अधिकार पाएनौं : जनप्रतिनिधि

अवधेशकुमार झा

काठमाडौँ — २० वर्षसम्म जनप्रतिनिधिविहीन रहेको स्थानीय निकायमा नयाँ संरचनासँगै निर्वाचित जनप्रतिनिधि आएको एक वर्ष पुग्न लागेको छ । प्रदेश २ मा ०७४ असोज २ गते स्थानीय तहको निर्वाचन भएको थियो ।

निर्वाचित प्रतिनिधिहरू कार्यभार सम्हालेको एक वर्ष भइसक्दा उनीहरूले संविधानप्रदत्त अधिकार समेत नपाएको गुनासो गर्न थालेका छन् । नयाँ संरचनाअनुसार संविधानमै स्थानीय तहलाई भएका अधिकारलाई अझै पनि संघीय सरकारले आफ्नै नियन्त्रणमा राख्न खोज्नुले स्थानीय तहलाई कमजोर बनाउने कार्य भएको प्रदेश २ का जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन् ।

‘हामी निर्वाचित भएर आएको एक वर्ष भयो तर संविधानप्रदत्त अधिकार समेत पाउन सकेका छैनौं,’ वीरगन्ज महानगरपालिकाका मेयर विजय सरावगीले भने, ‘माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय तह मातहत छ, तलब हामी खुवाइरहेका छौं तर सञ्चालन शिक्षा समन्वय एकाइको नाममा सिडिओले गरिरहेका छन्, यो स्थानीय तहको अधिकार हरण हो ।’ ‘तलब हामीले खुवाउने अनि सञ्चालन सिडिओले गर्ने यो कस्तो न्याय हो ?’ प्रश्न गर्ने मेयर सरावगीले भने, ‘संघीय सरकारका सिडिओले नै सञ्चालन गर्ने हो भने बजेट पनि उतै पठाइदिए हुन्छ ।’

केही विषयगत कार्यालयहरूका कार्य स्थानीय तह मातहत रहे पनि ती कार्यालयसित सम्बन्धित रेकर्ड लगायतका कुनै कागजातहरू स्थानीय तहमा नपठाइँदा समस्या भइरहेको मेयर सरावगीले गुनासो गरे । ‘स्थानीय तहले पाएको संवैधानिक अधिकार समेत व्यवहारमा हामी पाइरहेका छैनौं,’ गौर नगरपालिकाका मेयर अजय गुप्ताले भने, ‘शिक्षा, स्वास्थ्य महिला विकास लगायतका कार्यालयहरूबाट हुने काम स्थानीय तहको मातहतमा राखिएको छ तर त्यसको सञ्चालन व्यवस्थापन, नियन्त्रण सबै समन्वय एकाइको नाममा संघीय सरकारले गर्छ ।’

‘अपांगताको कार्ड नवीकरण गर्न जनता आउँछन्, हामीसित तथ्यांक छैन,’ मेयर गुप्ताले भने, ‘समन्वय एकाइका नाममा भइरहेको संघीय सरकारको हस्ताक्षेपले स्थानीय तहलाई कमजोर बनाई संघीयतालाई नै समाप्त गर्ने षडयन्त्र भइरहेको छ ।’ ‘संविधानमा दिएको अधिकारमाथि संघीय सरकारको हस्तक्षेप स्वीकार्य हुन सक्दैन,’ मेयर गुप्ताले भने, ‘समन्वय एकाइका नाममा स्थानीय तहको अधिकार खोस्ने कार्यविरुद्ध प्रदेश २ का स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू आन्दोलन गर्ने तयारीमा छौं ।’

‘मालपोतमा स्थानीय तहको पैसा माग्न जाँदा माथिको आदेश भन्दै फर्काइन्छ,’ मेयर गुप्ताले भने, ‘शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला विकास, मालपोत लगायत स्थानीय तहसित सम्बन्धित सबै कार्यालय अझै पनि संघीय सरकारकै नियन्त्रणमा चलिइरहेको छ ।’ ‘तलब खुवाउने हामी, झन्झट बोक्ने हामी अनि सरुवा बढुवा गर्ने समन्वय एकाइ, यो मान्य हुँदैन,’ मलगंवा नगरपालिकाका मेयर निरसल साहले भने, ‘पछिल्लो समय विभिन्न समन्वय एकाइका नाममा सिडिओले नै स्थानीय तह चलाउन खोजेको छ ।’

सप्तरीको सुरुंगा नगरपालिकाका मेयर मुक्तिनाथ चौधरीले भने, ‘कि त पूर्ण रूपमा विषयगत कार्यालयहरू स्थानीय मातहत ल्याउनुपर्छ, नभए संघीय सरकारले नै अघोषित रूपमा सञ्चालन गर्ने हो भने नामका लागि स्थानीय तह मातहत नराखियोस् ।’

