नगरपालिकाबीच सीमा विवाद

शिव पुरी

रौतहट — चन्द्रपुर र गुजरा नगरपालिकाबीच सीमा विवाद बढेको छ । भूगोल नक्सामा चुरेसम्म गुजरा नगरपालिकाको सीमाक्षेत्र रहेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जिओग्राफी इन्फरमेसन सिस्टमले देखाएपछि विवाद बढेको हो ।

रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिका ३ चुरे क्षेत्रको इपिलीघारी बस्ती । केही समययता चन्द्रपुर र गुजरा नगरपालिकाबीच सीमा विवाद बढेपछि यो बस्तीका स्थानीय अन्योलमा परेका छन् । तस्बिर : शिव

विवादबीच चन्द्रपुर नगरपालिकाको भोलनटार, इपिलिघारी र अरुण बस्तीजस्ता गाउँ कुन नगरपालिकामा परेको भन्ने स्थानीयमा अन्योल छाएको छ । दुवै नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्र दाबी गर्दै सीमामा नगरपालिकाको बोर्ड झुन्ड्याएका छन् ।

दुई महिनायता दुई नगरपालिकाबीचको सीमाको विवादले चर्चा पाएको छ । इपिलीघारी, भोलनटार र अरुण बस्तीलगायत चुरे क्षेत्रका केही गाउँ अहिले गुजरा नगरपालिकामा परेको भन्दै बोर्ड राखिएपछि एकाएक विवाद बढेको हो ।

Yamaha

नगरपालिकाभरि यही विषयमा बहस सुरु भएको छ । पहिला पनि यसरी नै जिल्लाको सीमा विषयमा विवाद भएको थियो । ‘अहिले फेरि विवाद सुरु भयो रे भन्ने सुनेका छौं,’ भोलनटारका ६५ वर्षीय शेरबहादुर वाइबाले भने, ‘हामी कता ? न यता न उता ? यो कस्तो विवाद हो । कहिले यताको कहिले उताको भन्ने ।’

२ वर्षअघि भोलनटार र इपिलिघारी मकवानपुरमा पर्छ भनेर जिल्ला सीमामै विवाद भयो । पछि रौतहटले आफ्नो सीमा भएको भन्दै सबै सेवासुविधा चन्द्रपुर नगरपालिकाबाट दियो । अहिले उक्त गाउँहरूको नगरपालिका नै अर्को भन्नेमा विवाद सुरु भएको छ । जिल्ला र नगरपालिकाको सीमामा विवाद हुन थालेपछि चुरे क्षेत्रका स्थानीय अन्योलमा परेका छन् ।

पूर्वपश्चिम राजमार्गबाट झन्डै ७ किमि उत्तर घना जंगल छिचोलेर चुरे क्षेत्रका बस्ती पुगिन्छ । चन्द्रपुर नगरको सबैभन्दा विकट गाउँको नाम हो इपिलघारी, भोलनटार र अरुण बस्ती । नगरपालिका भएर पनि यो बस्ती मानवीय सेवाको पहुँचभन्दा टाढा छ । यहाँका बासिन्दाले पहिला नागरिकताको समस्या बेहोरे । पछि कहाँ मतदान गर्ने भन्ने । अहिले कुन नगरपालिका पर्छ भन्ने विवादमा परेको छ ।

गुजराले भूगोल नक्सामै चुरे क्षेत्रसम्म आफ्नो नगरपालिकाभित्र पर्ने दाबीसाथ सीमा क्षेत्रमा बोर्डसमेत राखिसकेको छ । चन्द्रपुरले रौतहट–बारा सीमा क्षेत्रको धन्सार पुलमा चन्द्रपुर नगरपालिकामा स्वागत छ भनेर बोर्ड राखेको छ ।

त्यसको ५ किलोमिटर वर चन्द्रपुरकै लमाह पुलमा गुजराले स्वागत छ भनेर बोर्ड राखेपछि पछिल्लो समय विवाद उत्कर्षमा पुगेको हो । गुजराका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत किरणनिधि तिवारीले भूगोल नक्सामै साबिकको रंगपुर गाविसको सीमा क्षेत्र चुरेसम्म परेको बताए । ‘सर्बे विभागकै नक्सामा चुरेसम्म देखाएको छ,’ उनले भने, ‘बोर्ड राख्दैमा विवाद गरिहाल्नुपर्ने अवस्था छैन ।’ अधिकृत तिवारीका अनुसार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जिओग्राफी इन्फरमेसन सिस्टमले गुजार नगरपालिको सीमा चुरे क्षेत्रसम्म देखाएको छ ।

यस क्षेत्रका अधिकांशले चन्द्रपुरबाट सेवासुविधा लिँदै आएका छन् । उनीहरूको मतदाता परिचयपत्र यहींको छ । मकवानपुर र रौतहटबीच जिल्लाकै विवाद हुँदा स्थानीयले लामो समयसम्म सेवासुविधा पाएका थिएनन् । राष्ट्रिय वन मासेर बस्ती बसालिएकाले वनले समेत पटकपटक हटाउने प्रयास गरेको थियो तर राजनीति आवरणका कारण सकेन ।

अहिले त्यस क्षेत्रमा घना बस्ती छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका केन्द्रीय सदस्य युवराज भट्टराई (समीर) ले चुरे क्षेत्रका बस्ती चन्द्रपुर नगरपालिकामै पर्ने दाबी गरे । ‘अहिले नक्सामा कहाँ र के हो भन्ने हामीलाई कुनै जानकारी छैन,’ उनले भने, ‘हचुवाको भरमा बोर्ड राख्दैमा गुजराको भन्न मिल्दैन ।’ भूगोलको विवाद तत्काल समाधान गर्न नसके पछि समस्या आउने दलको भनाइ छ ।

दुई साताअघि यहाँ भएको स्मार्ट सिटीको छलफल कार्यक्रममा अधिकांश जनप्रतिनिधिले भोलनटार र इपिलीघारीलगायत चुरे क्षेत्रका जनता अन्योलमा परेको भन्दै चाँडै समस्या सुल्झाउन अनुरोध गरेका थिए ।

आधारभूत आवश्यकताबाट वञ्चित
चन्द्रनिगाहपुर बजारबाट झन्डै १३ किलोमिटर उत्तर हिंडेपछि आउने यो बस्तीमा एउटा पनि विद्यालय, स्वास्थ्यचौकी, खानेपानी छैन । चारैतिर जंगल, पहाड र खोलाको छेउमा रहेको भोलनटार र इपिलघारी चुरे क्षेत्र अतिक्रमण गरी २०४४ सालदेखि बस्ती बसेको हो ।

चुनावका बेला प्रतिबद्धता गरेको भन्दै केन्द्रीय सदस्य भट्टराईले बस्तीमा विद्युतीकरणका लागि पहल भइरहेको बताए । यो गाउँ अहिले चन्द्रपुर नगरपालिका ३ मा पर्छ । चुरे वनक्षेत्र अतिक्रमण गरेको भन्दै जिल्ला वनले यहाँ कुनै पनि संघसंस्थालाई कार्यक्रम लैजान दिएको छैन । वनकै कारण उनीहरूले बाँच्नका लागि पाउने आधारभूत सुविधा नगरपालिकाले उपलब्ध गराएको छैन ।

