दुवरकोट,धनुषा — भौतिक पूर्बाधार अभावले स्थानीय तह सञ्चालन कठिनाइ भइरहेका बेला धनुषाको एउटा वडा कार्यालय विदेशी दातृ निकायको आर्थिक सहयोगमा निर्माण भएको छ ।
धनुषाको दुर्गम बस्ती कमला नगरपालिका–९ दुरवरकोट हठलेटवामा वडा कार्यालयको नमुना भवन बनेको हो ।
बेलायत सरकारको आर्थिक सहयोगमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गैरसरकारी संस्था ग्रामीण पुनर्निर्माण नेपालमार्फत धनुषामा सञ्चालित सामुदायिक विकास कार्यक्रमअन्तर्गत वडा कार्यालयको नमुना भवन निर्माण गरेको हो ।
सरकारले मुलुकभर नमुनाका लागि निर्माण गर्न लागेको एउटै डिजाइनको ६ वटा नमुना भवनमध्ये धनुषाको दुवरकोटमा वडा कार्यालय भवन निर्माण गरिएको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालका सहसचिव पुरुषोत्तम नेपालले बताए ।
सरकारले नमुनाका लागि दुर्गम पहाडी जिल्ला जुम्लाको तिला गाउँपालिका–४, जाजरकोटको छेडा गाउँपालिका–५, कालिकोटको तिलागुफा गाउँपालिका–६, तराईमा सुनसरीको बराहक्षेत्र नगरपालिका–९, बाराको बारागढी गाउँपालिका–३ र धनुषाको कमला नगरपालिका–९ को नमुनाका लागि वडा भवन निर्माण गरेको हो ।
तराई र पहाडमा एउटै खर्च प्रतिभवन १ करोड ५१ लाखमा निर्मित ३ तले नमुना भवनमा १२ वटा कोठा छन् । उपभोक्ता समितिमार्फत निर्माण गरिएको नमुना वडा भवनको झ्यालढोका, रङ रोगन लगायत अन्तिम चरणको निर्माण कार्य भइरहेको छ ।
‘यो नमुना वडा भवन हो, सरकारले मुलुकभरका वडा कार्यालय भवन यही डिजाइनमा बनाउने लक्ष्य छ,’ सामुदायिक विकास कार्यक्रमद्वारा सञ्चालित आयोजनाहरूको अनुगमनमा धनुषा आएका मन्त्रालयका सहसचिव पुरुषोत्तम नेपालले भने, ‘तराई र पहाडी भेगमा एउटै लागतमा बनाउन सकिन्छ ।’
मुलुकको अधिकांश स्थानीय तह नगरपालिका, गाउँपालिका र वडापालिका कार्यालय भवन लगायत भौतिक पूर्वाधारविहीन छन् । यस्तो अवस्थामा धनुषाको दुर्गम बस्तीमा वडा कार्यालयको नमुना भवन बनाइदिएकोमा वडाध्यक्ष धर्मनाथ मण्डलले खुसी व्याक्त गरे । व्यवस्थित भवन नहुँदा एक कोठे सामुदायिक भवनमा कार्यालय सञ्चालन गरिरहेको वडाध्यक्ष मण्डलले बताए ।
यहाँ नगरपालिका कार्यालय सञ्चालन गर्ने भवन नहुँदा निकै कठिनाइ भएको कमला नगरपालिका प्रमुख राम उदगार गोइतले बताए । ‘यहाँ नगरपालिकाकै भवन छैन, वडा कार्यालय त राम्रै बन्यो,’ नगर प्रमुख गोइतले भने, ‘केही उपाय नलागे तत्कालका लागि नगरपालिका पनि वडा कार्यालयमै सञ्चालन गर्नुपर्ने हुनसक्छ ।’ नवनिर्मित नमुना वडा कार्यालय भवन एक महिनापछि हस्तान्तरण गरिने सहसचिव नेपालले बताए ।
