करमा एकरूपता ल्याउन पहल
जनकपुर — स्थानीय तहले मनपरी कर वृद्धि गरेको चौतर्फी आलोचना खेपिरहेका बेला प्रदेश २ को सरकारले करमा एकरूपता ल्याउन पहल थालेको छ ।
संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकार एकअर्कासँग बाँझिएको कर नराख्न प्रदेश सरकारले सुझाएको हो ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले प्रदेश समन्वय परिषदको प्रथम बैठकमा करको दायरा र निर्धारणबारे छलफल चलाएको थियो । प्रदेश २ का १ सय ३६ स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखको सहभागिता रहेको कार्यक्रममा प्रदेश सरकारले कर लगाउनुपर्ने क्षेत्र र दायराबारे छलफल गरेको छ । प्रदेश २ सरकारका प्रमुख सचिव राजेश्वरमान सिंहले विकासमा साझेदारी र विवाद समाधानका लागि परिषद् बैठक बर्सेनि गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको बताए ।
परिषद् बैठकमा मुख्यमन्त्री कार्यालयका कानुन सचिव पुष्कर सापकोटाले प्रदेश र स्थानीय तहबीच हुने विवाद समाधानका कानुनी विधिबारेमा जानकारी गराएका थिए । उनले तीनवटै सरकारले कानुन बनाउँदा एकअर्कासँग बाझिने गरी नबनाउन सल्लाह दिए । ‘प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीच परिषद्ले पुलको काम गर्नेछ,’ सापकोटाले भने, ‘कानुनी अप्ठ्यारा फुकाउने र प्रदेश तथा स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सुधारका लागि परिषद् बैठक अनिवार्य हुन्छ ।’
प्रदेश २ का आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव डा. किरण रुपाखेतीले प्रदेश सरकारको २९ अर्ब बजेटका लागि आन्तरिक कोषबाट २ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ असुल्नुपर्ने भएकाले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको समन्वयबाटै करको दायरा तोकिनुपर्ने बताए ।
‘प्रदेश सरकारले आन्तरिक कोषबाट असुल्नुपर्ने यो रकम जनतासित जबर्जस्ती होइन, खुसी पारेर लिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले पनि कर असुल्दा स्थानीय तहका लागि र स्थानीय तहले पनि कर असुल्दा प्रदेश सरकारका लागि पनि लिनुपर्छ ।’ उनले संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले असुल्ने करको दायरा र नीतिबारे जानकारी गराएका थिए ।
प्रकाशित : भाद्र २३, २०७५ ०९:२८
