खानेपानीमा पस्यो बाढी

शिव पुरी

लमाहा (रौतहट) — चन्द्रपुर नगरपालिका ६ लमाहाकी ४५ वर्षीय फूलमाया पहर्नीको घाँटी दुखेको एक साता भइसक्यो । कारण अरू केही होइन । घरको छानाबाट बगेको पानी पिउनाले उनको घाँटीमा समस्या देखिएको हो ।

चन्द्रपुर–६ लामाहा नदीमा खाडल पारेर पानी भर्न पुगेका स्थानीय महिला । भूमिगत पानीको व्यवस्था नभएकाले स्थानीयले नदी छेउमा खाडल बनाएर निस्कने धमिलो पानी पिउन बाध्य छन् । तस्बिर : शिव

लगातार २ दिन परेको पानीले लमाहा खोलामा बाढी आएर कुवा भत्काएपछि फूलमाया लगायत १४ घरधुरीका स्थानीयले छानाबाट तल झरेको पानी भाँडामा भरेर पिउन बाध्य भए । अधिकांश महिला सोमबार नदी छेउमा पानीका लागि खाडल बनाउँदै गरेको भेट्टिए ।

चन्द्रनिगाहपुर चोकबाट झन्डै ७ किलोमिटर पश्चिम, पूर्वपश्चिम राजमार्ग स्थित लमाहा जंगल बीचमा झुपडी नै झुपडीको सानो बस्ती छ । बस्तीमा १४ घरधुरी छन् । ती सबै सुकुम्बासी हुन् । उनीहरू दैनिक ज्यालादारी गर्न बाहिर जान्छन् । साँझ घर फर्कन्छन् । ज्यालाबाट आएको रकमले चन्द्रनिगाहपुर बजारबाट चामल, दाल, तरकारी खरिद गरी परिवार पाल्ने गर्छन् । यहाँ पानीको कुनै सुविधा छैन ।

भूमिगत पानीको व्यवस्था नभएकाले स्थानीयले नदी छेउमा खाडल बनाएर निस्कने धमिलो पानी पिउन बाध्य छन् । यस्तो खाडललाई उनीहरू कुवा पनि भन्छन् । ३० वर्षदेखि स्थानीयले त्यही कुवाको पानी पिउँदै आएका छन् । लमाहा खोलाको किनार र ढिस्को छेउमा स्थानीयले आधा दर्जन स्थानमा खाडल (कुवा) बनाएका छन् ।

तर बाढीले बगाएपछि समस्या हुने गरेको छ । दुई दिन लगातार पानी परेपछि नदी छेउमा बनाइएको कुवा बगाएकाले विकल्प नभएपछि छानाबाट तल झरेको पानी पिउन बाध्य भएको फूलमायाले दुखेसो पोखिन् । ‘कसले सुन्छ र हाम्रो पिडा । यो समस्या आज मात्र हो र ?,’ उनले भनिन्, ‘पानी परेका बेला छानाकै पानीले खाना बनाउने र पिउने गर्नुपर्छ । यस्तो दर्दनाक अवस्थाको सुनुवाइ गर्ने निकाय कुन हो ? ।’ फोहोर पानीकै कारण घाँटीमा समस्या भएको उनले सुनाइन् ।

बिहान अधिकांश गाग्रो बोकेर नदी छेउमा बनाइएको कुवामा जान्छन् । बगरमा खनिएको खाल्डो (कुवा) मा जमिनमुनिबाट रसाएर आएको पानीलाई कचौराले झिकेर गाग्री र जर्किनमा भर्छन् । एक जनालाई यसरी संकलन गरिएको पानीबाट गाग्री भर्न करिब २५/३० मिनेट लाग्छ । एक परिवारले खाल्डोबाट ३/४ वटासम्म गाग्री पानी संकलन गरेर घरमा लैजान्छन् । यहींको पानीलाई सबै थोकमा प्रयोग गर्दै आएका छन् ।

कुवाको आकारभित्र पानी भरिएपछि मात्र गाग्रोमा राख्न मिल्ने उनीहरू सुनाउँछन् । बस्तीबाट झन्डै ५ सय मिटर दक्षिण लमाहा नदीको छेउमा उनीहरूले हातले खोस्रेर गहिरो खाडल पारी कुवाको आकार बनाएका छन् ।

वर्षाका बेला बाढीले दिनहुँ कुवा भत्काइदिने गरेको छ । धेरै ठूलो बाढी आयो भने स्थानीय कुवा बनाउन जाँदैनन् । घरकै छानाको पानी भाँडामा जम्मा गरेर पिउने र खाना पकाउने गर्छन् । त्यो पनि भएन भने त्यतिकै बस्छन् । उनीहरू खाल्डोको पानीले खाना पकाउने, नुहाउने, कपडा सफा गर्ने, शौच गर्ने लगायत दैनिकी पूरा गर्छन् । यस बस्तीमा अहिलेसम्म कसैले धाराको व्यवस्था गरिदिएको छैन ।

नगरपालिका भएर पनि बस्तीको हालत गएगुज्रेको छ । नगरपालिकालाई स्मार्टसिटी बनाउने विषयमा छलफल चलिरहदा लमाहाका स्थानीय भने कुवा खन्न लाइन लागेर नदी जाँदै थिए । ‘बस्तीमा खानेपानीको कुनै स्रोत छैन । धारा गाड्न धेरै पैसा लाग्छ,’ स्थानीय सुवानी पहर्नीले भनिन्, ‘खाडलकै पानी झिकेर वर्षभरि पिउँछौं । पानी परेको बेला बाढीले खाडल पुरिएपछि जाने सम्भव हुँदैन र छानाबाट झरेको पानी पिउँछाैं ।’ बस्तीमा चापाकल, बिजुली केही छैन । उनीहरू मट्टीतेलबाट टुकी बाल्छन् ।

नगरपालिका भएर पनि यो बस्तीका स्थानीय आधारभूत आवश्यकताबाट वञ्चित छन् । बस्तीमा २ दर्जन बढी बालबालिका छन । उनीहरू पढ्न विद्यालय जाँदैनन् । उनीहरू अधिकांश समय जंगल छेउछाउमा खेलेर बिताउँछन् । बस्ती हटाउन जिल्ला वनले निकै प्रयास गरेको थियो तर सकेन ।

टिम्बर कर्पोरेशनले ३ दशकअघि जंगलमा काटिएका रूखको गोलीया घाटगदी गर्ने काममा ल्याइएको मजदुरहरू आफूखुसी बसेको बस्ती भएको वनले जनायो । यसलाई वनले अबैध भन्दै आएको छ । वन अधिकृत दिर्घनारायण कोइरालाले लमाहाको बस्तीलाई अन्यत्र स्थान्तरण गर्नुपर्ने बताउँछन् । अवैध बस्ती भन्दै वनले विद्युत्, विद्यालय लगायतको सुविधा दिनबाट रोक लगाएको छ ।

यो ३० वर्ष पुरानो बस्ती हो । २०४४ सालमा मकवानपुरको डाङडुंगे गाउँबाट बस्ती हटाइएपछि फूलमायाको परिवार यही जंगलमा झुपडी बनाई बसेका हुन् । ‘हुने खानलाई सरकारले जमिन दिएर राख्यो,’ उनले भनिन्, ‘हामी गरिवलाई कसले के दिन्छ र ? बोलिदिने कोही नभएपछि जंगलको बास भयो । त्यही बेलादेखि कुवाकै भर परेका छौ ।’

बस्तीमा धाराको व्यवस्था गरिदिने भनेर सबै दलका नेताहरूले पटक–पटकका चुनाव आश्वासन बाँड्ने उत्सवका रूपमा लिएको उनले गुनासो पोखिन् । त्यसैले उनीहरूले कसैका आश्वासनलाई पत्याउन छाडेका छन् ।

नगरपालिकाका मेयर रामचन्द्र चौधरीले लमाहा जस्तै धेरै यस्ता बस्तीको अवस्था नाजुक बनेको बताउँछन् । उनले लमाहामा खानेपानीका लागि अहिलेसम्म कुनै पहल नभएको जनाए ।

प्रकाशित : भाद्र १९, २०७५ १०:१०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जंगलतिर इ–रिक्सा

शिव पुरी

रौतहट — पूर्वपश्चिम राजमार्गको चन्द्रनिगाहपुर–लमाहा खण्डमा हरेक बिहान दाउरा बोकेर फर्किएका इ–रिक्साको लाम लाग्छ । दिनभर यात्रु बोक्दाभन्दा धेरै कमाइ हुन थालेपछि इ–रिक्सा चालकहरू जंगल पस्न थालेका हुन् ।

रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिकास्थित लमाह–चन्द्रनिगाहपुर खण्डको जंगलबाट इ–रिक्सामा दाउरा ओसारिँदै । एक रिक्साको २ हजारसम्ममा बिक्री हुन्छ । तस्बिर : शिव

उनीहरू दैनिक दुई टिप दाउरा ओसार्छन् र ४ हजार रुपैयाँसम्म कमाउँछन् । बजारका होटल व्यवसायी र पाउरोटी कारखानाले एक रिक्सा दाउराको दुई हजारसम्म दिन्छन् ।

पछिल्लो समय चन्द्रनिगाहपुरमा तीन पाङ्ग्रे सवारी अत्यधिक भित्रिएकाले यात्रु पाउनै हम्मे पर्छ । दिनभर कुद्दा हजार रुपैयाँ पनि कमाइ नहुने चालकहरू बताउँछन् । तीन पाङ्ग्रेको संख्या धेरै भएपछि आम्दानी हवात्तै घटेको नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठन इ–रिक्सा इकाई समिति चन्द्रनिगाहपुरका पूर्वअध्यक्ष केदार तिमल्सिनाले बताए । ‘५० वटा इ–रिक्सा भए पुग्ने चन्द्रनिगाहपुर क्षेत्रमा ३ सयभन्दा बढी भइसक्यो,’ उनले भने, ‘दिनभरि थकाइ मारेर बस्नुभन्दा केही साथीहरू जंगलमा दाउरा लिन जानुहुन्छ र यात्रु ओसारेको भन्दा दोब्बर आम्दानी गर्नुहुन्छ ।’

दैनिक २ दर्जन इ–रिक्सा दाउरा लिन जान्छन् । उनीहरू बिहान र बेलुकी राष्ट्रिय वनभित्र प्रवेश गर्छन् । चालकहरूले घरायसी प्रयोजनका लागि भन्दै जंगलबाट दिनहुँ दाउरा ओसार्न थालेपछि पछिल्लो समय वन कार्यालयले कडाइ गर्न थालेको छ । ‘घरायसी हो भन्दै धेरैले व्यवसायजस्तै गर्न थालेकाले कडाइ गरेका छौं,’ जिल्ला वन अधिकृत दीर्घनारायण कोइरालाले भने, ‘दाउराको नाममा काँचो काठ ल्याएको पाइए पक्रेर कारबाही गर्छौं ।’

चन्द्रनिगाहपुरमा सुरुमा पाइडल रिक्साको एकछत्र राज थियो । पछि त्यसलाई विस्थापित गरेर ब्याट्रीबाट चल्ने इ–रिक्सा भित्र्याइयो । दुई वर्षअघिसम्म ५० वटा इ–रिक्सा थिए । अहिले ३ सय ५० को हाराहारीमा छन् । तीमध्ये २ सय ९० वटा मात्र इकाई समितिमा दर्ता छन् ।

धेरै इ–रिक्सा चालकको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छैन । बिनालाइसेन्स चलाउने चालकलाई कारबाही गर्दै आएको ट्राफिक प्रहरी निरीक्षक विजय श्रेष्ठले बताए । ‘हामीले लाइसेन्सबिना चलाउन पाइँदैन भनेका छौं,’ उनले भने, ‘यातायात कार्यालयमा लाइसेन्स खुलेकै छैन, कसरी बनाउने भनेर प्रश्न गर्छन् ।’

यातायातले अटो टेम्पो भनेर लाइसेन्स दिने गरेको छ । इ–रिक्सा चलाउनेलाई समेत यस्तै अनुमतिपत्र दिइन्छ । ‘यातायात कार्यालयबाट लाइसेन्स खुलाइएको छैन, कसरी बनाउने,’ एक इ–रिक्सा चालक भन्छन्, ‘तीन वर्षअघि खुलेर बन्द भएपछि यातायात कार्यालयले आवेदन मागेकै छैन ।’

प्रकाशित : भाद्र १८, २०७५ ०७:२४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्