पुलको काम रोकियो

ठेक्का लुम्बिनीको नाममा भए पनि लगानी पप्पु कन्स्ट्रक्सनको
शिव पुरी

रौतहट — ठेकेदारले पुरानो दररेटमा निर्माणको काम गर्न नसक्ने भन्दै निहुँ खोज्न थालेपछि यहाँको राजदेवी नगरपालिका–३ स्थित निर्माणाधीन अवस्थामा काम बन्द छ । यसले रौतहट–सर्लाही सीमा पुलको निर्माण कार्य अन्यौल बनेको छ ।

रौतहटको राजदेवी नगरपालीकास्थित रौतहट–सर्लाही जोड्ने बागमती नदीमा अलपत्र छाडिएको पुल । तस्बिर : शिव

हुलाकी सडक आयोजनाले ठेकेदारलाई काम सुरु गर्न पटकपटक पत्राचार र मौखिक रूपमा अनुरोध गर्दै आएको छ । तर उसले मानेको छैन । निर्माण कम्पनीले नयाँ दररेट कायम नभएसम्म काम नगर्ने अडान लिएपछि काम सुरु हुन नसकेको हो ।


हुलाकी सडक आयोजना योजनाअन्तर्गत दुबै जिल्लाको सीमा जोड्ने गरी निर्माणाधीन अवस्थामा ४ वर्षदेखि बन्द भएको पुलको काम सुचारु गर्न निर्माण कम्पनी लुम्बिनी बिल्डर्सले नमानेको हो । ठेक्का लुम्बिनीको नाममा भए पनि लगानी पप्पु कन्स्ट्रक्सनको हो । हुलाकी आयोजना निर्देशनालयले २ महिना अघि नै काम सुरु गर्न निर्माण कम्पनीलाई पत्राचार गरिसकेको छ ।

Yamaha


तर ठेकेदारले पुरानो दररेटमा काम गर्न नसक्ने भन्दै पन्छिएको छ । यस विषयमा पटकपटक सम्बन्धित ठेकेदारलाई बोलाएर निर्देशनालयमा छलफल समेत गरिएको निर्देशनालयका कामु निर्देशक श्यामप्रसाद खरेलले बताए । ‘पुल निर्माणका लागी ठेकेदारलाई २ महिनाअघि नै पत्राचार गरिसकेका छौ,’ उनले भने, ‘आयोजनाले ९० दिनसम्म साइड उपलब्ध नगराइएको र ठेक्का तोड्ने निवेदन दिइसकेकाले काम गर्न नसक्ने भनेर पन्छिन खोजेका छन् ।’


निर्माण कम्पनीका तर्फबाट नयाँ प्रस्ताव आएपछि निर्णय लिने खरेलले जनाए । सुरु गर्न सम्बन्धित ठेकेदारले अस्विकार गरेको छ । उक्त पुलको ठेक्का लुम्बिनी बिल्डर्सको नाममा भए पनि लगानी पप्पु कन्स्ट्रसनले गरेको हो । पुल निर्माणको काम बन्द भएपछि ठेकेदारले ठेक्का रद्द गर्न निवेदन दिएको दाबी गरेको छ । ९० दिनसम्म साइड उपलब्ध नभएपछि ठेक्का रद्द गर्न सक्ने प्रावधान रहेकोले त्यसैमा पप्पुको अडान छ ।


समयमा पुल नबेको भन्दै चौतर्फी दबाब खेपिरहेको आयोजनाले पुलको डिजाइन सहित ठेकेदारलाई निर्माणको काम सुरु गर्न पत्र पठाएको थियो । निर्माणका लागि छलफल गर्न पुल महाशाखाको प्रमुख सहित लुम्बिनी बिल्डर्सका निर्देशक विष्णु शर्मा, पप्पु कन्स्ट्रसनका तर्फबाट सुमित रौनीयार लगायतका बसेका थिए । सुमित संघीय समाजबादी फोरमका सांसद हरिनारायण रौनीयारका छोरा हुन् ।


४ वर्ष अघिको दररेटमा काम गर्न नसक्ने र ठेक्का तोडेको निवेदनलाई आधार बनाई ठेकेदार रौनीयार पन्छिन खोजेको हो । चाँडै यकिन प्रस्ताव ल्याउन आयोजनाले ठेकेदारलाई भनेको छ । ठेकेदारले पुल निर्माणको कामको पुन टेन्डर आह्वान गर्न अनुरोध गरेको छ । उसले नयाँ दररेटमा ठेक्का रद्दको अडान लिएको छ ।


पप्पुले पुल निर्माणको क्रममा जग खन्ने क्रममा निस्केको माटो व्यवस्थापनमा चासो दिदा साविकभन्दा पूर्वबाट खोला बग्न थाले पछि निर्माणको काम तत्काल रोकिएको हो । पुल एकातिर खोला अर्कोतिर बग्न थालेपछि निर्माणको काम रोकिएको पुल महाशाखाका डिई अर्जुन थापाले बताए । ‘पुल निर्माणको क्रममा ठेकेदारले पिलरको जग खनेर निस्कने माटो अन्यत्र व्यवस्थापन गर्नु पथ्र्यो,’ उनले भने,’ त्यसो नगर्दा नदीले धार परिवर्तन गर्‍यो । र काम बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आयो । यसमा ठेकेदारको लापरबाही देखिन्छ ।’ उक्त पुल निर्माणको काम पप्पुले गरेको हो ।


खोला पूर्णरूपमा सर्लाहीतिर बग्न थाले पछि समस्या भएको हो । अहिले पुल सुख्खा भएको स्थानमा छ । खोला पुल नै नभएतिर बगिरहेको छ । माटो हटाइदिएको भए समस्या नआउने प्राविधिकहरू बताउँछन् । पिलर तलको सबै माटो बगाइसकेको छ । ठेकेदारले पिलर निर्माणका बेला निस्कने माटो अन्यत्र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने नियम छ । बागमतीमा पप्पुले त्यसो गरेको पाइँदैन ।


पुल निर्माणको ठेक्का सकार गर्ने बेला पप्पु कन्स्ट्रक्सन कालो सूचीमा परेकाले उसले अर्काको नामको फर्ममा बागमती पुलको निर्माणको ठेक्का सकार गरेको हो । लुम्बिनी बिल्डर्सका प्रबन्ध निर्देशक शर्माले फर्म आफ्नो भए पनि बागमती पुलेको काममा लगानी पप्पुले गरेको बताए । ‘बागमतीको पुलको काम पप्पुकै हो,’ उनले भने, ‘लुम्बिनी बिल्डर्सको फर्म मात्र प्रयोग गर्नु भएको हो ।’ पप्पुले देशभर पुल निर्माणको काम सकारेर त्यतिकै अलपत्र छाडेको छ ।


पुलकै कारण गएको शनिबार टिकुलीया घाटमा डुंगा दुर्घटना हुँदा ५ जनाको मृत्यु भएको थियो । हुलाकी आयोजना निर्देशनालयले नदीलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउने गरी तयारी थालेको छ । यसो गर्दा पुल निर्माण सम्पन्न गर्न सहज हुने बताइएको छ । खोला पूर्णरूपमा सर्लाहीतिर बग्न थालेपछि समस्या भएको हो । नदीको धार फर्काउन प्राविधिक सहितको टोलीले स्थलगत हेरी प्रतिवेदन दिइसकेको छ । अब नदी नियन्त्रण गरी चाँडै धार परिवर्तन गरी पुरानै स्थानमा खोला ल्याइने पुल महाशाखाका डिई थापाले बताए । त्यसका लागि नदी नियन्त्रण गरी धार फकाइने तयारी थालेको उनले सुनाए । सबै समस्या हल हुन थालेको अवस्थामा पप्पुले पुरानो दर रेटको बाहना बनाएको छ ।


पुलको २०६७ जेठ ३१ गते सम्झौता भएको हो । २०७० जेठ ३० गते निर्माणको काम सम्पन्न गर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । कामु निर्देशक खरेलले पुल निर्माण गरिएको भन्दा ८ सय मिटर पूर्वबाट खोला बग्न थालेपछि काम रोकिएको बताए । पुलको लम्बाइ ६३३ मिटर हो । चौडाइ डबल लेन्थको छ । पुलको १७ वटा पिलरको काम सकिएको छ । अब सुपर स्टक्चरको काम बाँकी छ । परामर्शदाताले दिएको प्रतिवेदनअनुसारको काम बाँकी छ ।


निर्देशनालयका अनुसार अहिलेसम्म ६० प्रतिशत बढी काम सकिएको छ । लुम्बिनी बिल्डर्स प्रालि सिद्धार्थनगरले ३५ करोड ८९ लाख ९ हजार ४ सय ३३ रुपैयाँमा ठेक्का सकार गरेको हो । सम्पूर्ण कामको जिम्मा पप्पु कन्स्ट्रक्सनले लिएको छ । नाम लुम्बिनीको भए पनि काम पप्पु कन्स्ट्रक्सनले गर्ने ठेकेदार बीच सहमति भएको पाइएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले पुलको शिलान्यास गरेका हुन । अहिले पिलरको काम बाहेक भएको छैन ।


लामो समयदिेख पुल अलपत्र परेको भन्दै पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले आक्रोस पोखेका छन् । काम रोकिएपछि ठेकेदार र उसका प्रतिनिधि कोही पनि निर्माणस्थलमा आएका छैनन् । स्थानीय सीताराम उपाध्यायले समयमा पुल बनेको भए रौतहट र सर्लाहीका मानिसलाई आवतजावत गर्न सहज हुने बताए । अहिले दुबै जिल्लाका मानिस डुंगा चढेर वारपार गर्छन् । वारि बतसपुर, बडहर्वा, राजदेवी लगायतका स्थानीय डुंगा चढेर पारि खेतमा काम गर्न जान्छन् । पुल बनेपछि रौतहट सर्लाहीका स्थानीयलाई सुविधा हुन्छ ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र २६, २०७५ ०९:१३
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

पानी आउँदैन बिलमात्रै

दीपेन्द्र शाक्य

संखुवासभा — जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पानीको बिल ४० देखि ५० हजार रुपैयाँसम्मको आउन थालेपछि मिटर बिग्रिएको आशंकामा फेरियो । तर, बिल भने घटेन । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका डीएसपी श्यामकुमार सारुमगर पानीभन्दा बढी बिल आउन थालेको बताउँछन् ।

खाँदबारी साना सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ संस्थाले वितरण गरेको पानी नआएपछि सभा खोलाबाट ट्यांकरमा ल्याइएको पानी खन्याइँदै । तस्बिर : दीपेन्द्र

‘पाइपमा पानीको सट्टा हावा आउँदा पनि मिटर घुम्छ, बिल तिर्नु परिरहेको छ,’ उनले भने, ‘हावाको पैसा कसरी तिर्ने ।’ यो महिना ४८ हजारको बिल आएको छ । जिल्ला कारागारमा पनि ४९ हजारको पानीको बिल आयो ।

धारामा पर्याप्त पानी आएपछि हामीले गाडी र ट्याङरबाट पानी बोकेर काम चलाइरहेको उनले बताए । ‘बजेट हुँदैन, यत्रो रकम तिर्न पनि सकिँदैन,’ उनले भने । बिल बढी आएपछि धाराको लाइन काट्ने तयारीमा रहेको उनले बताए ।

एक महिना पानी प्रयोग गरेको बिल ४८ हजारसम्म उठ्नु चानचुने कुरा होइन । तर, सदरमुकाम खाँदबारीमा यो सामान्य भइसकेको छ । पानी वितरणको जिम्मा लिएको खाँदबारी साना सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाले पानीको मूल्य वृद्धि गरेको छ ।

साउनदेखि लागू हुने गरी उपभोक्ता संस्थाले ५३ प्रतिशत महसुल वृद्धि गरेको उपभोक्ता रामकुमार खत्रीले बताए । उनका अनुसार न्यूनतम ५ युनिटसम्मको प्रतिमहिना १ सय ५० तिर्दै आएका उपभोक्ताले अब २ सय ३० तिर्नुपर्ने छ ।

६ देखि १० युनिटसम्म प्रतियुनिट ४५ रुपैयाँ तिर्दै आएकाले अब ७० रुपैयाँ महसुल बुझाउनुपर्छ । ११ देखि २० युनिटसम्मको प्रतियुनिट १ सय ५ पुर्‍याएको छ । यसअघि प्रतियुनिट ७२ लिइँदै आएको थियो । पानीको मूल्य बढेपछि उपभोक्ता रुष्ट बनेका छन् ।

होटल व्यवसायी र संघसंस्था मूल्य बृद्धिको मारमा परेका छन् । २० युनिटभन्दा माथिका लागि प्रतियुनिट १ सय ५५ प्रतिशत शुल्क वृद्धि गरेको उनले बताए । मासिक ७ सय तिर्दै आएका खत्रीको यो महिना २ हजार ५ सय उठ्यो ।

‘जति बढी युनिट पानी चलाउँदै गयो त्यति नै महँगो छ,’ उनले भने, ‘उपभोक्तालाई मार पर्ने गरी मूल्य वृद्धि भएको छ ।’ अब उपभोक्तासँग हस्ताक्षर अभियान चलाउने र मूल्य वृद्धि रोक्न आन्दोलन गर्ने बताए । पटकपटक मूल्य घटाउन माग गर्दा पनि सुनुवाइ नभएको उनको गुनासो छ ।

उपभोक्ता भने शुल्क वृद्धि गर्नुपर्ने भए पानीको न्यूनतम युनिट बढाउनुपर्ने पक्षमा छन् । प्रतिमहिना २ सय ३० रुपैयाँमा १० युनिटसम्म पानी दिनुपर्ने उपभोक्ता सन्तोष चापागाई बताउँछन् । पानीको महसुल न्यून आय भएका उपभोक्ताले समेत तिर्न सक्ने बनाउनु पर्ने उनले बताए ।

‘न्युनतम ५ युनिटले एक परिवारको आवश्यकता पूरा हुन सक्दैन, उनले भने, युनिट बढाउनुपर्छ, यसरी शुल्क बढाएर कहाँ हुन्छ । एक युनिटमा हजार लिटर पानी गणना गर्ने गरिएको छ ।’

संस्थाले ३ हजार ५ सय ९९ उपभोक्तालाई पानी वितरण गर्ने लक्ष्य राखेको छ । तर अहिलेसम्म २ हजारमात्र धारा जडान गरिएको छ । ‘जसका कारण उपभोक्ताको ढाड सेकिएको छ, उनले भने, लक्षित उपभोक्तालाई पानी वितरण गरे मूल्य बढाई राख्नुपर्ने थिएन ।’

आधा उपभोक्तालाई मात्र पानी वितरण गर्दा यस्तो हालत भएको उनले बताए । ‘संस्थाले धेरै स्थानमा धारा वितरण गरे पनि मिटर जडान नगर्दा पानी त्यसै खेर गइरहेको पाएका छौं, उनले भने, ‘पहिला त्यो नियन्त्रण गर्नुपर्छ, अनि शुल्क बढाउनु पर्छ ।’ संस्थाले १५ वर्षसम्म २४ सै घन्टा उपभोक्तालाई पानी उपलव्ध गराउने आश्वासन दिए पनि दैनिक पानी नआएको उनले बताए ।

आयोजना निर्माणको चरणमा पटकपटक डिजाइन परिवर्तन हुँदा २५ प्रतिशत खर्च बढेकाले नगर विकास कोषसँग ऋण सम्झौता गर्दा शुल्क वृद्धि गर्ने सहमति गरिएको संस्थाका अध्यक्ष नरेन्द्र राईले बताए । शुल्क वृद्धि नगरिए थप ऋण नदिने भएपछि शुल्क बढाइएको उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित : भाद्र २६, २०७५ ०९:११
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT