कापी–किताब बोक्ने हातमा ‘जाल’

गरिबीका कारण नदीको भर पर्नु परेको अभिभावकको गुनासो छ । 
शिव पुरी

रौतहट — चन्द्रपुर–१ स्थित बागमती नदीको पूर्वपट्टिको किनारमा बिहीबार माछा मार्ने बालकहरू थिए । उनीहरूको हातमा माछा मार्ने स–साना जाल थिए । साथमा माछा राख्ने सिलवरको भाडा ।

रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिका १ स्थित बागमती नदीमा बिहीबार माछा मार्ने जाल मिलाउँदै मलाहा बालक सन्देश सहनी ।मलाहा जातिका अधिकांश बालकहरू विद्यालय जाँदैनन् । उनीहरू माछा मार्न नदी जान्छन् । तस्बिर : शिव/कान्तिपुर

विद्यालय जाने उमेरका बालकहरू दिनभरि माछा मार्छन् । गरिबीका कारण नदीको भर पर्नु परेको अभिभावकको गुनासो छ ।

Yamaha


बागमती कर्मैयाका १० वर्षीयका सन्देश सहनी दिनहँु माछा मार्न नदी पुग्छन् । उनी कर्मैयाको स्थानीय विद्यालयकमा कक्षा ३ मा अध्यनरत छन् । उनी आकलझुकल विद्यालय जान्छन् । ‘दिनभरि माछा मारेर ७ सय जति कमाउँछु,’ उनी भन्छन्, ‘गरिबीका कारण माछा मार्नु परेको हो ।’ ब्याटी्रको करेन्टबाट माछा मार्दै उनको दैनिकी सुरु हुन्छ । उनीहरू ७ जनाको जमात छन् । आफूभन्दा ठूला दाइले करेन्ट लगाएर माछालाई लठ्याउँछन् ।

केही पर सनो जाल बोकेर बसेका सन्देश लठ्ठिएको माछालाई नियन्त्रणमा लिन्छन् । प्रहरीले करेन्ट लगाउन कडाइ गरेपछि केही जाल हानेर माछा मार्न थालेका छन् । केही लुकाएर करेन्ट प्रयोग गर्छन् । ठूलाले ३/४ हजारसम्म कमाउने गरेको सुनाए । यता बागमतीस्थित नयाँ बस्तीका अधिकांश मलाहा जातिका बालकहरू विद्यालय जाँदैनन् ।

उनीहरू माछा मार्न नदी पुग्छन् । दिनभर यसैमा लाग्छन् । बाढीबाट बिस्थापित बस्तीका महिलाहरू बागमती बगरमा ढुंगा, गिटी संकलन गर्न जान्छन् । पुरुषहरू जंगलमा दाउरा लिन र कोही माछा मार्न जान्छन् ।

साना बालक ढाडमा ब्याट्री बोकेर नदीमा माछा मार्दै गरेको दृश्य सधंै जसो देख्न पाइन्छ । उनीहरू विद्यालयभन्दा माछा मार्नलाई बढी प्राथमिकता दिन्छन् । ‘पढेर के गर्नु । घरमा चुलो बल्दैन,’ स्थानीय जनक सहनी भन्छन्, ‘जातै माछा मार्ने हो । यसमा पनि गरिबका कारण यही पेसा गर्नै पर्छ ।’ अधिकांश मलाहा जातिहरू माछा मार्छन् ।

२०५० सालमा बागमती नदीमा आएको बाढीले घरबारविहीन झन्डै २ सय बढी बिस्थापितहरूको जीवन कष्टकर बनेको छ । उनीहरू नजिकको जङ्गलमा काठ काटेर दाउरा बिक्री गर्दै आएका छन् । धेरै जसो बागमतीमा माछा मारेर जीविका चलाउँदै आएका छन् ।

बाढीले घर खेत बगाएपछि तत्कालीन गढौ गाविसका स्थानीय विस्थापित भएका थिए । उनीहरूलाई सबै पौराइस्थित मंगलपुरमा चाइनाको चुची फाउन्डेसनले निर्माण गरेको घरमा पुनर्वास गराइएको थियो ।

रोजगारी र आम्दानीको स्रोत नभएकाले जीविकोपार्जनमा समस्या परेको उनीहरूको गुनासो छ । फाउन्डेसनले एक बिस्थापितलाई एक घरको व्यवस्था गरेको थियो । ‘घर मात्र भएर के गर्नु ?’ विस्थापित रामेश्वर सहनी भन्छन्, ‘रोजगारीका अभावले परिवार पाल्न कठिन छ । पढाउन त परै जाओस् ।’ बाढिले १ बिघा खेतीयोग्य जमिन घर बगाएपछि उनी सुकुम्बासी भएका हुन् । उनी पनि माछा मार्न नदी पुग्छन् ।

लुकाएर करेन्ट लगाउँदैबागमती नदीमा अबैध रूपमा विद्युतीय करेन्ट प्रयोग गरी माछा मारिने गरेको सञ्चार माध्यममा आएपछि प्रहरीले कडाइ गरेको छ । तर लुकाएर उनीहरू करेन्ट प्रयोग गर्छन् । प्रहरीको गतिविधि हेरेर उनीहरू नदी पस्छन् र करेन्ट प्रयोग लगाएर माछा मार्छन् । यस्तो कार्यमा सर्लाही कर्मैयाका सहनीहरू सक्रिय छन् । यसले नदीमा रहेका जीवहरूलाई खतरमा पारेको छ ।

कानुन विपरीत करेन्ट प्रयोग गरी माछा मारेको पाइए पक्रेर जलचर संरक्षण आदेश २०५९ अनुसार कारबाही हुने प्रावधान छ । इलाका प्रहरी चन्द्रनिगाहपुरका डीएसपी युवराज खड्काले आफ्नो इलाकामा नियम विपरीत कुनै पनि काम हुन नदिने बताए । ‘नदीमा करेन्ट प्रयोग गर्न प्रतिबन्ध लगाएका छांै,’ उनले भने, ‘यस्तो कार्य गरेको फेला पारे पक्रेरकारबाही गर्छौं ।’

जलचर संरक्षण आदेशको २०५९ को दफा ३ ले विस्फोटक पदार्थ, बिषालु पदार्थ र विद्युतीय धारको प्रयोग गर्न नदीमा प्रतिबन्ध छ । संरक्षण ऐन २०५५ र संरक्षण आदेश २०५९ ले नदी, खोला, तालमा माछा मार्न वा पक्रन प्रतिबन्ध छ । यसरी करेन्टको प्रयोगले नदीमा रहेको जीवहरूलाई खतरमा पारेको छ ।

स्थानीय मलाहाहरूले ब्याट्रीमा तार अल्झाएर सानो काठमा बेर्छन् । लाठी जस्तै लामो काठमा विद्युतको खुला तार अड्याइन्छ । र नदीमा चोपिन्छ । वरपरका माछा करेन्टको झट्का सहन नसकेर उफ्रन्छ । करेन्ट लगाउने समूहभन्दा पर पानीको धार बगेको स्थानमा जाल थापेर अर्को समूह बस्छ । करेन्टको झट्काले रन्थनिएको माछा सीधैजालमा पर्छ ।

प्रकाशित : मंसिर २१, २०७५ ०९:४५
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

सामाजिक सुरक्षा योजनाप्रति आशा

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमबाट मजदुरले पेन्सन र बिमा गराउन पाउने 
कान्तिपुर संवाददाता

मोरङ — विराटनगर जुट मिल्समा कार्यरत ५० वर्षीया सावित्री राईले सरकारले घोषणा गरेको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमबारे सुनेकी छन् । उनलाई यसबाट के पाइन्छ भन्ने चाहिँ थाहा छैन ।

‘मजदुरी गरेर जीवन बित्न लागेको तर त्यसबाट प्राप्त भएको ज्यालाले कहिल्यै पनि दुई छाक पेटभरी खान पुगेन,’ उनले भनिन्, ‘अब सरकारले ल्याएको नयाँ कार्यक्रमले मजदुरका लागि केही कि भन्ने आश गरेको छु ।’ मिल्सका अर्का मजदुर विराटनगर १६ का देवीप्रसाद खतिबडाको पनि भनाइ यस्तै छ ।

नलाई पनि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमबाट मजदुरले के पाउँछन् भन्ने थाहा छैन । यस्तै, स्विटर र आउटर उत्पादन गर्दै आएका विराटनगरको रानीस्थित टराइकोट इन्डस्ट्रिजमा विराटनगर १५ की रीता प्रधानले सामाजिक सुरक्षा मजदुरको हितमा भएको थाहा पाएको बताइन् । ‘सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमबाट मजदुरले पेन्सन र बिमा गराउन पाउने सुनेकी छु,’ उनले भनिन्, ‘अरू केकस्ता सेवा सुविधा पाइन्छ भन्नेबारे बिस्तारै जानकारी हुन्छ ।’

बुढीगंगा ५ स्थित दुगड स्पाइस एन्ड फुड प्रोडक्ट्समा कार्यरत फगनी राजबंशीले सामाजिक सुरक्षाले मजदुरलाई अब राम्रो हुने थाहा पाएको बताइन् । ‘साथीहरूले यो कार्यक्रमले अब जागिरबाट हटे पनि पेन्सन पाउने सुनाएका थिए,’ उनले भनिन्, ‘हामी महिलाहरूले अब प्रसूति विदामा बस्दा पनि तलब पाउने व्यवस्था सरकारले गरेको छ अरे ।’

उनीहरूजस्तै सुनसरी–मोरङ औद्योगिक कोरिडोरका अधिकांश मजदुरलाई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमबाट मजदुरहरूले पाउने सेवा सुविधाबारे जानकारी छैन । निजी क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकका लागि सरकारले ल्याएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमबाट प्राप्त हुने सेबा, सुविधाबारे उनीहरू बेखबर छन् ।

यो कार्यक्रमअन्तर्गत मजदुरलाई प्राप्त हुने निवृत्तिभरण, स्वास्थ्योपचार, मातृत्व सुरक्षा, बिरामी बिदा, दुर्घटना वा असक्तता सुरक्षा योजना, शिक्षा, आश्रित परिवार सुरक्षा योजनालगायतको सेवा, सुविधाबारे यहाँका मजदुरहरूलाई जानकारी प्राप्त भएको छैन । उनीहरूले यसले मजदुरले पाउने सुविधाबारे सरकारी पक्षबाटै जानकारी गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरे ।

ट्रेड युनियन महासंघ प्रदेश १ का अध्यक्ष किशोर धमलाले नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक सुरु गरिएको योगदानमा आधारित सुरक्षा योजना कार्यक्रम मजदुर र रोजगारदाता दुबैको हितमा भएको बताए । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमबाट मजदुरले पाउने सेवा, सुविधाका बारेमा जानकारीमूलक कार्यक्रम सरकारले सञ्चालन गर्नुपर्ने उनले माग गरे । जानकारी नै नभएको सुविधा लिनबाट पछि पर्न सक्ने जोखिम रहेको उनको भनाइ थियो ।

नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस मोरङका अध्यक्ष सुशील कोइरालाले सरकारले ल्याएको सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यक्रम पहिलोपटक भएकाले यसको कार्यान्वयनमा सबैको सहयोग आवश्यक भएको बताए । समाजवादी ट्रेड युनियनका उपाध्यक्ष तेजलाल कर्णले यहाँका अधिकांश उद्योगमा भारतीय मजदुर ल्याएर उद्योगीले काम गराइरहेकोमा नियमन गर्न नसकिएको बताए ।

प्रकाशित : मंसिर २१, २०७५ ०९:४०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT