न्याय दिनै कमजोर न्यायिक समिति

संविधानले नै स्थानीय निकायलाई दिएको त्यो अधिकार भने अप्ठ्याराको चाङमा अड्किएको छ ।

स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि चुनिएको १ वर्ष बढी हुँदा पनि न्यायिक समितिको काम छरितो हुन सकेको छैन । राजनीति आस्था, जनताको अविश्वास र प्रशासनिक झमेलाले न्यायिक समिति अप्ठ्यारोमा फस्दा अझै पनि साना झैझगडा प्रहरीले नै टुंग्याउनु परेको छ । न्यायिक समितिलाई गालीगलौच, बालीचरण, झैझगडा, सम्बन्धबिच्छेद, साँधसीमा लगायतका मुद्दामा सुनुवाइ र मेलमिलाप गर्ने अधिकार छ । कानुनमा तोकिएको सजाय पनि सुनाउने अधिकार छ । तर, न्यायिक समितिलाई जनताले नपत्याउँदा यसको प्रभाव कमजोर देखिएको छ ।

धनुषाको १८ वटा स्थानीय तहमध्ये जनकपुर उप–महानगरपालिकाको न्यायिक समिति मात्रै व्यवस्थित र प्रभावकारी छ । बाँकी दुईवटा गाउँपालिका र १५ वटा नगरपालिकाको न्यायिक समितिको इजलास समेत व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । जिल्ला समन्वय समिति धनुषाका प्रमुख रामदेव बनरैत यादवका अनुसार धनुषामा न्यायिक समिति प्रभावकारी हुन सकेको छैन् । ‘धरैजसो उपप्रमुखले न्यायिक समितिबारे बुझेकै छैन,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘धरै ठाउँमा इजलास समेत व्यवस्थापन भएको छैन । प्रहरी र अदालतमै पुग्दा न्याय महसुस हुने मनोविज्ञानले पनि न्यायिक समिति शिथिल बनेको हो ।’

कक्षबाट निस्कदै प्रहरी । तस्बिर : अजित

मुखियापट्टि मुसरनिया–२ का वडाअध्यक्ष नरेश यादवले न्यायिक समितिले हेर्न मिल्ने मुद्दा प्रहरी–प्रशासनले नै मिलाउन खोज्दा काम गर्न समस्या परेको सुनाए । ‘प्रहरी–प्रशासनको सहयोग भए देवानी मुद्दा न्यायिक समितिमै टुंग्याउँछौं,’ उनले भने, ‘स्वार्थ पूर्ति नभए वा आफू अनुकूलको निर्णय नहुँदा अदालतमा मुद्दा लैजाने गरेका छन् ।’ वडा अध्यक्ष यादवले न्यायिक समितिलाई राजनीति चुनौती समेत रहेको बताए । ‘झगडियाको बीचमा राजनीति दलले चलखेल गर्दा न्यायिक समितिलाई समस्या परिरहेको छ,’ उनले भने ।

अर्का वडा अध्यक्ष उदयकान्त झाले न्यायिक समिति र वडामा रहेको मेलमिलाप केन्द्रमा आउने उजुरीमा बिचौलियाको चलखेल बढेको बताए । उनले न्यायिक समितिमा मेलमिलाप हुन नदिने र सानो समस्यालाई पनि प्रहरी र अदालतसम्म पुर्‍याएर कमाउ धन्धामा लागेका बिचौलिया पनि चुनौती रहेको बताए । ‘कपाली कागजसँग सम्बन्धित समस्या आउँदा हामी छलफल गरेर मिलाउँछौं,’ उनले भने, ‘तर, बिचौलिया त्यो समस्या आफ्नो स्वार्थका लागि अदालतसम्म पुर्‍याउँछ ।’ उनले अदालतमा पुगेका यस्ता मुद्दा वडाकै मेलमिलाप केन्द्रमा फर्काइदिन आग्रह समेत गरे ।

स्थानीय तहमा रहेको न्यायिक समितिले कसरी काम गरिरहेको छ ? र, कस्तो समस्या झेलिरहेको छ ? यही बुझन् जिल्ला अदालतका न्यायाधीश उप्रेती, श्रेस्तादार राधाकान्तसहित कानुन व्यवसायीहरू शुक्रबार धनुषाको सीमावर्ती गाउँपालिका मुखियापट्टि मुसरनिया पुगेका थिए । ‘न्यायिक समितिमा झूटो सावित भएका व्यक्ति अदालतबाट मुद्दा जितेर आउँदा जुँगा बटार्दै हामीलाई हेर्छन्,’ वडा अध्यक्ष झाले सुनाए, ‘न्यायलयमा बिचौलियाको बिगबिगी छ, त्यसलाई रोकेर अदालतले न्यायिक समितिलाई बलियो बनाउनुपर्छ ।’

मुखियापट्टि मुसरनियाकै वडा अध्यक्ष धर्मेन्द्रकुमार यादवले नयाँ अभ्यास भएकाले न्यायिक समिति र मेलमिलाप केन्द्रमा समस्या रहेको बताए । उनले वडा कार्यालयमा रहेको मेलमिलाप केन्द्रमा २७ वटा उजुरी आएकोमा एक वर्षमा ८ वटा मात्र टुंग्याइएको बताए । ‘धेरैजसो सानो झमेला प्रहरीले नै अल्झाएर राख्छ,’ उनले भने, ‘प्रहरी चौकीमा पुग्ने साना झमेला वडाको मेलमिलाप केन्द्रमै फर्काइएको छैन ।’

धनुषाका प्रहरी प्रमुख एसपी गोबिन्द थपलियाले नयाँ प्रणाली, नयाँ कानुन भए पनि सोच पुरानै भएकाले समस्या देखिएको बताए । ‘गालीगलौज, बादविवाद, जग्गा मिचेको निवेदन पनि प्रहरीमै आउँछ,’ एसपी थपलियाले भने, ‘एक रात थुन्दा आनन्द महसुस गर्ने झगडियाहरू स्थानीय तहको न्यायिक समितिमा जान मान्दैनन् ।’

जिल्ला अदालत धनुषाका न्यायाधीश उप्रेतीले न्यायिक समितिले प्रहरीमा हुने ठाडो कारवाहीलाई कानुनी दायरामा ल्याएको बताए । ‘न्यायिक समिति पनि अदालत नै हो,’ उनले भने, ‘न्यायिक समितिलाई क्रियाशील बनाउन र कानुनी झमेला हल गर्न अदालतले पनि सहयोग गर्छ ।’ जिल्ला अदालतका श्रेस्तादार झाले न्यायिक समितिले न्यायिक निर्णय र मेलमिलापबाट विवाद समाधान गर्ने भएकाले यसको स्थानीय तहमा राम्रो प्रभाव पर्ने बताए । उनले न्यायिक समितिले आफ्नो अधिकार पहिला आफैं बुझनुपर्ने बताए ।

मेयरकै असहयोग मुखियापट्टि मुसरनिया गाउँपालिकाको न्यायिक समितिकी संयोजक (न्यायाधीश) समेत रहेकी महतोलाई न्याय सम्पादनमा आफ्नै कार्यालय असहयोगी बनेको छ । गाउँपालिकाका प्रमुख मनोज यादव र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिशंकर यादवको असहयोगले त्यहाँ न्यायिक समितिका इजलास राख्न नै वर्ष दिन कुर्नुपर्‍यो । मानव अधिकार तथा सामाजिक विकास प्रतिष्ठानले शुक्रबार गाउँपालिकाकै कार्यालयमा आयोजना गरेको न्यायिक समितिसँग सम्बन्धीत कार्यक्रममा मेयर र प्रशासकीय अधिकृत नै अनुपस्थित रहे ।

गाउँपालिकाकै हलमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा प्रमुख यादव र प्रशासकीय अधिकृत यादवले आफूहरू उपस्थित हुन नसक्ने बताएका थिए । नेकपा एमालेबाटै गाउँपालिकाको प्रमुखमा यादव र उपप्रमुखमा महतो बिजयी भएकी हुन् । न्यायिक समितिको इजलास व्यवस्थापनमा समेत प्रमुख यादव र प्रशासकीय अधिकृत यादवले असहयोग गरेको थियो । गाउँपालिकाको प्रमुखसँग मिल्ने प्रशासकीय अधिकृत यादव भने उपप्रमुख महतोको काममा असहयोगी बन्दा न्यायिक समितिलाई काम गर्न समस्या परेको स्थानीय बताउँछन् ।