सुनसान जिल्ला समन्वय समिति परिसर

शिक्षा, कृषि, पशु सेवा, सिँचाइ, मालपोत, खानेपानी तथा सरसफाइ, महिला विकास, घरेलु विकास, अस्पताल, जनस्वास्थ्य, प्राविधिक कार्यालय लगायत गाउँ विकास समितिहरूको तालुक अड्डाका रूपमा समन्वयकारी भूमिकामा थियो । जिल्ला विकास समिति स्थानीय सरकार जत्तिकै थियो । तर स्थानीय तहको नयाँ संरचनापछि बनाइएको जिल्ला समन्वय समितिको कानुनी रूपमा अधिकार कटौती गरेपछि कामविहीन छ ।

प्रदेश २ को राजधानी जनकपुरस्थित धनुषा जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय उ बेला निकै चल्तीको कार्यालय थियो । तर यति बेला कार्यालय परिसरमा भुलेरै पनि प्राय: कोही प्रवेश गर्दैनन् । न कोही सम्पर्कका लागि आउँछन्, न त सोधपुछका लागि । जनतासित प्रत्यक्ष सरोकार नभएकाले दिनभर कार्यालयमा कोही आउँदैनन् । काम नभएपछि कर्मचारीलाई समेत हाइसञ्चो नै छ । परिक्रमा सडकको भानुचोकदेखि मुरली चोकको बीचैक रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय छेउमा रहेको जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय प्रवेश गर्दा प्राय: सुनसान छ ।

प्रवेशद्वारबाट भित्र पस्दा दायातिर विग्रिएर थन्किएका थोत्रा गाडी, जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख र जिल्ला समन्वय अधिकारी चढने पूरानो जीप पार्किङ गरिएको छ । समन्वय कार्यालयमा छाडिएका केही कर्मचारी वाहेक प्राय: जनसम्पर्कका निम्ति नेता, मन्त्री, सांसद, पार्टीका कार्यकर्ता, सर्बसाधारण सेवाग्रही अचेल कोही आउँदैनन् । निकै फराकिलो कार्यालय परिसरमा दुई तले भवनका अधिकांश कोठाहरू खालि छन् ।

स्थानीय तहमा पदस्थापन गरिएका कर्मचारी बेलाबेला आउँदा विरक्त लाग्दो भएको स्थानीय गरिवी निवारण कोषको कार्यप्रबन्धक राम अधार यादवले बताए । तत्कालीन जिविसको स्थानीय विकास कोष शाखामा काम गरेर विदेह नगरपालिकामा पदस्थापन गरिएका बसन्त मण्डलले जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय अब भूत बंगाला जस्तै भएको बताए । ‘बजेट विनियोजन, योजना सम्झौता निकासाको बेला यति परिसरभित्र मेला लागेझैं मान्छेहरू भीड लाग्थे, अहिले सुनसान छ,’ तत्कालीन धनुषा जिविसका नायव सुब्बा मण्डलले भने, ‘कर्मचारी अधिकांश स्थानीय तहमा सरुवा गए, पूरै भवन खाली छ ।’

स्थानीय निर्वाचनपछि जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, उपप्रमुख, सदस्य लगायत पदाधिकारी गठन भएको छ । तर कामविहीन छन् । कार्यालयमा कर्मचारीको दरबन्दी समेत कटौती गरेको छ । समन्वय समितिमा १३ जना कर्मचारीको दरबन्दी कायम गरिदिएकामध्ये जिल्ला समन्वय अधिकारी कार्यालय प्रमुख, एक जना अधिकृत, एक जना नायव सुब्बा र लेखापाल मात्र कार्यरत छन् ।

जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख रामदेव वनरैत यादव हरेक दिन कार्यालय आउँछन् । ‘जिल्ला समन्वय समितिलाई संविधानले नै समन्वय र अनुगमनको जिम्मेवारी दिएको छ, अरू के काम गर्नु ?,’ जिल्ला समन्वय अधिकारी इन्दिरेश दाहालले भने, ‘हामीले गर्नुपर्ने कार्यक्रम नै केही छैन, न बजेट छ, न त योजना केही छैन, आनन्द बसेका छौं ।’ यसवर्ष केन्द्र सरकारले जिल्ला समन्वय समिति कार्यालयलाई एक करोड २२ लाख मात्र बजेट पठाएको छ । प्रदेश सरकारले रकम विनियोजन गरेको छैन ।

उक्त रकम पदाधिकारी र कर्मचारीको तलव भत्ता, सुविधा र मर्मतसम्भारमा खर्च हुने जिल्ला समन्वय अधिकारी इन्दिरेश दाहालले बताए । गत वर्ष जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारीले रकम अभावका कारण तलव भत्ता सुविधा पाएनन् । यही बजेटबाट एकमुष्ठ सुविधा पाउनेछन् । ‘हामीले हालसम्म एक रुपैयाँँ सुविधा लिएका छैनौं, अनुगमनमा समेत आफ्नै खर्चमा गर्‍यौं,’ प्रमुख रामदेव वनरैत यादवले भने, ‘नियम कानुनले दिने सुविधा एक वर्षको एकमुष्ठ लिनुपर्ला ।’ उनीहरू गतवर्ष कात्तिक ३० गते चुनिएका थिए ।

तर उक्त रकम खर्च गर्न जिल्ला सभाबाट निर्णय गरेर मात्रै खर्च गर्न सकिन्छ । यस वर्ष पनि जिल्ला सभा हालसम्म भएको छैन । जिल्ला समन्वय प्रमुखलाई मासिक ४४ हजार, उपप्रमुखलाई ४२ हजार, सदस्यहरूलाई दस हजार तलव सुविधा, इन्धन खर्चबापत प्रमुखलाई २ हजार, उपप्रमुखलाई १५ सय र सदस्यलाई एक हजार र दैनिक भ्रमण भत्ता २ हजार तोकिएको छ । समन्वय समितिमा कांग्रेसका ४ जना, राष्ट्रिय जनता पार्टीबाट ३ र सङ्घीय समाजवादी फोरमका २ जनासहित ९ पदाधिकारी छन् ।