‘संविधानले विभेद गरेको गुनासो’

जनजातिको भाषा, धर्म, संस्कार, संस्कृति, मौलिकता, कला, साहित्य संरक्षणतमा ध्यान नदिएको आरोप
शाहीमान राई

जनकपुर — नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष जगत वरामले संविधानले आदिवासी जनजातिलाई विभेद गरेको बताएका छन् । आदिवासी जनजातिको पहिचानलाई बेवास्ता गर्दै राज्यले विभेदकारी कानुन निर्माण गरी अधिकारबाट वञ्चित गरेको बताए ।

जनकपुरमा आयोजित आदिवासी जनजाति महासंघको प्रदेश २ स्तरीय प्रशिक्षण भेलामा अध्यक्ष वरामले दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने ऐन कानुन निर्माण गर्दा सरकारले आदिवासी जनजातिमाथि परामर्श नगरी विभेदकारी कानुन निर्माण गरेको गुनासो गरे ।


Yamaha

भर्खरै लागू गरिएको मुलुकी संहितामा आदिवासी जनजातिको परम्परागत धर्म, संस्कार, संस्कृति विपरीत मूल्य मान्यतामाथि नै प्रतिबन्ध लगाएर आफूहरूमाथि अन्यायपूर्ण कानुन लादिएको बताउँदै उनले यस्ता धाराहरू खारेज गरी सामानतामा आधारित कानुन निर्माण गर्न संविधान संशोधन गर्नुपर्ने बताए ।


संविधानमा आदिवासी जनजातिको भाषा लिपि, धर्म संस्कार संस्कृतिको संरक्षण गर्ने व्यवस्था गरे पनि व्यवहारमा कतै कार्यान्वयन नगरेकोमा दु:ख व्याक्त गरे । उनले नेपालको प्राकृतिक स्रोतसाधन, खनिज, वनजङ्गल, नदी, खोलानालाहरू दोहन गर्दै आदिवासी जनजातिको थालथलो, बसोबास, जग्गाजमिनको क्षयिकरण गराई विस्थापित गराउने र उपभोग गर्न पाउने अधिकारबाट समेत वञ्चित गराइरहेको बताए ।


आदिवासी जनजातिको भाषा, धर्म, संस्कार, संस्कृति, मौलिकता, कला, साहित्य र इतिहासको संरक्षणतमा ध्यान नदिएको बताए । ‘राज्यले मुलुकी संहिता जारी गर्दा पञ्चायतकालको झझल्को दिएको छ, राज्यको ऐन, कानुन, नीति नियम, कार्यविधि निर्देशिका, नियमावली बनाउँदा सरोकारवालासित छलफल नै नगरी जबरजस्त थोपरिएको कानुन उलङ्घन हुन सक्छ,’ अध्यक्ष वरामले भने, ‘राज्यबाट जनभावना विपरीत बनाइएका कानुनहरू संसारभर उलङ्घन भएको प्रशस्त उदाहरण छन्, हामीलाई बाध्य नपारियोस् ।’


मुलुकको जुनसुकै नीति निर्माण गर्दा आदिवासी जनजाति, मधेसी, महिला, दलित, मुस्लिम तथा पिछडिएका जाति वर्ग समुदायको हकअधिकार संरक्षण, जैविक विविधता र आइएलओ महासन्धि १६९ बमोजिम पूर्व सूसूचित अधिकारको सम्मान गर्दै राज्यको नीतिहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।


प्रदेश २ को सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, बारा, पर्सा र रौतहटवाट दुई सय जना प्रतिनिधि सहभागी कार्यक्रममा वरामले संविधान संशोधन गर्ने २ बुँदे सहमति गरेर सरकारमा गएको सङ्घीय समाजवादी फोरमको समेत आलोचना गरेका छन् । संविधान संशोधन गर्ने सहमति गरेर सरकारमा पुगेको यतिका दिनसम्म फोरमले संविधान संशोधनको आवाज नउठाएकोले आशंका उब्जिएको बताए ।


आदिवासी जनजातिको पहिचान, अधिकार, समानता र न्यायको पक्षमा रहेको दावी गर्दै बनेको फोरमका नेताहरू नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूजस्तै देखिएको आरोप लगाए । राज्यले विभेदकारी मुलुकी संहिता जारी गर्दासम्म फोरमका नेताहरू नबोलेकाले कथित उच्च जातका नेताहरूको नेतृत्वको दलसित पनि विश्वास गर्न नसकिने अवस्था रहेको अध्यक्ष वरामले बताए ।

प्रकाशित : भाद्र २७, २०७५ ०९:४८
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

जनता आवासका भवन अधुरा

गुणस्तरहीन सामग्रीको प्रयोगले पर्खाल चर्किसकेका छन्
कान्तिपुर संवाददाता

सर्लाही — जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत बनाइनु पर्ने घर निर्माण सुरु भएको १४ महिना बितिसक्दा समेत अधुरै छ ।

दलित एवं अति विपन्न समुदायका लागि सरकारले निर्माण गर्नुपर्ने अधिकांश घरमा छाना हालिएको छैन । निर्माणाधीन अवस्थाका घरमा गुणस्तरहीन सामग्रीको प्रयोगले पर्खाल चर्किसकेका छन् ।


सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत जनता आवास कार्यक्रमले ०७४ असारमा दलित एवं विपन्न समुदायका लागि घर बनाउन सुरु गरेको थियो । तर १४ महिना बित्न लाग्दाप नि दुईकोठे घर निर्माण हुन सकेको छैन । आर्थिक वर्ष ०७३/०७४ मा सर्लाहीका दलित एवं विपन्न समुदायका लागि जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत एक हजार घर निर्माण गर्नेगरी बजेट आएको थियो । प्रतिघर २ लाख ५० हजार रुपैयाँका दरले रकम आए पनि निर्माणको काम अधुरै छ । घर निर्माण नहुँदा स्थानीयले सास्ती खेप्दै आएका छन् । पर्खाल मात्र लगाइएको घरभित्र केहीले पाल टाँगेर बसेका छन् ।


केहीले फुसको सानो छाप्रो बनाएका छन् । शीतलहर, चर्को घाम र वर्षायाम दलित एवं विपन्न समुदायका लागि पीडादायी बनेको छ । पक्की घरको सपना देखाएर भएको छाप्रो भत्काइ अलपत्र छाडेपछि स्थानीय आक्रोसित छन् । ‘भएको घर भत्काउन लगाएर पक्की घरको सपना मात्र देखाए,’ बरहथवा–१५ पिप्राभित्ताकी बासमती देवी पासवानले भनिन्, ‘कष्टकर जीवन कहिलेसम्म विताउने, निर्माण सम्पन्न गर्न नसक्ने भए किन भत्कायो ?’ जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत जिल्लाको कर्मैया, सुन्दरपुर चुहोर्वा, बरहथवा, हजरिया लगायतका स्थानमा घर निर्माण भएका छन् ।


नियमित अनुगमन हुन नसक्दा अधुरो र गुणस्तरहीन काम भएको लाभग्राहीको गुनासो छ । ‘अधुरो काम छोडेर गएको १४ महिना भइसक्यो, एक साताअघि दुई दिन काम गरेर फेरि अलपत्र छोडेको छ,’ स्थानीय संजा देवी रामले भनिन्, ‘पर्खाल मात्र ठडिएको घरको भित्ता कोट्याउँदा सिमेन्ट र बालुवा फुसफुस झर्न थालेका छन् ।’ भूकम्परहित घर बन्नुपर्ने ठाउँमा एउटा छड प्रयोग गरेको पिल्लर हालेर पर्खाल निर्माण गरिएको छ ।


जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत सर्लाहीमा घर निर्माण गर्न तोकिएको फोकल पर्सन सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालय धनुषाका इन्जिनियर श्यामकृष्ण झाले ९० प्रतिशत काम पूरा भइसकेको दाबी गरे । ‘प्रत्येक घर दुई कोठाको बनिरहेका छन्,’ इन्जिनियर झाले भने, ‘घर बनाउन २ लाख ५० हजार रुपैया बजेट थियो, त्यो बजेट भित्रमा काम भइरहेको छ ।’

प्रकाशित : भाद्र २७, २०७५ ०९:४७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्