अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गशाला निर्माण विवादमा

प्रदेशको अस्थायी राजधानी जनकपुरमा तोकिएपछि वीरगन्ज आन्दोलित भएको थियो । वीरगन्जका केही व्यापारीले चर्चा पाउन राजधानी ल्याउने मृख्य मन्त्रीका लागि महँगो गाडी उपहार दिने घोषणा समेत गरे ।

पछिल्लो एक सातायता जनकपुरमा बन्न लागेको अन्तर्राष्ट्रिय रामजानकी रंगशालाको विरोध वीरगन्जबाट सुरु भएको छ । वीरगन्जबासीको विरोधका कारण प्रदेश २ सरकारले पटक–पटक सफाइ दिनु परेको छ । जनकपुर र वीरगन्ज दुई सहरबीच पछिल्लो समय खेल मैदानका लागि तानातान हुँदा दुई सहरबीच दुरी बढदै गएको छ ।

विगतमा दुई सहरले काठमाडौंले उपेक्षा गरेको भन्दै काठमाडौंविरुद्ध खनिन्थे । तर पछिल्ला एक वर्षयता वीरगन्ज जनकपुरविरुद्ध खनिदै आएको छ । जनकपुरबासी यहाँका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले प्रदेश सरकारको अधिकांस बजेट वीरगन्ज केन्द्रित गर्दै बारा र पर्सामा लगेको भन्दै विरोध जनाउँदै आएका छन् ।

राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले जनकपुरमा ६ अर्बको लगानिमा रामजानकी अन्र्तराष्ट्रिय रंगशालाको डिपीआर तयार गरेको छ । संघिय सरकारबाट रंगाशालाको निर्माण प्रक्रिया अगाडी बढेपछि वीरगन्जमा विरोध भएको छ ।

वीरगन्जकै रंगशलालाई सुविधा सम्पन्न बनाउनुपर्ने वीरगन्जबासीको माग छ । पर्याप्त सम्भावना भएको रंशालाको सुधारका लागि कुनै पहल नगरी नया रंशगाला निर्माण हुन थालेपछि विरोधभन्दा पनि सुधारका लागि अवाज उठेको वीरगन्जका अधिवक्ता बीरेन्द्र यादव बताउँछन् ।

नाया रंगशाला बनाउने सरकारले पुरानोको उपेक्षा गरेको महसुस भएको छ, अधिवक्ता यादवले भने, ‘मधेस आन्दोलनदेखि नै वीरगन्ज उपेक्षित भएका कारण जनकपुरमा रंशगाला बनेपछि वीरगन्जमा नबन्ने हो कि मनमा चिसो पसेको छ ।’ जनकपुरमा बन्न लागेको रंगशालाको वीरगन्ज बाधक बन्ने छैन, उनले भने ।

वीरगन्जमा जनकपुरको खेल मैदानबारे बढेको विवाद शान्त गर्न प्रदेश २ को मुख्यमन्त्री आफैं सक्रिय भएका छन् । मुख्यमन्त्री कार्यालयले अपवाहको पछाडि नलाग्न शुक्रबार बिहान विज्ञप्ति नै निकाले । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकमै खेल मैदान विवादबारे छलफल केन्द्रित भयो ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका सचिव हरि प्रसाद फुयालले विज्ञप्ति निकालेर प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेटबाट प्रदेश स्तरको रंगशाला निर्माण गर्ने कुनै पनि कार्यक्रम नरहेको प्रस्ट पारे । संघीय सरकारबाट जनकपुरमा रंगशाला निर्माणका लागि प्रक्रियागत थालनी भएको भन्दै अपवाहको पछि नलाग्न फुयालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा अनुरोध गरेको छ ।

शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकमा पेस भएको कार्यसूचीको अतिरिक्त मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले ठाडो प्रस्ताव पेस गरेका थिए । प्रदेश २ को मन्त्रिपरिषद ०७५ असोज २५ गते रंगशाला निर्माणका लागि गरेको निर्णयबारे छलफल भएको थियो ।

मन्त्रिपरिषदले निर्णयमा प्रदेश स्तरीय रंगशाला निर्माण गर्ने सम्बन्धमा प्रदेश सरकारबाट कुनै निर्णय नभएको व्यहोरा जानकारी गराउँदै राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको मागबमोजिम जनकपुरधाममा राम जानकी अन्तर्राष्ट्रिय रंगशाला निर्माण गर्न संघीय सरकारबाट पत्र प्राप्त भएको उल्लेख छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय रंगशाला निर्माणका लागि गुठी संस्थान र राष्ट्रिय खेलकुद परिषदबीच ०७४ मंसिर ३ गते सम्झौत गरी सोहीअनुसार १७ बिघा जग्गा प्रदान गरेको थियो । राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले ०७५ बैशाख २५ गते अन्तर्राष्ट्रिय रंगशाला निर्माणका लागि पहल गर्न प्रदेश सरकारलाई पत्रचार गरेका थिए ।

प्रदेश २ का सामाजिक विकास मन्त्री नवलकिशोर साहले विकास विरोधि तत्त्वहरूले जनकपुरमा निर्माणाधीन रंगशालाका गलत रूपमा प्रचार भएको बताए । प्रदेश सरकारसँग रंगशाला निर्माण गर्ने बजेट नै छ, मन्त्री साहले भने, ‘संघीय सरकारबाट जनकपुरमा अन्तर्राष्ट्रिय राम जानकी रंगशाला निर्माण सुरु भएको छ । निर्माण रोक्न विकास विरोधीहरूले रंगशाला निर्माणबारे अपवाह फैलाएको छ ।’

प्रदेश सरकारले वीरगन्जका रंगशाला मर्मतका लागि १ करोड रकम छुट्याएको बताए । 'जनकपुरमा अन्तर्राष्ट्रिय रंगशाला निर्माण भए प्रदेश सरकारले वीरगन्जकै रंगशालालाई प्रादेशिक रंगशालाका रूपमा विकास गर्नेछ,’ उनले भने ।