नाम र राजधानी टुंग्याउन आयोग

प्रदेश २ सरकारले गठन गरेको नीति आयोगको उपाध्यक्ष हरिबंश झाको अध्यक्षतामा संवाद तथा सुझाव आयोग गठन गरेको छ । आयोगको सदस्यमा मोहनलाल चौधरी र रामप्रवेश बैठालाई नियुक्त गरिएको छ । प्रदेशको नाम र राजधानीका विषयमा सबै पक्षसित संवाद र सुझाव संकलन गर्न आयोगलाई ४५ दिनको समय तोकिएको छ ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले आयोगले दिएको सुझावका आधारमा प्रदेश सरकारले नाम र राजधानीको प्रस्ताव तयार गरेर प्रदेशसभामा प्रस्ताव दर्ता गराउने बताए । ‘आयोगले प्रदेशको नाम र राजधानीको विषयमा छिट्टै संवाद र छलफल सुरु गर्नेछ,’ मन्त्री यादवले कान्तिपुरसँग भने, ‘आयोग गठनबारे सरकारले प्रदेशसभाका सभामुखलाई पत्र लेखेर जानकारी गराइसकेको छ ।’

प्रदेश २ को नाम र राजधानी तोक्न सरकारलाई चौतर्फी दबाब बढेपछि आयोगमार्फत सुझाव संकलनको तयारी गरेको हो । प्रदेश २ को नाम सत्तारूढ दल संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) ले मधेस राख्न चाहेको छ । तर, विपक्षी दल नेकपा र नेपाली कांग्रेसले प्रदेश २ को नाम मिथिला–भोजपुर हुनुपर्ने अडानमा छन् । प्रदेशको अस्थायी राजधानी जनकपुर रहे पनि वीरगन्जले पनि प्रदेश २ को राजधानी दाबी गर्दै आइरहेको छ ।

प्रदेशको नाम र राजधानी दुई तिहाइले टुंगो लगाउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । प्रदेश २ को प्रदेशसभाको दलगत सिट संख्या हेर्दा विपक्षी नेकपा वा कांग्रेस नमिलेसम्म यहाँको सरकारसँग दुई तिहाइ पुग्दैन । विपक्षी दलका सांसदहरूले प्रदेश २ को नाम, स्थायी राजधानी र कामकाजको भाषा टुंग्याउन सरकारले चासो नदेखाएको भन्दै असोज १९ गते बसेको प्रदेशसभाको बैठक नै अबरुद्ध गरेको थियो ।

१ सय ७ जना प्रदेश सांसद रहेका प्रदेश २ मा सत्तापक्षसँग ५५ जना छन् । फोरमको ३० र राजपाको २५ सिट संख्या जोड्दा पनि सरकारलाई नाम र राजधानी टुंग्याउने दुई तिहाइ मत पुग्दैन । बलियो विपक्षीलाई भने प्रदेशको नाम मधेससँग उतिबिध्न रुचि छैन । नेकपाको ३२ सिट र नेपाली कांग्रेसको १९ सिट संख्या रहेको प्रदेश २ मा यी दुबै बिपक्षी दल प्रदेशको नाम मिथिला–भोजपुरा राख्ने पक्षमा देखिन्छन् । सत्ता र बिपक्षीको यही खिचातानीले प्रदेश सरकार नाम र राजधानीको मुद्दा टुंग्याउन आयोगमार्फत छलफल थालेका छन् ।

प्रदेश सरकारले महत्त्वपूर्ण मुद्दालाई छलेको र प्रदेशसभामा आफूलाई फाइदा हुने विधेयकलाई मात्र महत्त्व दिएको भन्दै विपक्षी दलका सांसदहरूले सरकारको आलोचना गरेको थियो । विपक्षीको अवरोध छल्न प्रदेशसभाको बैठकमा सरकारले प्रदेशको नाम र राजधानी टुंग्याउने प्रस्ताव शीघ्र ल्याउने आश्वासन दिएको थियो ।