सप्तरीकै तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिकाका अध्यक्ष सतिषकुमार सिंहले प्राकृतिक स्रोतमाथिको स्थानीय तहको अधिकार पनि संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट नियन्त्रित गर्ने कार्य भइरहेको आरोप लगाए । उनले भने, ‘नदीजन्य प्राकृतिक स्रोतबाट डुबान कटानको समस्या सृजना हुँदा स्थानीय जनताले पीडा झेल्ने तर त्यहाँबाट कर संकलन गर्न प्रदेश र संघीय दुबै सरकारले र्‍याल चुहाउने ?’

Yamaha

उपप्रमुख/उपाध्यक्षका आआफ्नै गुनासा

निर्वाचित भएर एक वर्षको कार्य अनुभव संगालिसकेकी स्थानीय तहकी उपप्रमुख/उपाध्यक्षहरूले आफूहरूले पनि संविधानप्रदत्त अधिकार नपाएको गुनासो गर्न थालेकी छन् । ‘एक वर्ष भयो, अधिकांश स्थानीय तहमा पूर्वाधार अभावमा न्यायिक समिति सञ्चालन हुन सकेको छैन,’ सिरहा नगरपालिकाकी उपप्रमुख नविता यादवले भनिन्, ‘विभिन्न ६ वटा समितिको संयोजक उपप्रमुख रहने व्यवस्था छ तर मेयरहरूले ती अधिकार कटौती गरिरहेका छन् ।’

राजविराज नगरपालिकाकी उपमेयर साधना झाले विभिन्न स्थानीय तहमा उपप्रमुख/उपाध्यक्षको अधिकार कटौती गर्ने कार्य भइरहेको आरोप लगाइन् । एक सय ३६ स्थानीय तह रहेको प्रदेश २ का धेरै स्थानीय तहमा प्रमुख र उपप्रमुख तथा अध्यक्ष र उपाध्यक्षबीच विवाद छ । केही स्थानीय तहको प्रमुख उपप्रमुखको विवाद त अदालतमै पनि गइसकेको छ ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र २४, २०७५ ०९:२८
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

भारतीय व्यापारीले बनाए किर्ते नेपाली नागरिकता

रौनियारसित जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरीबाट २०७१ माघ २६ गतेको मितिमा प्रशासकीय अधिकृत जनक कोइरालाले प्रमाणित गरेको नेपाली नागरिकता रहेको पाइएको छ
अवधेशकुमार झा

राजविराज — सप्तरीबाट फेरि एक जना भारतीय व्यापारीले नेपाली नागरिकता बनाएको खुलेको छ । भारतको सहरसा जिल्ला घर भएका व्यापारी केदार गुप्तासित सप्तरीको मलेकपुर स्थायी ठेगाना देखाएर रबी रौनियारको नाममा किर्ते नागरिकता रहेको खुलेको हो ।

दुई दिनअघि सुनसरीको इटहरी प्रहरीले रौनियारलाई पक्राउ गरी सप्तरी प्रहरीलाई कारवाहीका लागि बुझाएको छ । रौनियारसित जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरीबाट २०७१ माघ २६ गतेको मितिमा प्रसासकिय अधिकृत जनक कोइरालाले प्रमाणित गरेको नेपाली नागरिकता रहेको पाइएको छ ।

प्रशासकीय अधिकृत कोइराला यसअघि भारतको हरियाणाका व्यापारी सतिश अग्रवालको किर्ते नागरिकता प्रकरणमा पनि मुछिएका व्यक्ति हुन् । उनीमाथि अग्रवाल नागरिकता प्रकरणमा जिल्ला अदालतमा मुद्दा छ । प्रशासकीय अधिकृत कोइरालाको २ महिनाअघि नै सप्तरीबाट सरुवा भइसकेको छ ।

पछिल्लोपटक किर्ते नागरिकता फेला परेका रौनियारको सप्तरीको मलेकपुरबाट नेपाली नागरिकता जारी भएको देखिए पनि स्थानीय बासिन्दाका अनुसार मलेकपुरमा रौनियार/गुप्ता थरका एक घर पनि कोही छैनन् । उनीसित नेपाली नागरिकाको नम्बर १६/८५८६३ छ ।

नागरिकताको अगाडि भागमा उक्त नम्बर रहे पनि पछाडि भागमा अंग्रेजीमा भने ८५४६३/८९५ नम्बर उल्लेख छ । जामुन रौनियारको छोरा भई उनले नेपाली नागरिकता लिएको देखिए पनि मलेकपुरमा जामुन रौनियार नामका व्यक्ति नै छैनन् ।

सप्तरी प्रहरी प्रमुख एसपी राजेन्द्र बिष्टले प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका रौनियारले कसरी नेपाली नागरिकता बनाए भन्ने विषयमा अनुसनधान भइरहेको जानकारी दिए । प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेलले किर्ते नागरिकता प्रकरणमा प्रहरीले पक्राउ गरेको रबि रौनियारको नागरिकताबारे जिल्ला प्रशासनमा कुनै तथ्यांक नरहेको बताए । ‘उनको नागरिकतावारे प्रशासन कार्यालयमा कुनै रेकर्ड छैन,’ प्रजिअ पौडेलले भने, ‘बाहिरै कतै बनाएको हुन सक्छ ।’

स्रोतका अनुसार सप्तरीमा सक्रिय रहेको किर्ते नागरिकता बनाउने गिरोहले रौनियारसित मोटो रकम लिएर उनको नेपाली नागरिकता बनाइदिएको हो । यसैबीच, सप्तरी प्रहरीले रबि रौनियारलाई किर्ते नागरिकता बनाइदिने गिरोहका एक जनालाई पनि आइतबार नियनत्रणमा लिएको छ । छिन्नमस्ता गाउँपालिका सखडाका सुरेन्द्र यादवलाई पक्राउ गरिएको एसपी बिष्टले जनाए ।

उनका अनुसार सुरेन्द्र सहितको केही व्यक्तिहरूको समूहले रौनियारको नागरिकता बनाइदिएको हो । प्रहरीले किर्ते नागरिकता बनाइदिने गिरोहका अन्यको पनि खोजी गरिरहेको जनाएको छ । सप्तरी जिल्लाबाट किर्ते नागरिकता बनाउने कार्य अत्यधिक हुँदै आएको छ ।

यसअघि सप्तरीबाटै कुख्यात भारतीय अपराधी धिरेन्द्र यादव, बमबम यादब लगायतका दर्जनाैं भारतीय आपराधी र व्यापारी तथा सर्वसाधारणले नेपाली नागरिकता लिएको तथ्य खुलिसकेको छ ।

गत माघमा मात्र सप्तरी प्रहरीले भारतको पश्चिम बंगाल राज्यस्थित उतरी दिनाजपुर जिल्लाको अन्नतकोठाग्रामका मोहम्द लतिफुर रहमान,बिहारको किसनगञ्ज जिल्लाका मो. नाबेद आलम तथा बिहार सुपौलका सरौ आलमलाई नक्कली नेपाली नागरिकता सहित नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

यस्तै भारत घर भई सुनसरी सदरमुकाम इनरुवा बस्दै आएका विनित देबलाई किर्ते नागरिकता बनाएको आरोपमा सप्तरी प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । उनले सप्तरीको साबिक मयनाकरेडी गाविसको ठेगाना देखाई नेपाली नागरिकता लिएका थिए ।

उनी जिल्ला अदालतको आदेशमा पुर्पक्षका लागि राजविराज कारागारमा छन् । किर्ते नागरिकताकै आधारमा देवले जिल्ला प्रसासन कार्यालय सप्तरी हुँदै राहदानी विभागवाट २२ मई २०१६ मा ०९७८३१९२ नम्बरको राहदानी लिएका थिए ।

यस्तै, भारतको हरियाणका व्यापारी सतिष अग्रवाल र उनकी पत्नी मोनिका अग्रवालले पनि सप्तरीको राजविराजको ठेगाना देखाई किर्ते नेपाली नागरिकता लिएका थिए । सतिष जिल्ला अदालतको आदेशमा पुर्पक्षका लागि कारागारमा छन् भने उनकी पत्नी मोनिका फरार छन् ।

यसैगरि केही समयअघि त्रिभुवन विमानस्थलवाट पक्राउ गरेका भारतीय सिरियल किलर मस्तकिम भनिने रइस मियाँसित बंशजको नेपाली नागरिकता रहेको थियो । सात जनाको हत्यामा संल्गन रहेको भनिएका रइस मियाले सप्तरी जिल्लाको तात्कालिन सारस्वर गाबिस ७ ठेगाना देखाई ०६३ साल चैत १० गते ०६३१०६–४९० नम्बरको बंशजको नागरिकता लिएका थिए । उनी भारत बिहारका नागरिक हुन् ।

बिहार सरकारले टाउको मूल्य तोकेर बिहारको आतंक उपनाम दिएका भारतीय नागरिक धिरेन्द्र यादवले सप्तरी र सुनसरी गरि दुई ठाउवाट नेपाली नागरिकता लिए । ०६३ सालमा टोली गाउ पुग्दा उनले आर्थिक प्रलोभनमा सप्तरीको बभनगामा कट्टी गाविस २ वाट शंकर यादवको छोरा महाबीर यादव भई गलत कागजात पेस गरेर नेपाली नागरिकता लिए ।

यस्तै धिरेन्द्रले सुनसरीको पश्चिम कुसहाबाट पनि नेपाली नागरिकता लिएका थिए । कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी मुद्दामा जेल परेका उनी पनि ०६९ साल कार्तिक २३ गते झुम्का कारगारबाट फरार भएका थिए ।

भारतमा विभिन्न अपराध गरी नेपाल प्रबेश गरेर तात्कालीन जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा (राजनमुक्ति) समूहका सप्तरी जिल्ला इन्चार्ज बताउने सुभाष झाले सुनसरी जिल्लाको श्रीपुर गाविस ३ वाट दिनेश झाको नाममा नेपाली नागरिकता लिए । झुम्का कारागारवाट भाग्नु अघि झा पनि फर्जी नागरिकता समबन्धी मुद्धामा कारागारमा थिए ।

०५३ साल असार २ गतेको मितिमा मकवानपुर मदमापोखरी ५ का मनोजकुमार थापाले झुठा विवरण पेस गरी सप्तरी जिल्लाको वतन देखाई नेपाली नागरिकता लिए । प्रहरीले उनलाई ०७३ साउन १२ गते पक्राउ गरी अदालतमा मुद्धा लग्दा २५ हजार धरौटीमा छुटे ।

सप्तरी प्रहरीका अनुसार भारत घर भई झापा जिल्लाको बिर्तामोड बस्दै आएका संगिता राजबंसीले सप्तरी जिल्लाको वतन देखाई नक्कली नागरिकता वनाएर झापा जिल्लावाट राहदानी बनाइविदेश जान लागेका बेला ०७३ मंसिर १८ गते पक्राउ गरिए । उनी पनि अदालतको आदेशमा ५० हजार धरौटी बुझाई छुटे ।

भारतीय नागरिक शिवनारायण पंडित झुटकी १ सप्तरीको ठेगाना देखाई झुठा बिबरण पेश गरि नेपाली नागरिकता प्राप्त गरे । ०७२ माघ ३ गते पक्राउ गरिएका उनी ५० हजार धरौटीमा रिहा भए ।

तीन किसिमका किर्ते नागरिकता
सप्तरी जिल्लाबाट किर्ते कागजातका आधारमा नेपाली नागरिकता बनाइदिने गिरोह नै सक्रिय छ । प्रहरीले विभिन्न समयमा पक्राउ गरेका किर्ते नेपाली नागरिकताधारीको नागरिकता हेर्दा तीन किसिमबाट किर्ते नेपाली नागरिकता बनाएको पाइएको छ ।

२०६३ सालमा गाउँमा टोली गएका बेला सयौं भारतीयले नेपाली नागरिकता लिएका थिए । जसमध्ये केहीलाई प्रहरीले पक्राउ गरिसकेको छ । त्यति बेला तात्कालीन दलका प्रतिनिधिहरूले सिफारिस गरे पुग्ने प्रावधानका कारण रकम खर्चेर धेरै भारतीयहरूले नेपाली नागरिकता लिएका थिए ।

किर्ते नागरिकता बनाउने अर्को अवस्था हो,प्रशासन कार्यालय बाहिरै नागरिकता बनाइदिने । नेपालमा शासन व्यवस्था परिवर्तन भए पनि श्री ५ को सरकारको ठाउँमा नेपाल सरकार लेखिएको नागरिकता कार्ड आउँदा पुराना कार्डहरू कुनै कमृचारीले आफूसित लिएर गएको र अहिले रकम लिएर आफूखुसी नाम ठेगाना भरी नागरिकता दिने गरेका छन् ।

जिल्ला प्रशासनकै कर्मचारीको मिलेमतोमा फर्जी कागजातका आधारमा नेपाली नागरिकता बनाउने प्रवृत्ति पनि सप्तरीमा कायमै छ । समान्य नागरिकले नागरिकता बनाउन जाँदा कागजी प्रक्रिया नपुगेको भन्दै कयौंपटक फर्काउने गरिएको छ ।

तर आपराधिक चरित्र भएका विदेशी नागरिकहरू भने रकमको आडमा सहजै नेपाली नागरिकता पाउने गरेका छन्, त्यो पनि कतिपयले बंशजकै आधारमा ।

प्रकाशित : भाद्र १९, २०७५ १०:०४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT