कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

असिनापीडितले राहत पाएनन्

रौतहट — हावाहुरी असिना पानीबाट क्षति भएको ७ महिना बित्दा पनि यहाँको दुर्गा भगवति गाउँपालीकाका असिना पीडितले राहत पाएका छैनन् । घर, अन्नबालीमा ठुलो क्षति पुगेको थियो । घट्ना लगत्तै प्रतिनिधिसभाको बैठकमा छानविन र राहतको माग समेत गरिएको थियो ।

असिनापीडितले राहत पाएनन्

गत चैत १६ गते विनाशकारी असिनापानीबाट दुर्गा भगवती गाउँपलिकाको वडानम्वर ३ मा सबै भन्दा बढी क्षति पुगेको थियो । असिनाले घरको छाना, गहुँबाली, तरकारी खेती लगायत क्षतिपुगेको थियो । घटना लगत्तै स्थानीय प्रशासनले अनुगमन गरेको थियो ।


यति धेरै क्षति हुदा सरकारले बेवास्ता गरेको वडाअध्यक्ष धर्मेन्द्रकुमार झाले बताए । ‘हावाहुरी र असिना पानीले धेरै किशानलाई बर्बाद पारेको छ,’ उनले भने, ‘राहतका लागि निवेदन दिईएको पनि ६ महिना कटिसक्यो । तर अहिलेसम्म कुनै चासो लिइएको छैन ।’ झाकै नेतृत्वमा केही दिनअघि जिल्ला प्रशासनमार्फत गृहमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए ।

उनिहरूले चाँडोभन्दा चाँडो राहत उपलब्ध गराउन सरकार समक्ष माग गरेका छन् । पीडितले उचित राहतको साथै असिनाबाट नष्ट भएको गहु बाली, दलहन, तेलहन वाली सहित क्षति भएको घरको खपडा, छानो मर्मतका लागि अबिलम्ब क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने माग राखेका छन् ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्दप्रसाद रिजालले असिनाबाट सबै भन्दा बढी प्रभावित दुर्गा भगवती गाउँपालिकाको मत्सरी क्षेत्र भएको बताए । ‘त्यस बेला ४ हजार ८ सय ५७ घर परिवार असिनाबाट क्षति भएको विवरण गृह मन्त्रालयमा पठाइएको छौ,’उनले भने, ‘माथिबाट अहिलेसम्म क्षतिपूर्तिको रकम आएको छैन । त्यसका लागि पहल हुँदै छ ।’ रकम आउनासाथ सिधै गाउँपालिकाको खातामा पठाइने उनले जनाए ।

राहत नपाएको भन्दै स्थानियले विरोध जनाउदै आएका छन् । सांसद अनिलकुमार झाले त्यसै बेला छानबिन र राहतका लागि सदनमै कुरा उठाएका थिए । त्यसपछि स्थानीय प्रशासनले क्षतिको विवरण संकलन गरेको हो । स्थलगत र पीडितको निवेदनको आधारमा क्षति भएकाहरूको विवरण गृह मन्त्रालय पठाइए पनि हालसम्म राहत वा क्षतिपूर्तिको रकम आएको छैन । ज्ञापन पत्रपछि पनि सरकारले बेवास्ता गरे आन्दोलन गर्ने स्थानीयको भनाइ छ ।

प्रकाशित : आश्विन ४, २०७५ ०९:०४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?