दै जनप्रतिनिधिले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका हुन्। देशमा बढ्दै गरेको महंगी र सोअनुसार तलब दिन नसकेको भन्दै प्रदेश सरकारको आलोचना समेत गरेका छन्।

निर्धारित तलबलाई संशोधन गर्न प्रदेश सरकारसँग प्रस्ताव गरेका छन्। काठमाडौं महानरपालिकाको परिषद बैठकले मेयरको न्युनतम तलब ६५ हजार, उपमेयरको ६० हजार, वडाध्यक्षको ४० हजार पुर्‍याउन प्रदेश सरकारलाई प्रस्ताव गरेको महानगरपालिकाका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र कार्कीले बताए। साथै सबै जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधा वृद्धि गर्न प्रस्ताव गरेको छ। जनप्रतिनिधिहरुले तलब नलिएपछि १४ महिनासम्म कसरी सेवा प्रवाहमा खटिएका छन् भन्ने जिज्ञासामा प्रवक्ता कार्कीले जनप्रतिनिधले बैठक वापतको भत्ता लिँदै आएको बताए।

गतवर्ष तलबबारे स्पष्ट नीति नभएकाले महानगरपालिका बजेट विनियोजन गरेको थिएन। चालु आर्थिक वर्षका लागि भने जनप्रतिनिधिको तलब शीर्षकमा ११ करोड ९७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। यसैगरी उनीहरुको सुविधाका लागि नौ करोड २६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। सुविधाअन्तर्गत यातायात खर्च, टेलिफोन, उपचार खर्च, पोसाक, दुर्घटना बिमा र खाजा खर्च छन्। महानगरमा करिब १६२ जना जनप्रतिनिधि छन्।

प्रकाशित : भाद्र १८, २०७५ १८:१४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT