उखुको भुक्तानी दिन निर्देशन

शिव पुरी

रौतहट — जिल्ला प्रशासनले उखुको बाँकी भुक्तानी दिन श्रीराम सुगर मिल्स गरुडालाई निर्देशन दिइएको छ । गत आर्थिक वर्षमा खरिद गरेको उखुको १५ करोड र अघिल्लो वर्षको १२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिन निर्देशन दिइएको हो ।

भुक्तानी दिन आनाकानी गरेको भन्दै स्थानीय किसानले आन्दोलन गर्दै आएका छन् । प्रशासनले किसानको मर्कालाई ध्यान दिँदै दसैं, तिहार र छठ पर्व अगाबै भुक्तानी दिन भनेको छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्दप्रसाद रिजालले पर्वभन्दा पहिला उखु किसानले पाउन बाँकी २७ करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिन मिल्सलाई निर्देशन दिएको बताए । ‘हामीकहाँ किसानहरू निवेदन नै दिन आउँछन्,’ उनले भने, ‘लामो समयसम्म भुक्तानी नहुँदा उनीहरू मर्कामा छन् । त्यसैलाई मध्यनजर गर्दै पर्व अगाडि दिनुस् भनेको हुँ ।’

मिल्सको स्थलगत अनुगमनका क्रममा उद्योगका महाप्रबन्धक पिके झालाई प्रजिअ रिजालले किशानको रकम बाँकी नराख्न निर्देशन दिएका हुन् । महाप्रबन्धक झाले भुक्तानीका लागि प्रयास भइरहेको जनाए । उनले यो सिजन अगाबै पहिले बक्यौता भुक्तानी दिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

गत वर्ष उद्योगमा उखुको अनुपातमा चिनी निकै कम उत्पादन भएको जनायो । एक क्विन्टल उखुमा ९ किलो चिनी उत्पादन हुनुपर्नेमा गत वर्षको क्रसिङमा निकै कम चिनी भएकाले उद्योगलाई १० करोड घाटा लागेको उनको भनाइ छ । त्यसैले भुक्तानीमा समस्या भएको हो,’ ‘महाप्रबन्धक झाले भने, ‘हामी सक्दो सबै किसानको रकम बाँकी नराख्ने पक्षमा छौं ।’ यस वर्ष मिल्सका सबै पाटपुर्जाहरू फेरिइसकेकाले चिनी उत्पादन राम्रो हुने बताइएको छ ।

वर्षेनी भुक्तानीमै झमेला हुने गरेको भन्दै स्थानीय किसानले प्रजिअ रिजालसित गुनासो गरेका थिए । उनीहरूले भुक्तानीमा पहल गरिदिन अनुरोध गरेपछि प्रजिअ रिजाल सहित जिल्ला प्रहरी प्रमुख, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, कर कार्यालय, आन्तरिक राजस्व, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका प्रमुखहरूले मिल्सको स्थलगत अनुगमन गरेका थिए ।

टोलीले चिनीको गोदामको पनि निरीक्षण गरेको थियो । गोदाममा अझै करिब ७ करोड मूल्य बराबरको चिनी बाँकी रहेको छ । केही समयअघि भुक्तानी नदिएको भन्दै किसानले गोदामबाट चिनी निकाल्न दिएको थिएन । उद्योगले समयमा किसानलाई भुक्तानी दिन नसक्दा पटकपटक आन्दोलन हुँदै आएको छ । विगत केही वर्षदेखि यहाँका किसानले अन्य जिल्लाको उद्योगलाई समेत उखु बेच्न थालेका छन् ।

मिल्सले २०७१ सालदेखिकै उखुको रकम समयमा भुक्तानी नदिँदा उखु किसान मारमा परेका छन् । ४ वर्षको अवधिमा मिल्सले झन्डै ५० करोड रुपैयाँ किसानको बाँकी राखेको थियो । केही रकम भुक्तानी गरिसकेको छ । नगदे बाली भनिए पनि उद्योगीले उधारो प्रमाणित गरिएको उनीहरूको गुनासो छ । भुक्तानीमा झमेला गर्न थालेपछि किसान निराश छन् । उनीहरूले भुक्तानी माग्दै उद्योगविरुद्ध आन्दोलन गर्दै आएका छन् । जिल्लाको १४ हजार किसानको उखुको भुक्तानी उद्योगले बाँकी राखेको उल्लेख छ ।

प्रकाशित : भाद्र २२, २०७५ ०९:४६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

संघसंस्थासम्बन्धी विधेयक संसद्मा

सामाजिक विकास समितिमा पठाइएको विधेयक अध्यक्षबाट प्रदेशसभा बैठकमा पेस
कान्तिपुर संवाददाता

विराटनगर — दफावार छलफलका लागि सामाजिक विकास समितिमा पठाएको प्रदेश सामाजिक विकास संस्थाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक बिहीबारको प्रदेश सभा बैठकमा पेस गरिएको छ ।

समिति अध्यक्ष अगमलाल चौधरीले बैठकमा प्रतिवेदन पेस गरेका थिए । प्रतिवेदनमा गैससले प्रत्येक महिनाको साटो ३/३ महिनामा प्रतिवेदन पेस गर्ने उल्लेख छ ।

त्यसैगरी एउटै व्यक्ति वर्ष बिराएर संस्थाको अध्यक्ष बन्न पाउने र संस्थाको कार्यसमितिमा रहने एकै परिवारका व्यक्तिको परिभाषालाई संशोधन गरी मामा/माइजू, भान्जाभान्जी र काकाकाकीलाई नातागोताको सूचीबाट हटाइएको हो ।

दफा ७ को उपदफा (२.छ) मा प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्ले गठन गर्ने सामाजिक विकास परिषद्मा यसअघि एक जनामात्रै महिला मनोनित गर्ने व्यवस्थालाई संशोधन गरी समावेशी सिद्धान्त बमोजिम दुई जना महिला मनोनित गर्न प्रस्ताव गरिएको हो । त्यस्तै दफा ७ को उपदफा (२.ज) मा परिषद्मा गैससको प्रादेशिक संगठनको प्रतिनिधित्व हुने गरी एक महिलासहित दुई जना मनोनित गर्ने भन्ने व्यवस्था थपिएको छ ।

दफा ७ (३) मा सामाजिक विकास परिषदका उपाध्यक्ष र मनोनित सदस्यहरूको पदावधि ४ वर्ष नै कायम गरिएको छ । तर उनीहरूको कार्य सन्तोषजनक नभएमा तोकिएको पदावधि अगावै प्रदेश सरकारले पदमुक्त गर्न सक्ने र त्यसअघि सफाइको मौका दिइने व्यवस्था थपिएको हो ।

दफा १० (३) मा अध्यक्ष नभएमा मर्यादा क्रममा अनुसार सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्ने भनिएकोमा संशोधन गरेर उपाध्यक्षले बैठकको अध्यक्षता गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । संस्थाको पदाधिकारीको कार्यावधि ४ वर्षलाई नै कायम गर्दै एकै व्यक्ति दुई पटकभन्दा बढी अध्यक्ष हुन नपाउने व्यवस्थालाई संशोधन गरिएको छ ।

दफा २२ उपदफा (२) को संशोधित व्यवस्थामा एकै व्यक्ति लगातार दुई वर्ष अध्यक्ष हुन नपाउने भन्दै वर्ष बिराएर अध्यक्ष हुनका लागि बाटो खोलिएको हो । यसैगरी बैठकले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट आएर छलफल सकिएको सिँचाइसम्बन्धी विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि प्राकृतिक स्रोत तथा पूर्वाधार विकास समितिमा पठाउने भएको छ ।

प्रकाशित : भाद्र २२, २०७५ ०९:४४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्