विद्यालय नभएकाले गाउँका बालबालिका पढ्नबाट वञ्चित छन् । अधिकांश विद्यालय जाँदैनन् । उनीहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य र सरसफाइ पाएका छैनन् । भोलनटारमा नाम मात्रको एउटा सानो विद्यालय छ । त्यो पनि २ कक्षासम्म मात्र पढाइ हुन्छ । ‘त्यसपछि अध्ययनका लागि कहाँ पठाउने भन्ने चिन्ता हुन्छ,’ स्थानीय थिरबहादुर वाइबाले भने, ‘नगरपालिका भएर पनि यस्तो हालतमा बस्नुपरेको छ । राज्यले दोस्रो दर्जाको नागरिकजस्तै व्यवहार गरियो । अहिले फेरि नगरपालिकामै विवाद ।’ २ कक्षा पास गरेपछि बाँकी अध्ययनका विद्यार्थीलाई धन्सार खोला छिचोलेर बाराको सिंगौल, निजगढ आउनुपर्छ । यता चन्द्रनिगाहपुर आउनलाई लमाह खोला तर्नुपर्छ ।

वर्षाका बेला यही खोला तर्न जोखिम हुन्छ । गाउँमा २ सय बढी बालबालिका छन् । उनीहरू विद्यालय टाढा भएकाले अधिकांश पढ्न जाँदैनन् । यो बस्ती पुग्न बाटाको भरपर्दो सुविधा छैन । गाउँ विद्युत्समेत छैन । अधिकांशले साना/साना सोलार जडान गरी बत्ती बालेका छन् ।

नजिक बजार नभएकाले किनमेलका लागि बाराको सिंगौल, निजगढ वा चन्द्रनिगाहपुर जानुपर्छ । झन्डै ४ सय बढी घरधुरी रहेको बस्तीमा बर्सेनि झाडापखालाको प्रकोप देखिन्छ । शुद्ध खानेपानी नभएकाले कुवाको धमिलो पानी पिउँदा यस्तो समस्या बेहोर्नुपरेको हो ।

गाउँमा व्यक्तिगत सरसफाइ न्यून छ । झाडापखला, जन्डिस र घाउखटिराको प्रकोपले बेलाबेलामा बस्ती नै आक्रान्त बन्ने गरेको छ । यहाँको जमिन मरुभूमिजस्तै छ । धान खेती हुँदैन । दुई बाली मकै हुन्छ । यही बेचेर धान किन्छन् ।

यो गाउँमा तामाङ समुदायको बाहुल्य छ । वन अतिक्रमण गरी बसेको क्षेत्रमा विकास निर्माणको काम गर्न नदिनु भन्ने वन मन्त्रालयकै नीति रहेको वन अधिकृत दीर्घनारायण कोइरालाले बताए । ‘हामीलाई माथिबाट निर्देशन त्यस्तै आएको छ,’ उनले भने, ‘एक दिन अतिक्रमण हटाउनैपर्छ । त्यसैले यहाँ कार्यक्रम गरेर के फाइदा ।’ वनले बस्ती हटाउन पटक/पटक चेतावनी दिँदै आएको छ ।

झन्डै ३० वर्ष पुरानो गाउँ छाडेर कहाँ गएर बस्ने भन्नेमा स्थानीयको दुखेसो छ । नगरपालिका प्रमुख रामचन्द्र चौधरीले इपिलघारी, भोलनटार र अरुण बस्तीका बारेमा के कसो गर्ने भन्ने छलफल हुन बाँकी रहेको बताए । ‘यो गाउँलाई के गर्दा मानवीय सुविधा उपलब्ध हुन्छ भन्ने सरोकारवालालाई राखेर छलफल गर्ने तयारीमा छौं,’ उनले भने, ‘सबैभन्दा पहिले सीमा विवादबारे बहस चलाउन जरुरी छ ।’

प्रकाशित : भाद्र २१, २०७५ ०९:०८
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

खानेपानीमा पस्यो बाढी

शिव पुरी

लमाहा (रौतहट) — चन्द्रपुर नगरपालिका ६ लमाहाकी ४५ वर्षीय फूलमाया पहर्नीको घाँटी दुखेको एक साता भइसक्यो । कारण अरू केही होइन । घरको छानाबाट बगेको पानी पिउनाले उनको घाँटीमा समस्या देखिएको हो ।

चन्द्रपुर–६ लामाहा नदीमा खाडल पारेर पानी भर्न पुगेका स्थानीय महिला । भूमिगत पानीको व्यवस्था नभएकाले स्थानीयले नदी छेउमा खाडल बनाएर निस्कने धमिलो पानी पिउन बाध्य छन् । तस्बिर : शिव

लगातार २ दिन परेको पानीले लमाहा खोलामा बाढी आएर कुवा भत्काएपछि फूलमाया लगायत १४ घरधुरीका स्थानीयले छानाबाट तल झरेको पानी भाँडामा भरेर पिउन बाध्य भए । अधिकांश महिला सोमबार नदी छेउमा पानीका लागि खाडल बनाउँदै गरेको भेट्टिए ।

चन्द्रनिगाहपुर चोकबाट झन्डै ७ किलोमिटर पश्चिम, पूर्वपश्चिम राजमार्ग स्थित लमाहा जंगल बीचमा झुपडी नै झुपडीको सानो बस्ती छ । बस्तीमा १४ घरधुरी छन् । ती सबै सुकुम्बासी हुन् । उनीहरू दैनिक ज्यालादारी गर्न बाहिर जान्छन् । साँझ घर फर्कन्छन् । ज्यालाबाट आएको रकमले चन्द्रनिगाहपुर बजारबाट चामल, दाल, तरकारी खरिद गरी परिवार पाल्ने गर्छन् । यहाँ पानीको कुनै सुविधा छैन ।

भूमिगत पानीको व्यवस्था नभएकाले स्थानीयले नदी छेउमा खाडल बनाएर निस्कने धमिलो पानी पिउन बाध्य छन् । यस्तो खाडललाई उनीहरू कुवा पनि भन्छन् । ३० वर्षदेखि स्थानीयले त्यही कुवाको पानी पिउँदै आएका छन् । लमाहा खोलाको किनार र ढिस्को छेउमा स्थानीयले आधा दर्जन स्थानमा खाडल (कुवा) बनाएका छन् ।

तर बाढीले बगाएपछि समस्या हुने गरेको छ । दुई दिन लगातार पानी परेपछि नदी छेउमा बनाइएको कुवा बगाएकाले विकल्प नभएपछि छानाबाट तल झरेको पानी पिउन बाध्य भएको फूलमायाले दुखेसो पोखिन् । ‘कसले सुन्छ र हाम्रो पिडा । यो समस्या आज मात्र हो र ?,’ उनले भनिन्, ‘पानी परेका बेला छानाकै पानीले खाना बनाउने र पिउने गर्नुपर्छ । यस्तो दर्दनाक अवस्थाको सुनुवाइ गर्ने निकाय कुन हो ? ।’ फोहोर पानीकै कारण घाँटीमा समस्या भएको उनले सुनाइन् ।

बिहान अधिकांश गाग्रो बोकेर नदी छेउमा बनाइएको कुवामा जान्छन् । बगरमा खनिएको खाल्डो (कुवा) मा जमिनमुनिबाट रसाएर आएको पानीलाई कचौराले झिकेर गाग्री र जर्किनमा भर्छन् । एक जनालाई यसरी संकलन गरिएको पानीबाट गाग्री भर्न करिब २५/३० मिनेट लाग्छ । एक परिवारले खाल्डोबाट ३/४ वटासम्म गाग्री पानी संकलन गरेर घरमा लैजान्छन् । यहींको पानीलाई सबै थोकमा प्रयोग गर्दै आएका छन् ।

कुवाको आकारभित्र पानी भरिएपछि मात्र गाग्रोमा राख्न मिल्ने उनीहरू सुनाउँछन् । बस्तीबाट झन्डै ५ सय मिटर दक्षिण लमाहा नदीको छेउमा उनीहरूले हातले खोस्रेर गहिरो खाडल पारी कुवाको आकार बनाएका छन् ।

वर्षाका बेला बाढीले दिनहुँ कुवा भत्काइदिने गरेको छ । धेरै ठूलो बाढी आयो भने स्थानीय कुवा बनाउन जाँदैनन् । घरकै छानाको पानी भाँडामा जम्मा गरेर पिउने र खाना पकाउने गर्छन् । त्यो पनि भएन भने त्यतिकै बस्छन् । उनीहरू खाल्डोको पानीले खाना पकाउने, नुहाउने, कपडा सफा गर्ने, शौच गर्ने लगायत दैनिकी पूरा गर्छन् । यस बस्तीमा अहिलेसम्म कसैले धाराको व्यवस्था गरिदिएको छैन ।

नगरपालिका भएर पनि बस्तीको हालत गएगुज्रेको छ । नगरपालिकालाई स्मार्टसिटी बनाउने विषयमा छलफल चलिरहदा लमाहाका स्थानीय भने कुवा खन्न लाइन लागेर नदी जाँदै थिए । ‘बस्तीमा खानेपानीको कुनै स्रोत छैन । धारा गाड्न धेरै पैसा लाग्छ,’ स्थानीय सुवानी पहर्नीले भनिन्, ‘खाडलकै पानी झिकेर वर्षभरि पिउँछौं । पानी परेको बेला बाढीले खाडल पुरिएपछि जाने सम्भव हुँदैन र छानाबाट झरेको पानी पिउँछाैं ।’ बस्तीमा चापाकल, बिजुली केही छैन । उनीहरू मट्टीतेलबाट टुकी बाल्छन् ।

नगरपालिका भएर पनि यो बस्तीका स्थानीय आधारभूत आवश्यकताबाट वञ्चित छन् । बस्तीमा २ दर्जन बढी बालबालिका छन । उनीहरू पढ्न विद्यालय जाँदैनन् । उनीहरू अधिकांश समय जंगल छेउछाउमा खेलेर बिताउँछन् । बस्ती हटाउन जिल्ला वनले निकै प्रयास गरेको थियो तर सकेन ।

टिम्बर कर्पोरेशनले ३ दशकअघि जंगलमा काटिएका रूखको गोलीया घाटगदी गर्ने काममा ल्याइएको मजदुरहरू आफूखुसी बसेको बस्ती भएको वनले जनायो । यसलाई वनले अबैध भन्दै आएको छ । वन अधिकृत दिर्घनारायण कोइरालाले लमाहाको बस्तीलाई अन्यत्र स्थान्तरण गर्नुपर्ने बताउँछन् । अवैध बस्ती भन्दै वनले विद्युत्, विद्यालय लगायतको सुविधा दिनबाट रोक लगाएको छ ।

यो ३० वर्ष पुरानो बस्ती हो । २०४४ सालमा मकवानपुरको डाङडुंगे गाउँबाट बस्ती हटाइएपछि फूलमायाको परिवार यही जंगलमा झुपडी बनाई बसेका हुन् । ‘हुने खानलाई सरकारले जमिन दिएर राख्यो,’ उनले भनिन्, ‘हामी गरिवलाई कसले के दिन्छ र ? बोलिदिने कोही नभएपछि जंगलको बास भयो । त्यही बेलादेखि कुवाकै भर परेका छौ ।’

बस्तीमा धाराको व्यवस्था गरिदिने भनेर सबै दलका नेताहरूले पटक–पटकका चुनाव आश्वासन बाँड्ने उत्सवका रूपमा लिएको उनले गुनासो पोखिन् । त्यसैले उनीहरूले कसैका आश्वासनलाई पत्याउन छाडेका छन् ।

नगरपालिकाका मेयर रामचन्द्र चौधरीले लमाहा जस्तै धेरै यस्ता बस्तीको अवस्था नाजुक बनेको बताउँछन् । उनले लमाहामा खानेपानीका लागि अहिलेसम्म कुनै पहल नभएको जनाए ।

प्रकाशित : भाद्र १९, २०७५ १०:१०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT