‘संविधानले विभेद गरेको गुनासो’

जनकपुरमा आयोजित आदिवासी जनजाति महासंघको प्रदेश २ स्तरीय प्रशिक्षण भेलामा अध्यक्ष वरामले दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने ऐन कानुन निर्माण गर्दा सरकारले आदिवासी जनजातिमाथि परामर्श नगरी विभेदकारी कानुन निर्माण गरेको गुनासो गरे ।

भर्खरै लागू गरिएको मुलुकी संहितामा आदिवासी जनजातिको परम्परागत धर्म, संस्कार, संस्कृति विपरीत मूल्य मान्यतामाथि नै प्रतिबन्ध लगाएर आफूहरूमाथि अन्यायपूर्ण कानुन लादिएको बताउँदै उनले यस्ता धाराहरू खारेज गरी सामानतामा आधारित कानुन निर्माण गर्न संविधान संशोधन गर्नुपर्ने बताए ।

संविधानमा आदिवासी जनजातिको भाषा लिपि, धर्म संस्कार संस्कृतिको संरक्षण गर्ने व्यवस्था गरे पनि व्यवहारमा कतै कार्यान्वयन नगरेकोमा दु:ख व्याक्त गरे । उनले नेपालको प्राकृतिक स्रोतसाधन, खनिज, वनजङ्गल, नदी, खोलानालाहरू दोहन गर्दै आदिवासी जनजातिको थालथलो, बसोबास, जग्गाजमिनको क्षयिकरण गराई विस्थापित गराउने र उपभोग गर्न पाउने अधिकारबाट समेत वञ्चित गराइरहेको बताए ।

आदिवासी जनजातिको भाषा, धर्म, संस्कार, संस्कृति, मौलिकता, कला, साहित्य र इतिहासको संरक्षणतमा ध्यान नदिएको बताए । ‘राज्यले मुलुकी संहिता जारी गर्दा पञ्चायतकालको झझल्को दिएको छ, राज्यको ऐन, कानुन, नीति नियम, कार्यविधि निर्देशिका, नियमावली बनाउँदा सरोकारवालासित छलफल नै नगरी जबरजस्त थोपरिएको कानुन उलङ्घन हुन सक्छ,’ अध्यक्ष वरामले भने, ‘राज्यबाट जनभावना विपरीत बनाइएका कानुनहरू संसारभर उलङ्घन भएको प्रशस्त उदाहरण छन्, हामीलाई बाध्य नपारियोस् ।’

मुलुकको जुनसुकै नीति निर्माण गर्दा आदिवासी जनजाति, मधेसी, महिला, दलित, मुस्लिम तथा पिछडिएका जाति वर्ग समुदायको हकअधिकार संरक्षण, जैविक विविधता र आइएलओ महासन्धि १६९ बमोजिम पूर्व सूसूचित अधिकारको सम्मान गर्दै राज्यको नीतिहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

प्रदेश २ को सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, बारा, पर्सा र रौतहटवाट दुई सय जना प्रतिनिधि सहभागी कार्यक्रममा वरामले संविधान संशोधन गर्ने २ बुँदे सहमति गरेर सरकारमा गएको सङ्घीय समाजवादी फोरमको समेत आलोचना गरेका छन् । संविधान संशोधन गर्ने सहमति गरेर सरकारमा पुगेको यतिका दिनसम्म फोरमले संविधान संशोधनको आवाज नउठाएकोले आशंका उब्जिएको बताए ।

आदिवासी जनजातिको पहिचान, अधिकार, समानता र न्यायको पक्षमा रहेको दावी गर्दै बनेको फोरमका नेताहरू नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूजस्तै देखिएको आरोप लगाए । राज्यले विभेदकारी मुलुकी संहिता जारी गर्दासम्म फोरमका नेताहरू नबोलेकाले कथित उच्च जातका नेताहरूको नेतृत्वको दलसित पनि विश्वास गर्न नसकिने अवस्था रहेको अध्यक्ष वरामले बताए ।