‘संविधानले विभेद गरेको गुनासो’

जनजातिको भाषा, धर्म, संस्कार, संस्कृति, मौलिकता, कला, साहित्य संरक्षणतमा ध्यान नदिएको आरोप
शाहीमान राई

जनकपुर — नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष जगत वरामले संविधानले आदिवासी जनजातिलाई विभेद गरेको बताएका छन् । आदिवासी जनजातिको पहिचानलाई बेवास्ता गर्दै राज्यले विभेदकारी कानुन निर्माण गरी अधिकारबाट वञ्चित गरेको बताए ।

जनकपुरमा आयोजित आदिवासी जनजाति महासंघको प्रदेश २ स्तरीय प्रशिक्षण भेलामा अध्यक्ष वरामले दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने ऐन कानुन निर्माण गर्दा सरकारले आदिवासी जनजातिमाथि परामर्श नगरी विभेदकारी कानुन निर्माण गरेको गुनासो गरे ।


Yamaha

भर्खरै लागू गरिएको मुलुकी संहितामा आदिवासी जनजातिको परम्परागत धर्म, संस्कार, संस्कृति विपरीत मूल्य मान्यतामाथि नै प्रतिबन्ध लगाएर आफूहरूमाथि अन्यायपूर्ण कानुन लादिएको बताउँदै उनले यस्ता धाराहरू खारेज गरी सामानतामा आधारित कानुन निर्माण गर्न संविधान संशोधन गर्नुपर्ने बताए ।


संविधानमा आदिवासी जनजातिको भाषा लिपि, धर्म संस्कार संस्कृतिको संरक्षण गर्ने व्यवस्था गरे पनि व्यवहारमा कतै कार्यान्वयन नगरेकोमा दु:ख व्याक्त गरे । उनले नेपालको प्राकृतिक स्रोतसाधन, खनिज, वनजङ्गल, नदी, खोलानालाहरू दोहन गर्दै आदिवासी जनजातिको थालथलो, बसोबास, जग्गाजमिनको क्षयिकरण गराई विस्थापित गराउने र उपभोग गर्न पाउने अधिकारबाट समेत वञ्चित गराइरहेको बताए ।


आदिवासी जनजातिको भाषा, धर्म, संस्कार, संस्कृति, मौलिकता, कला, साहित्य र इतिहासको संरक्षणतमा ध्यान नदिएको बताए । ‘राज्यले मुलुकी संहिता जारी गर्दा पञ्चायतकालको झझल्को दिएको छ, राज्यको ऐन, कानुन, नीति नियम, कार्यविधि निर्देशिका, नियमावली बनाउँदा सरोकारवालासित छलफल नै नगरी जबरजस्त थोपरिएको कानुन उलङ्घन हुन सक्छ,’ अध्यक्ष वरामले भने, ‘राज्यबाट जनभावना विपरीत बनाइएका कानुनहरू संसारभर उलङ्घन भएको प्रशस्त उदाहरण छन्, हामीलाई बाध्य नपारियोस् ।’


मुलुकको जुनसुकै नीति निर्माण गर्दा आदिवासी जनजाति, मधेसी, महिला, दलित, मुस्लिम तथा पिछडिएका जाति वर्ग समुदायको हकअधिकार संरक्षण, जैविक विविधता र आइएलओ महासन्धि १६९ बमोजिम पूर्व सूसूचित अधिकारको सम्मान गर्दै राज्यको नीतिहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।


प्रदेश २ को सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, बारा, पर्सा र रौतहटवाट दुई सय जना प्रतिनिधि सहभागी कार्यक्रममा वरामले संविधान संशोधन गर्ने २ बुँदे सहमति गरेर सरकारमा गएको सङ्घीय समाजवादी फोरमको समेत आलोचना गरेका छन् । संविधान संशोधन गर्ने सहमति गरेर सरकारमा पुगेको यतिका दिनसम्म फोरमले संविधान संशोधनको आवाज नउठाएकोले आशंका उब्जिएको बताए ।


आदिवासी जनजातिको पहिचान, अधिकार, समानता र न्यायको पक्षमा रहेको दावी गर्दै बनेको फोरमका नेताहरू नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूजस्तै देखिएको आरोप लगाए । राज्यले विभेदकारी मुलुकी संहिता जारी गर्दासम्म फोरमका नेताहरू नबोलेकाले कथित उच्च जातका नेताहरूको नेतृत्वको दलसित पनि विश्वास गर्न नसकिने अवस्था रहेको अध्यक्ष वरामले बताए ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र २७, २०७५ ०९:४८
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अदालतका कर्मचारीबाटै ठगिए दलित

जमिन रजिष्ट्रेसन पास गरिदिने सर्तमा राजकरण साहलाई एक लाख ५० हजार दिएका ७ वर्ष बित्यो । तर साहले सदालाई जग्गा रजिष्ट्रेसन पास गरिदिन मानिरहेका छैनन् ।
शाहीमान राई

जनकपुर — महोत्तरी जिल्ला अदालतमा कार्यरत एक जना कर्मचारीवाट स्थानीय दलित समुदायका व्यक्ति ठगिएका बताएका छन् । अदालतका खरिदार महोत्तरीको भंगाहा नगरपालिका–५ हात्तिसर्वाका ४३ वर्षीय राजकरण साहले दलित समुदायका व्यक्तिलाई आर्थिक लेनदेनमा ठगी गरेको आरोप छ ।

महोत्तरी जिल्ला अदालतका कर्मचारी राजकरण साहवाट ठगिएका महोतरी भंगाहा नगरपालिका–३ भगाहाका दलित समुदायका व्यक्ति । तस्बिर : शाहीमान

महोत्तरी भंगाहा नगरपालिका–३ स्थित मुसहर समुदायका १८ जनासित जग्गा किनबेच र मेनपावर कम्पनीको एजेन्ट बनेर वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने लगायत विभिन्न सर्तमा लाखौं रकम ठगी गरेको दलित समुदायले आरोप लगाएका छन् ।


भंगाहा नगरपालिका–३का ४३ वर्षीय किसुन सदालेएक कहाँ जमिन रजिष्ट्रेसन पास गरिदिने सर्तमा राजकरण साहलाई एक लाख ५० हजार दिएका ७ वर्ष वित्यो । तर साहले सदालाई जग्गा रजिष्ट्रेसन पास गरिदिन मानिरहेका छैनन् ।


उनले ज्याला मजदुरी गरेर कमाएको रकम साहलाई दिएर त्यही जग्गामा टहरा बनाएका थिए । जग्गा रजिष्ट्रेसन गरिदिनु पर्नेमा साहले टहरा भत्काएर लैजान दबाब दिन थालेपछि सदा परिवारलाई विपद आइलागेको बताए । ‘दलित विपन्न परिवारका किसुन सदाले पसिना बगाएर खाइनखाइ कमाएको पैसा न हातमा छ, न त जग्गा नै,’ किसुनले भने ।


वर्षौं वितिसक्दा पनि जग्गा पास नगरिदिएपछि दलित किसन सदाले उनीविरुद्ध भंगाहा नगरपालिका वडा नं ३ का वडाध्यक्ष ओहित मियाको कार्यालयमा निवेदन दिए । वडा कार्यालयले घटनाको स्थलगत अध्यायन गरी छलफलका लागि पटक पटक बोलाउँदा पनि साह उपस्थित भएनन् ।


त्यसपछि वडाध्यक्षले सर्जिमिन मुचुल्का गरी भंगाहा नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा सिफारिस गरिदिए । किसुनले वडा कार्यालयको सिफारिस सहित न्यायिक समितिमा उजुरी दिएपछि उपमेयर गंगादेवी सिंह दनुवारले साहलाई छलफलका लागि पटक पटक पत्राचार गर्दा पनि आएनन् ।


नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा उपस्थित नभएपछि उपमेयर गंगादेवी सिंह दनुवारले राजकरण साहविरुद्ध कानुनी उपचारका लागि सिफारिस पत्रलेखेर दिइन् । तर अब यो सिफारिस कहाँ बुझाउने ? किसन सदा अलमलमा परेका छन् । ‘अब यो सिफारिस कहाँ, कसलाई बुझाउने हो, थाहा छैन, साहले भने उल्टै अदालतमा मुद्दा दे भन्छ,’ पीडित सदाले कान्तिपुरसित भने, ‘न्यायलायको ढोका ढकढक्याउन खर्च छैन, अलिअलि कमाएको सकियो, हिँडनडुल्न खर्च अभाव छ ।’


ज्यालामा मिस्त्रीको काम गरेर २ श्रीमती र ३ छोराछोरीसहित ६ जनाको परिवारको पालनपोषण, लत्तकपडा, नुनतेल, खानेकुरा धान्दै आएका छन् । अदालतका कर्मचारी साहले बेचिसकेको जग्गाको मूल्य बृद्धि भएकोले रजिष्ट्रेसन गरिदिन नमानेका हुन् । महोत्तरीमा जयनगर–जनकपुर रेलवे बनेपछि जग्गाको भाउ बढेको छ । साहले मूल्य बढेको जग्गा रजिष्ट्रेसन नगरिदिने, बरु अदालतमा मुद्दा हाल्न चुनौती दिएको सदाले बताए ।


साहको अर्को धन्दा गरिब दलित परिवारलाई विदेश पठाएर रकम असुल्ने गरेको पीडित परिवारले आरोप लगाएका छन् । साहले मेनपावर कम्पनीसित मिलेमत्तोमा छिमेकी चिनजानका दलित गरिब मुसहर समुदायका युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने गरेका छन् । तर पैसा कमाउने लोभमा विदेश गएका दलित युवासित मासिक ५ रुपैयाँ (६० प्रतिशत) व्याज असुल्ने गरेको बताएका छन् ।


भंगाहा नगरपालिका–३ का ४० वर्षीय जीत सदालाई ६ वर्षअघि कतार पठाएबापत ८० हजार सावाँ लिएको कागज लेखे । मासिक एक हजार पाउने सर्तमा गएका उनले कतारमा मासिक ५ सय मात्र पाए । ‘दुई वर्षसम्म विदेशको कमाइ साहलाई नै पठाइदिएँ तर अझै पनि ऋण चुक्ता भएको छैन,’ जीत सदाले भने, ‘खाएर बचेको सबै साहलाई नै पठाइदिएँ तर हिसावकिताव छैन ।’


अर्का ४० वर्षीय जलधारी सदासित आकस्मिक भिसा आएको भन्दै १ लाख दस हजार तमसुकमा सहिछाप गराए । ‘कतारमा ३ वर्षको कमाइ करिब ४ लाख साहलाई नै पठाएँ,अझै ४२ हजार माग्दैछन्,’ जलधारीले भने, ‘सबै कमाइ उसैलाई दिएँ, हिसावकिताव छैन, लिएको कागज छ, दिएको छैन ।’ जलधारी र जीत सदाजस्तै प्रकाश राम, रामेश्वर राम, चन्द्रेश्वर रामलाई पनि विदेश पठाए । कतारमा ११ सय पाउने सर्तमा कतार गएका उनीहरूले काम नपाएपछि ३ महिनामै फर्किए । तीन जनालाई जनही एक लाख दस हजार तिर्ने गरी कपाली तमसुक गराए । तीन महिना काम गर्दा कमाएको ४५/४५ हजार पनि उसैलाई दिएको पीडितले बताए ।


उनीहरू कतारबाट फर्किएपछि भारतको मद्रासमा मजदुरी गर्दैछन् । तर उनीहरूसित जनही ३ लाख गरी ९ लाख बुझाउन घर परिवारलाई दबाब दिँदै आएको प्रकाश रामको आमा ५४ वर्षीया रामतोला रामले बताइन् । ‘हामीलाई साहुको ऋण तिर्न नसक्दा बसिनसक्नु भाको छ, दिनमा शान्ति छैन, रातमा निन्द्रा छैन,’ रामतोला रामले भनिन्, ‘अब कहाँबाट दिने साहुलाई पैसा ? सम्पत्तिको नाममा ओइलानी जग्गा एक धुर र छाप्रो छ ।’


साहले विदेश पठाउँदा ३५ हजार मेनपावर कम्पनीलाई दिने र वैदेशिक रोजगारीमा जानेबाट न्यूनतम ८० हजारदेखि १ लाख ५ हजारसम्मको मासिक ५ रुपैयाँ व्याजमा कपाली तमसुक बनाइदिने गरेको अर्का इसरलाल सदाले बताए ।


वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा श्रीमानलाई लागेको ऋण सावाँ व्याज बुझाउन साहले दबाब दिएपछि सञ्चारकर्मीलाई सुनाउन महोत्तरीको भंगाहादेखि जनकपुरसम्म आएका ६ महिनाको काखे बालक लिएर आएकी रितादेवी सदा र ३५ वर्षीय सुनितादेवी रामले बृतान्त सुनाए । उनीहरूजस्तै साजन सदा, रामप्रसाद सदा, झग्नु सदा, शिवनारायण सदा, गोविन्द सदा, मिठु सदा, देवलाल सदा समेत ठगिएका छन् ।


दलित समुदाय ठगिएको विषयमा महोत्तरी अदालतका खरिदार साहसित सम्पर्क हुन सकेन । अदालतका श्रेष्तेदार रामानन्द प्रसाद अधिकारीले उनका बारेमा गुनासोहरू आउने गरेको भए पनि ठगि गरेको जानकारी नआएको बताए । साहले निमुखा दलितमाथि अन्याय गरेको भए सम्झाउने श्रेष्तेदार अधिकारीले बताए ।

प्रकाशित : भाद्र २७, २०७५ ०९:४७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT