२६ आयोजनामा अनियमितता

आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा नगरपालिकाको योजनामा गरेको खर्चमा ब्यापक अनियमितता भएको आरोप पछि दुई महिनाअघि कार्यपालिका सदस्य जंगबहादुर घलानको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय छानबिन समिति गठन भएको थियो ।

छानबिनका क्रममा विभिन्न योजनाहरूको निर्माण गुणस्तरहीन, कमसल, लागत दरभन्दा फरक, निर्माण नगरी नै भुक्तानी दिएको पाइएको समितिले जनाएको छ । समितिले पत्रकार सम्मेलन गरी अनियमितता भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो ।

वडाअध्यक्षहरूले सदस्यसहितको बैठक नराखी बजेट खर्च गरेको, सार्वजनिक सुनुवाइ नगरेको, आम्दानी तथा खर्चको विवरण सार्वजनिक नगरेको, नगरसभाबाट विनियोजित शीर्षकहरूभन्दा अन्यमा मनोमानी ढंगले बजेट खर्च गरेको प्रतवेदनमा उल्लेख छ ।

युनिसेफको सहयोगमा सञ्चालित किशोरी शिक्षाअन्तर्गतको कार्यक्रम ६ महिने कोर्समा १ महिना मात्र पढाइएको फेला पारेको छ तर ६ महिनाकै भुक्तानी दिइएको समितिले जनाएको छ । एक महिनाको मात्र मसलन्द दिएर ६ महिनाको बिल पेस गरी भुक्तानी गरेको पाइएको छ ।

सुपरभाइजर, कतिपय शिक्षकलाई एक महिनाको तलब दिई ६ महिनाको भुक्तानी दिएको भेटिएको जनाइएको छ । नगरपालिकामा रहेको जेसिबी भाडा लगाउँदा आएको आम्दानी हिनामिना गरेको समितिले जनायो ।

उक्त जेसिबीको रकमबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत छानबिन गरेको थियो । ‘कार्यालयको लागि मसलन्द खर्च भनी छुट्याइएको रकम भुक्तानी गर्दा बजार मूल्यभन्दा २० प्रतिशत बिल बनाइएको पाइयो,’ समितिका संयोजक घलानले भने, ‘अनियमितताको पराकाष्ठा नाघेर रकम हिनामिना गरेको पाइएको छ ।’

घलानका अनुसार सहिद पार्कमा निर्माण गरेको पोखरीमा लागत रकम कम गरेको, वडानम्बर १ को पौराई ब्रम्हस्थानको पर्खाल निर्माण गर्दा सोही मन्दिरको स्वामित्वमा रहेको पहिलेकै ढुंगा प्रयोग गरिए पनि भुक्तानी नयाँ खरिद गरेको भनी भुक्तानी लिइएको पाइएको छ । पर्खाल निर्माण गर्दा छड प्रयोग गर्ने इस्टिमेटमा रहे पनि नगरेको र गुणस्तरभन्दा घटी सिमेन्ट प्रयोग गरी बिल मिलान गरिएको पाइयो ।

नगरसभाबाट पारित भएका आयोजनाभन्दा भिन्नै सञ्चालन गरिएको पाइएको छ । वडानम्बर ७ मा बलराम कोइरालको घरदेखि किरियापुत्री जाने बाटो मर्मत कार्यका लागि ४ लाख विनियोजन भएकामा उक्त स्थानमा तोकिएबमोजिमको कार्य नै नगरी भुक्तानी लिइएको घलानले जानकारी दिए । ‘विभिन्न शीर्षकको बजेटमा ब्यापक अनियमितता गरेको पाइएको घलान भन्छन,’ ‘यसमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यथार्थ छानबिन गर्नुपर्छ ।’

नगरपालिकाको आर्थिक कायविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानुन २०७४ को दफा ६ अनुसार सभाबाट स्वीकृत बजेट र कार्यक्रममा मात्र खर्च गर्नुपर्नेमा उक्त नियम विपरीत पारित नै नभएको शीर्षकमा खर्च गरेको समितिले फेला पारेको छ ।

खुला दिसा मुक्त कार्यक्रमअन्तर्गत वडा नम्बर ७, ९ र १० मा निकासा भएको रकमबाट चर्पी नभएका घरमा रिंग प्यानसेटलगायत सामान वितरण गर्न बजेट निकसा भएको, सामान वितरण नै नगरी नक्कली भर्पाई बनाइएको, कारागारमा रहेका व्यक्तिको समेत नक्कली हस्ताक्षर गरी भर्पाई पेस गरी भुक्तानी लिइएको समितिले पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिएको छ ।

यसै कार्यक्रममा पहिला नै घरमा चर्पी बनाइसकेका व्यक्तिहरूको समेत भपाई पेस गरी रकम हिनामिना गरेको पाइएको छ । कामै नगरी भुक्तानी लिनेदिने सबैलाई कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्ने समितिको ठहर छ ।

नगरसभाबाट खोला खहरे, नदीकिनार संरक्षणका लागि २० लाख बजेट विनियोजन भएकामा कुनै पनि कार्य नगरी भुक्तानी लिईएको समितिले फेला पारेको छ । वडानम्बर ४ र ५ स्थित पूर्वपश्चिम राजमार्गको दायाँबायाँ लगाइएका बरपीपल लगायत सार्वजनिक रुखहरू वडाअध्यक्षहरूले कुनै निर्णय नगराई कटान गरी बिक्री गरेको र सोको आम्दानी नगरपालिका तथा वडा कार्यालयमा जम्मा नगरी सिधै भ्रष्टाचार गरेको फेला पारेको छ ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘नगरपालिकको सम्पत्ति बिक्रीवितरण गर्दा नगरपालिका वा वडा समितिबाट निर्णय गरी प्रचलित कानुनबमोजिमको प्रक्रिया पुर्‍याई बिक्रीवितरण गर्नुपर्नेमा सोको पूर्णत: बेवास्ता गरेको पाईयो । कर्मचारीहरूले कार्यालयमा हाजिर रही नगरपालिकाबाट सञ्चालित तालिमको भत्ता रकम बुझेको पाइएको छ ।

कार्यालयमा हाजिर रहेको अवस्थामा दोहोरो पर्ने गरी आर्थिक लाभ लिनु कानुनविपरीत भएको समितिको ठहर छ । यस सम्बन्धमा अधिकार प्राप्त निकायले छानबिन गर्नुपर्ने समितिको सुझाव छ । वडानम्बर ३ को गैडाटार कालापानी पर्यटकीय क्षेत्रमा भवन निर्माणका लागि ११ लाख र पोखरीमा ५ लाख बजेट विनियोजन भएको थियो ।